सांसदलाई सार्वजनिक महत्वका विषयमा लय समाउनै मुस्किल

 ६ वैशाख, काठमाडौं । संसद अधिवेशन अन्त्य हुने समय नजिकिँदैछ । प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भइसकेपछि सांसदहरुले बैठकमा उठान गर्ने विषयहरुमा केहि परिवर्तन आएपनि अझै केही सांसदहरुले सार्वजनिक महत्वका विषयलाई भन्दा आरोप र प्रत्यारोपका विषयलाई नै प्राथमिकता दिइरहेका छन् । प्रतिनिसिभाको बैठकमा खास गरी एमाले र माओवादीका सांसदबीच दोहोरी चल्छ । 

प्रतिनिधिसभामा गण्तन्त्र मान्ने र नमाान्ने राजनीतिक दलहरु भएकाले पनि गणतन्त्र पक्षधर र राजतन्त्र पक्षधरबीच कुरा मिलिरहेको हुँदैन । उनीहरुले यसको रिस पोख्ने थलो पनि प्रतिनिधिसभालाई नै बनाएका छन् । सांसदहरुले बैठकमा प्रयोग गर्ने भाषा र शैलीका विषयमा यस अगाडी पनि धेरै ओलाचना भएका थिए । यद्यपी अझै एक दलको सांसद अर्को दललाई अरोप लगाउनुपर्दा वा प्रतिउत्तर दिनुपर्दा तल्लो स्तरकै भाषको प्रयोग भइरहेको छ ।     

खासमा सांसदको भूमिका भनेको जनसरोकारका विषयलाई प्रतिनिधिसभा मार्फत सरकारलाई सुनाउने हो ।  सरकराले नदेखा विषयहरुलाई उजागर गरिदिने हो । तर, अधिकाशं सांसदहरुले यो लय समउन सकेका छैनन् । बुधकारको प्रतिनिधिसभा बैठकम पनि यस्तै झलकहरु देखिए । नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा आएका कतिपय सांसदहरलाई प्रतिनिधिसभा नौलो पनि भइरहेको छ ।  अनुशासनहीनताको, मूल्यहीनताको फन्ट जस्ता विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाइरहेकै छ । 

बुधबारको बैठकको सुरुमै नेकपा माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले संसद् राजसंस्थाको पैरवी गर्ने थलो नभएको बताए । राजसंस्थाले २४० वर्षसम्म जनतालाई प्रताडित गरेको भन्दै जनतालाई प्रताडित गर्ने संस्थाको जबर्जस्ती पैरवी गर्ने थलो संसद् नभएको उनको भनाइ थियो । सांसद दाहालले संसद् विज्ञापन एजेन्सी पनि नभएको बताए । केही दिनअघि एमाले सांसद रघु पन्तले प्रधानमन्त्री हराएको भन्ने संसदम दिएको अभिव्यक्तिको पनि उनले आलोचना गरे । 

उनले कोही हराएको विज्ञापन संसदमा गर्नु नहुने बताए । उनले संसद्मा अमर्यादित, अशिष्ट र अराजक वहसहरु हुने गरेका भन्दै संविधानको जगमा उभिएर बहस गर्न सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराए । ‘यो सदनमा अहिलेसम्म जसरी विषयवस्तु उठान भएका छन् र बहस भएका छन् । यी बहसहरु अलि अमर्यादित छन् । अशिष्ट छन् । अराजक छन् । मैले पटक–पटक उठाउँदै आएको छु । कम से कम संविधानको जगमा उभिएर हामीले बहस गर्नुपर्छ, उनले भने । 

दाहालले भने,‘संसद् विज्ञापन एजेन्सी संस्था होइन, कहीँ विज्ञापन गर्न पाइँदैन । कोही हराएको विज्ञापन गर्ने कुरा, कोही पछाडि फर्किएर प्रतिगामी कोणबाट २४० वर्षसम्म जनतालाई प्रताडित गर्ने संस्थाहरुको जबर्जस्ती पैरवी गर्ने थलोको रुपमा पनि संसदलाई जनताले पत्याउँदैनन् र मान्दैनन् । यहाँ बहस जसरी उठेका छन् कम से कम विचार केन्द्रित भएर, राष्ट्रिय स्वार्थसँग केन्द्रित भएर हामीले हाम्रा वहसहरुको उठान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

अघिल्लो बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले लगाएको आरोपको खण्डन उनले गरेका हुन् । यो प्रबृतिले बैठकमा प्रथमिकता पाउँदै आएको छ । उनले देशमा अर्बौंको काठ आयात भइरहेको भन्दै काठ आयातलाई रोकेर देशकै काठ प्रयोग गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा युरिया मल कारखाना छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे । 

