कर्मचारीले दिए सिंहदरवार ठप्प पार्ने चेतावनी

६ बैशाख, काठमाडौं । राजनीतिक उतारचढाव गर्दा लामो समयदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नै अनौठो रुपमा राजनीतिक तहमा अलमल भइरहेको छ । ऐन जारी नभएको विषयलाई लिएर कर्मचारी संगठनहरुले चरण बद्ध आन्दोलन घोषण्ण गरेका छन् । 

विभिन्न कर्मचारी संगठनहरुले निजामती कर्मचारीहरूका मागप्रति वेवास्ता गरेको भन्दै सिंहदरबार ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूका मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेका आनदोलन घोषणा गरिएको बताएका छन् । निजामती कर्मचारी ऐन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार ठप्प पारिनेसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । 

कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार घोषित कार्यक्रमहरुमा वैशाख १९ र २० गते प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक नेतृत्व र मुख्य सचिवलगायतका उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई एसएमएस पठाउने छन् । वैशाख २१ गते सिंहदरबार कार्यस्थल रहेका कर्मचारीहरू कार्यालयमा अनुपस्थित रही कामकाज ठप्प पार्ने लगायतका छन् ।   

सरकारले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीका माग समावेश गरी मस्यौदा तत्काल सार्वजनिक नगरेमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भन्दै कर्मचारीहरूले उठाएका वृत्ति विकास, सेवा सुरक्षालगायतका माग सम्बोधन हुने गरी चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

देश संघीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माणमासमेत अन्योलता सिर्जजना भएको छ । निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै लामो समयदेखि कर्मचारीहरूले विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । 

निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागु गर्ने कि नगर्ने, प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवा कर्मचारी हुने कि प्रदेश वा स्थानीय तहको कर्मचारी हुने भन्ने लगायतका विषयमा राजनीतिक सहमति वन्न नसक्दा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन् । 
निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन, संघ प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको संगठन तथा दरवन्दी सम्बन्धी ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन साथसाथै जारी हुनेपर्ने भएपनि हतारमा निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन मात्र जारी भयो । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न अनपेक्षितरुपमा अलमल भरहेको छ ।