निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार अख्तियारबाहिर राख्न ठूला दलकै चलखेल

११ बैशाख, काठमाडौं । निजी क्षेत्र र विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने भ्रष्टाचारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पार्ने गरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक विरुद्ध  ठूला राजनीति दलकै नेताहरूबाट चलखेल सुरु भएको छ । यो विधेयकप्रति असन्तुष्ट रहेको निजी क्षेत्रको दवावमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू नै  यो विधेयक रोक्न पक्षमा देखिएका छन् ।

निजी क्षेत्रबाट भइरहेको चरम आर्थिक अनियमितताको पर्दाफास हुने भएपछि अहिले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु विधेयकबाट यो प्रस्ताव हटाउन राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको पछाडि लागेका छन् ।  अख्तियारलाई अधिकार क्षेत्र बढाउने गरी राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकको व्यवस्था हटाउन प्रमुख दलहरूले संशोधन दर्तासमेत गरिसकेका छन् । 

राष्ट्रियसभाले अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने र दोषी देखिएमा मुद्दा चलाउने गरी निजी क्षेत्र र पब्लिक कम्पनीसमेत अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन उक्त विधेयक पारित गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा पुगेको उक्त विधेयकबाट सो व्यवस्था हटाउन अधिकांश दलहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकको सो व्यवस्था हटाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मुख्य लविङमा छ । 

नेपाल चम्बर अफ कमर्शले पनि सोमबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर यो व्यवस्था नराख्न दवाव दिएको छ । महासंघका प्रतिनिधिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेका शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेर नै विधेयकबाट सो व्यवस्था हटाउन दवाव दिइरहेका छन् । उनीहरूको दवाव अनुसार दलहरूले प्रतिनिधिसभामा आएको यो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन् ।  राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू र प्रधानमन्त्रीसमेत अहिले यो विधेयकको विपक्षमा देखिएका छन् ।  

सोमबार चेम्बर प्रतिनिधिले अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने गरी प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन संशोधन गरी यो प्रावधान हटाउन भनेका छन् । चेम्बरले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने छुट्टै नियामक निकायहरू भएकाले अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र पार्दा व्यवसाय नै ठप्प पर्ने चेतावनी दिएको छ ।  सभामुख घिमिरेले भने यो विधेयकमा भएको प्रावधान निजी क्षेत्रमैत्री कानुन भएको बताएका थिए । 

यो विधेयकमाथि संशोधनको समय हिजो आइतबार सकिएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा नराख्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अब दलहरूको संशोधन अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएमा निजी क्षेत्र अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट बाहिर आउने छ ।

विधेयकमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार, सरकारी अनुदान लिने गैरसरकारी संस्था, सर्वसाधारणमा शेयर जारी भएका पब्लिक कम्पनीका अनियमितता छानबिनको अधिकार क्षेत्र राष्ट्रियसभाले थप गरेको थियो । अधिकार क्षेत्र थप गर्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि रहेपछि रोकिएको विधेयक करिब तीन वर्षपछि पारित भएको हो । २०७७ जेठ २९ गते नै समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । विरोधका कारण विधेयक पारित भएको थिएन । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैकर्स एसोसिएसनले निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियारको प्रवेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सच्याउन माग गरेका थिए । निजी क्षेत्रको विरोधपछि सहमतिमा तयार भएको प्रतिवेदनमा दलहरूको विरोध सुरु भएको थियो । तर लामो समयपछि पुरानै प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रियसभाबाट यो विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा गएको छ । 

राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकले प्रचलित कानुनले स्थापना भएका सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका पब्लिक कम्पनीलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राखेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेज र सम्बद्ध अस्पताल पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा आएका छन् । गैरसरकारी संस्था, पब्लिक कम्पनीतर्फ पनि क्षेत्राधिकार बढाइँदै गर्दा भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा चलाइने हदम्याद भने सङ्कुचित गरिएको छ ।