कांग्रेसकी सांसद आरजु राणादेउावले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न सरकारलाई ५ सुझाव दिइन् ।  उनी पुरानो सांसद भएकाले पनि संसदको रोष्टममा उनलाई बानी परिसकेको छैन् । राणाले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने पाँच उपाय सुझाइन् । उनले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई बिभिन्न उपाय सुझाएकी थिइन् । 

सरकारी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको सांसद आरजुको भनाइ छ । ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनमा धेरै राजनीति भएको देखिएको छ । व्यवस्थापन समितिको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशिका अध्यावधिक गर्नुपर्छ’ उनको सुझाव छ । अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउँदा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन सक्ने उनको सुझाव छ । कांग्रेस सांसद राणा भन्छिन्, ‘देशभरका आधारभूत विद्यालयमा अंग्रेजी भाषाबाट पढाइ हुने वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति नियम र स्रोत साधनको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।’

धनगढीका १७ वटा विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ८ का विद्यार्थीहरु बार्षिक परीक्षामा एक जना पनि पास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले जनताले प्रश्न उठाइरहेको भनी सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गरिन । धनगढीको १७ विद्यालयको कक्षा ८ को नतिजाले सरकारी विद्यालयको अवस्था झल्काएको उनको विश्लेषण छ ।  अर्की सांसद उर्मिला माझीले निजी क्षेत्रको विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना हुने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरिन । 

सांसद माझीले वर्षैपिच्छे पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी ३ वर्षमा मात्रै फेर्न मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानमा उल्लेख गरिए पनि सोअनुसार निजी क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सरकारले नसकेको उनको भनाइ छ । सांसद माझीले शिक्षामा सबैको सहज पहुँच हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन् ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य सरस्वती सुब्बाले सरकारले पुरानै अवस्थाबाट जग्गाको कित्ताकाट खोल्नु देशको वर्तमान परिवेशविपरीत भएको  उल्लेख गरिन् । सुब्बाले मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खोल्नु दुःखद् भएको बताइन् । उनले भनिन्,‘पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खोल्नु देश र वर्तमान परिवेशविपरीत छ । यसले जमिनको खण्डीकरण बढाउँछ । कृषि भूमि समाप्त पार्ने बाटो खोल्छ । प्राकृतिक जोखिम न्युनीकरण र सीमान्तीकृत समुदायको समस्या समाधानको बाटो बन्द गरिदिन्छ । जमिन दलालीकरण बढाउँछ ।’ मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार भू–उपयोगसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली–०७९ लाई स्वीकृत गर्दै कित्ताकाट खुला गरेको थियो । 

सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बुढीगण्डकी आयोजना तत्काल निर्माण सुरु गर्न माग गरे । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आयोजना निर्माण सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाउन सरकारको नाममा रुलिङ गर्न सभामुखलाई पनि आग्रह गरे । गोरखा र धादिङको सीमानामा बुढीगण्डकी नदीमा बन्ने १२ सय मेगावाटको जलासययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भइसकेको भन्दै उनले तत्काल निर्माण गर्न माग गरे ।

उक्त आयोजना निर्माणका लागि अब २ खर्ब ६० अर्ब भए पुग्ने र सरकारले यही आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमार्फत १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी संकलन गरिसकेको पाण्डेले बताए । ‘सरकारले आयोजनाका लागि १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ तेलबाट कर उठाइसकेको छ । वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ तेलबाट उठ्छ । २० प्रतिशत शेयर उठाउँदा करिब ५० अर्ब उठ्छ । निर्माण अवधिमा तेलबाटै २ खर्ब रुपैयाँ उठ्छ । वर्षमा २५ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गर्दा यो आयोजना बन्छ’, उनले भने ।

यो आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा सरकारले ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको भन्दै उनले आयोजना निर्माण भएमा जलविद्युत, पर्यटन र माछापालनबाट लाखौं मान्छेले रोजगारी र व्यवसाय गर्न सक्ने बताए । बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट संकलन गरेको रकम सरकारले अन्यत्र लगानी गरेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले तत्काल निर्माण अघि बढाउन माग गरे । पाण्डेले अगाडि भने, ‘सरकारलाई चाँडो भन्दा चाँडो यो आयोजना सुरु गर्छौं र यति सालभित्र सम्पन्न गर्छौं भनेर बोल्नका लागि सभामुखबाट रुलिङ होस् ।’