कैलाली र कञ्चनपुरमा मुक्तकमैया कमलरी पुनःस्थापन अधिकार यात्रा

१४ वैशाख, कञ्चनपुर । मुक्तकमैया कमलरी पुनः स्थापन अधिकार यात्रा २०८० कैलाली र कञ्चनपुरमा आजदेखि एकै साथ सुरु गरिएको छ । पुनः स्थापन हुनबाट छुटेका मुक्तकमैया र कमलरीको पुनः स्थापनको माग गर्दै मुक्तकमैया समाजले यात्राको थालनी गरिएको हो । 

“तत्कालीन सरकारले कमैंया र कमलरी पहिचान गर्दा गलत प्रक्रियाका कारण छुटन गएकाले पुनःस्थापनको मागका लागि जागरण ल्याउन यात्राको थालनी गरेका छौंँ” मुक्तकमैंया समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले भने, “भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयबाट गठित कमैया, कमलरी, हरुवाचरुवा समितिको प्रतिवेदनले यस कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।”
 
मुक्तकमैंया, कमलरीको न्यायिक पुनः स्थापनका लागि कार्यविधि बनाइ कार्य अगाडि बढाउन दबाब दिने उद्देश्यले यात्राको थालनी गरिएको उहाँले जानकारी दिए । यात्रा यही वैशाख १८ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । मुक्तकमैया कमलरी बस्तीमा पुगेर यात्राका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्य राखिएको छ ।

कैलालीको टिकापुरको खड्कपुरबाट र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको सालघारीबाट यात्राको थालनी हुने बताइएको छ । कृषिमा बाधा श्रमिकका रुपमा रहेका कमैया कमलरी मुक्तिको घोषणा भएको २३ वर्ष पुगेको छ । कमैया श्रम ऐन, २०५८ जारी भई नियमावलीसमेत बनाइ लागू गरिएको छ ।
 
“अझैपनि धेरै कमैया कमलरी पुनः स्थापना हुनबाट वञ्चित छन”, मुक्तकमैया अगुवा रामबहादुर रानाले भने, “पुनः स्थापनमा परेका मुक्तकमैयाले सरकारका तर्फबाट घर बनाउन काठ, छात्रवृत्ति, सीपमूलक तालिम र रोजगारीका अवसर पाउन सकेका छैनन् ।” उनका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा १२ हजार बढी मुक्तकमैया परिवार पुनः स्थापन हुन बाँकी छन । 

मुक्तकमैया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष घासिराम रानाले मुक्तकमैया लक्षित बजेट अभाव भएको बताए । “घर निर्माणका लागि वन कार्यालयबाट काठ उपलव्ध भएको छैन”, उनले भने, “पुर्जा प्राप्त गरेका तर जग्गा जोतभोग गर्नबाट वञ्चितलाई जग्गा सट्ट भर्ना गरिनुपर्छ ।”
 
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत भूमिहीन सुकुम्बासीसँगै मुक्तकमैयालाई अनिवार्य पक्की घरको व्यवस्था गर्नुपर्ने रानाको माग छ । मुक्तकमैयाका बालबालिकाले अझैसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउन सकेको छैनन् । 
 
“नीतिगत व्यवस्था अनुसार विद्यालयतहमा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो भएको छैन त्यसका लागि पहल हुनु जरुरी छ”, मुक्तकमैया अगुवा बिनादेवी चौधरीले भने, “निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन नगर्ने संस्थाबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था लागू भए मात्रै त्यसले सार्थकता पाउँछ ।”

स्थानीय तहबाट हरेक वर्ष कूल मुक्तकमैयाको पाँच प्रतिशत युवालाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरिए मात्रै रोजगारमा पहुँच पुग्नसक्ने भएकाले स्थानीय तहले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चौधरी बताउछन् ।

कञ्चनपुरमा २०५७ सालको लगतमा समावेश भएका तीन हजार ४५ जना र २०५९ सालको लगतमा समावेश भएका एक हजार चार सय ६१ जनाले परिचयपत्र पाएका छन् । परिचयपत्र प्राप्त गरेका परिवारलाई पुनः स्थापन गराइए पनि नदी कटानले धेरै परिवार विस्थापनमा परेका छन् । केही परिवार परिचयपत्र पाउनबाट समेत वञ्चित रहेका छन् ।