कर्णालीमा मन्त्रालय घटाउने यसअघिको निर्णय खारेज

६ वैशाख, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउने यसअघिको निर्णय खारेज भएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ७ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय खारेज गर्दै ८ वटै कायम राखेको हो । 

२७ पुसमा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच ८ वटा मन्त्रालय घटाएर ७ मा झार्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुरुप गएको ८ माघमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधारमा गाभ्ने निर्णय भएको थियो । 

माओवादी केन्द्रले सो मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीसमेत नियुक्त गरी कुल मन्त्रीको संख्या ८ पुगेपछि मन्त्रालय मर्ज गर्नुको औचित्य नभएको बताउँदै आएको थियो । 

सरकारबारे निर्णय लिन हालै बसेको कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको बैठकमा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रालय ८ नै कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीले  ८ मन्त्रालय नै कायम हुने गरी निर्णय भएको बताएका छन् । सरकारले निर्णय भने राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ । 

एमाले बाहिरिएसँगै कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाने टुंगो लागिसेकेको छ ।