मेयर शाहले पठाए उच्च अदालतलाई जवाफ

८ वैशाख, काठमाडौं ।  सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने निर्णयविरुद्धको रिटमा महानगरले वास्तविक भूमिगत सुकुम्बासीलाई रक्षाकवच बनाई गैरसुकुम्बासीले स्वार्थसिद्ध गर्न नमिल्नै भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेको छ । 

काठमाडौं महानगर भित्र बनेको अनाधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन दिँदै जारी गरेको सूचना कानुनसम्मत रहेको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरिएको हो । सुकुम्बासी बस्ती सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा रहेको र सोको कसैले पनि स्वीकृत नलिई कसैले प्रयोग गर्न नमिल्ने लिखित जवाफमा उल्लेख छ । 

अनधिकृत संरचना हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचनाविरुद्ध मेयर बालेन शाहले पाटन उच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । मेयर शाहले बिहीबार अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् । मेयर शाहले जवाफमा ’अनधिकृत रूपमा बसोबास गरी आएकालाई निरन्तर रूपमा बसोबास गर्न दिनुपर्छ भन्ने मनसायस्वरूप रिट निवेदन लिएर आएको कार्यलाई कानुनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिने’ बताएका छन् ।

महानगरको सूचनाबाट प्रभावित हुने बस्तीका स्थानीयहरु जानुका पोख्रेल, शुभमाया परियार (कपाली), सानु तामाङ, पवित्रा नेपाली, झवरलाल उराव तथा नेपाल महिला एकता समाजले संयुक्त रुपमा चैत १६ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

उनीहरुले काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय भूमि आयोग, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए ।

उच्च अदालतले पाटनले चैत १७ गते महानगरलाई तत्काल बस्ती नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले सोही आदेशलाई गत वैशाख ४ गते पनि निरन्तरता दिएको थियो । मेयर शाहले भने सुकुम्बासीका नाममा गैरसुकुम्बासीहरूले सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको बताएका छन् ।