बलियो सरकारः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा उक्लिँदा राज्य संयन्त्रमा कस्तो परिवर्तन आउने होला ?

चितवन र तनहुँको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भारी मतका साथ जित निकालेपछि गठबन्धन सरकार सो दललाई सरकारमा ल्याउने कसरतमा देखिएको छ । रवि लामिछानेले पहिलेको भन्दा भारी मतका साथ जितेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन राखिरहने कुरामा पुनर्विचार गरिने बताएका थिए । रवि नेतृत्वको सो दलले प्रधानमन्त्री  तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई विश्वासको मत दिएको थियो । बालुवाटारमा भएको दुई नेता बीचको भेटमा रवि लामिछानेले सरकारमा जान केही शर्त राखेका छन् । ती शर्त सरकारका लागि त्यस्तो कठिन नभएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले स्वीकार्ने बताएका छन् । रास्वपा सरकारमा गए सरकार सञ्चालनमा सहजता हुने आँकलनमा कांग्रेस पनि यसमा सहमत भएको छ भने गठबन्धनका अन्य दलहरुले यसलाई राम्रो मान्ने देखिएको छ । भेटमा पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताए पनि लामिछाने आफ्नो दलले पहिलेको सत्ताशक्ति प्राप्त गरे सरकारमा जाने मानसिकतामा देखिएका छन् । 

लामिछनेले आफ्नो दलले पहिले पाएका मन्त्रालय पाउनुपर्ने, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप हुन नहुने र सरकार पूरा समय टिकिरहनुपर्ने शर्त राखेका छन् । सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार जाँचबुझका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने कुरा थप्न चाहेको बुझिएको छ । दुवै नेता बीचको वार्ता र सहमतिलाई हेर्दा रास्वपा सरकारमा जाने मानसिकतामा रहेको देखिएको छ । रास्वपाले केही शर्त राखेर सरकारमा जानु राम्राे हो । सरकार बलियो र सहज हुने र रास्वपालाई पनि राम्रो हुँदा जनता खुसी नै हुनेछन् । नयाँ शर्त र जोसका साथ सरकारमा जान आँटेको रास्वपा र सो दलबाट मन्त्री हुनेहरुले भ्रष्टाचार निवारणमा परिवर्तन ल्याउने गरी अभियान चलाउन सक्लान् ? उसले पहिले पाएको शिक्षा मन्त्रालय लिएर सार्वजनिक शिक्षमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ला ? श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पनि पाएको थियो । अहिले दु्रतरुपमा बढिरहेको बेरोजगार युवाहरू कामका लागि विदेश जाने लर्कोलाई रोकेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी उपयुक्त रोजगारी दिने चुनौती पनि छ । यसमा निर्वाचनका बेला आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा सो दलले प्रतिवद्धतासमेत जनाइसकेको छ । आमनागरिकले यी कुरालाई नियालिरहनेछन् । पुराना दलहरुले यी कुरामा आफूहरुले जानताले देखिने गरी काम गर्नेछौं त भनेकै छन् तर उनीहरुको पहिलेदेखिको काम गराइ र नेतृत्वको व्यवहारका कारण विश्वास गर्न कठिन छ । यसले जनतामा विश्वास हराउँदै गएको छ ।

उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री रास्वपाको पहिलो प्राथमिकता हो । देशलाई वास्तवमै सुशासन प्रदान गर्ने र भ्रष्टाचार हटाउने हो भने गृहमन्त्रालय सर्वाधिक शक्तिशाली र काम गर्नैपर्ने तथा गर्न सकिने मन्त्रालय हो । न्यायमा ढिला सुस्ती हटाएर सही अनुसन्धान गर्ने, पर्याप्त प्रमाण जुटाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने हो भने केही अवस्थामा बाहेक अदालतले हराउने अवस्था रहन्न । यो मन्त्रालयले घूसखोरी, चोरी पैठारी, तस्करी, कालोबजारी सबै रोक्न सक्छ । गृहमन्त्रालय पूरै रुपमा कर्तव्यनिष्ठ हुने हो भने नेता हुन् वा दल र तिनका नेताका नजिक रहेका अभियुक्तहरु दलका सभा सम्मेलन र अन्य सार्वजनिक समारोहमा खुला रुपमा हिँड्ने तर प्रहरीको विवरणमा फरार लेखिने अवस्था हराउने छ । होइन, अरुले पहिले नै तयार गरेको भनेर भविष्यको परिणाम ख्याल नगरी हतार–हतार राष्ट्रिय परिचयपत्र रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिए जसरी काम गर्ने हो भने अझ नयाँ रुपका विकृति बढ्ने खतरा पनि रहनेछ । सार्वजनिक खपतका लागि केही काम गरेजस्तो गरी तामझाम देखाउने पहिलेदेखिकै प्रवृत्ति हो तर वास्तवमा राष्ट्र र जनताको हितमा आमूल परिवर्तन हुने गरी काम गर्नु बल्ल नयाँ हो, केही हो । यस्ता वस्तु तथ्यलाई रास्वपाका अध्यक्ष लामिछाने र अन्य नेताहरुले गम्भीर रुपमा मनन गर्नैपर्छ । 

नेपालमा देखाउनका लागि सार्वजनिक शिक्षाको व्यवस्थित संयन्त्र छ । मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अञ्चल, जिल्ला कार्यालय, विद्यालय निरीक्षकदेखि विद्यालय व्यस्थापनजस्ता संयन्त्र रहे । अहिले देश संघीयतामा गएपछि माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहमा गएको छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । केही सामान्य अधिकारबाहेक केन्द्रकै संयन्त्रमा चलिरहेको देखिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा सर्वसाधारण गरिव जनताका लगभग ७० देखि ८० प्रतिशतको आसपास छोराछारीले पढ्छन् । पछिल्लो समय केही सीमित विद्यालयले भौतिक संरचना र अंग्रेजी माध्यम अपनाएर शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गरेका छन् तर अरु सबै विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर अत्यन्तै खस्कँदो छ । सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको शिक्षाको गुणस्तर त छैन नै उनीहरुको मानसिकता पगि गिर्दो छ । हामी बोर्डिंगमा पढेका होइनौं, हामीले केमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं र भन्ने मानसिकता छ । अहिले अधिकांश खाडी मुलुक र मलेसिया जाने सीपबिनाका कामदार तिनै गुणस्तर नभएको शिक्षा र अधुरो शिक्षा लिएका युवाहरु छन् ।  

निम्न वर्गको अवस्था यस्तो छ, मध्यम वर्ग जसले सानो, ठूलो जागिर गरेका छन् उनीहरुले शिक्षाको गुणस्तर खोज्दै आफ्ना सन्तानलाई आम्दानीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी पैखा खर्च गरेर सहरका निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् । यो अवस्थामा निम्न वर्गका सन्तान दरसन्तान पनि सधैं निम्न वर्गमै रहने भए भने मध्यम वर्गका सन्ता पनि पढेपछि राम्रो आयको खोजीमा अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया पलायन भइरहेका छन् । यसले सामाजिक, आर्थिक असन्तुलनलाई बढाइरहेको छ भने व्यवस्थित विकासलाई गिज्याइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालय लिन तम्सिएको रास्वपाले यो तथ्यलाई कत्तिको ख्याल गरेको छ ? यही संरचना, यही प्रक्रियालाई टाल टुल गरेर अगाडि बढ्ने बाटो त सजिलो छ । केही जनताका आँखामा पर्ने काम गरेर वाहवाही बटुल्न पनि त्यति कठिन नपर्ला तर शिक्षालाई आमूल परिवर्तन गरेर सबै जनतालाई काम दिने खालको बनाउन कठोर निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि कामै गर्ने हो भने देशले युवा शक्तिको उपयोग गर्ने बाटो खुल्ने छ । काम गर्ने इच्छाशक्ति छ तर विस्तृत योजना छैन, धैर्यता छैन, अरुको आलोचना सुन्ने धैर्यता छैन भने केपी ओली मार्का मात्रै भइनेछ । योजना कति हो कति, न बजेटको व्यवस्था, न कार्यान्वयनको संयन्त्र व्यवस्थित गर्ने, न अनुगमन गर्ने, सबै मैले नै गरेको हो, अरु सबै काम लाग्ने होइनन् भन्ने मात्रै । सरकार बलियो हुनु, लोकतान्त्रिक दलहरु बलियो हुनु, नयाँ, नयाँ नेताहरु अगाडि आउनु प्रजातन्त्रका लागि राम्रो हो तर कामले पनि देखिनुपर्छ है ।