देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै कार्यालय छैन व्यवस्थित

२० बैशाख, काठमाडौं । सरकारी कार्यालयका कामकाजमा ढिला सुस्ती भइरहेको गुनासो पुरानो हैन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएयता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक पटक सचिवहरूलाई बोलाएर सरकारी सेवालाई छिटो छरितो बनाउन निर्देशन पनि दिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अवस्था भद्रगोल भएको उनलाई पत्तो छैन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका विभिन्न विभागहरुको काम  अस्तव्यस्त छ भने जगेडाका सचिवहरु छरपस्ट र काम बिहिन छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत सचिवहरुले नै नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय, संवैधानिक निकाय तथा प्रशासन, नजिता व्यवस्थापन तथा सुशासन, आर्थिक तथा पूर्वाधार विभाग र कानुन तथा मानव अधिकारसहित पाँच विषयगत क्षेत्र छन् । यी क्षेत्रगत विभागहरुले के काम गर्छन भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारीसमेत छैन् ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सहसचिवले नेतृत्व गरेको ११ वटा महाशाखा र उपसचिवले नेतृत्व गरेका २७ वटा शाखा छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले मुख्य सचिवसहित सचिवको दरबन्दी सात रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको रोहबार मुख्यसचिवले यी विभागका सचिवहरूलाई निर्देश गर्नुपर्छ । यति धैरै विषयगत विभाग, महाशाखा र शाखाको काम प्रमुख प्रशासकीय निकाय भएकाले धेरै छन् । तर, महिनौदेखि जगेडामा परेका सचिवहरु काम नपाएर हाजिर गर्दै घर गइरहेका छन् ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतमै राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका क्षेत्रगत निकाय छन् । यद्यपी देखिने उपलब्धि केही भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना भएका महाशाखा र शाखालाई जे–जे काम तोकिएको छ, त्यसलाई फलो गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छैन् । यी निकायमा काम भने नभएको होइन । प्रधानमन्त्री मात्रै दैनिक कार्यालय आउने र बढी समय बस्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय धेरै एक्टिभ हुने पूर्वप्रशासकहरुले बताउँछन् । 

महालेखाले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को दरबन्दी ५ जनाबाट बढाएर ९ जना पुर्याएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो ।  २०७८ पुसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा दोब्बर सचिव थुपारिएको थियो । सचिव धेरै भएर पनि काम कम भएको महालेखाको भनाइ हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको दरबन्दी धेरै भएको सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएपछि घटाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । 

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रूपमा मुख्य सचिवले काम गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका धेरैजसो समन्वयकारी हुने भएकाले सचिवको संख्या कटौती गर्नुपर्ने राय दिइएको थियो । मुलुकभर ४९ जनामात्र सचिवको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने सिफारिस उक्त कार्यदलले गरेको थियो । हाल सबै समूहका ७० जना सचिव तथा ७ सय ६५ जना सहसचिवको दरबन्दी छ । यता, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धरै सचिवहरु थन्क्याएका छन् । 

सरोकारवालाहरू सिनियर सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर मन्त्रालयपिच्छे समन्वय र निर्देशन दिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने काम प्रभावकारी नभएकाले सचिवहरु बेकामे बनेका हुन् । अहिले पनि मन्त्रालयका महाशाखा हाँक्ने सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारीविहीन पार्दा सेवाप्रवाहमा असर मात्रै होइन, कर्मचारीको मनोबल पनि गिरेको छ, कतिपय सहसचिवलाई मन्त्रालयमा बस्ने कुर्सी–टेबुलसम्म छैन । विभिन्न मन्त्रालयका महाशाखा हाँक्ने ३१ सहसचिवलाई सरकारले जिम्मेवारीविहीन बनाएको छ । 

काम नपाउँदा उनीहरू हाजिर गरेर घर फर्किने गरेका छन् । जसले सेवाप्रवाहमा त असर परेको छ नै, कर्मचारीतन्त्रकै मनोबल पनि गिरेको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा १८ (ख) मा लामो बिदामा रहेको, निलम्बन भएको र अन्यत्र काजमा खटिएको कारण पदाधिकार रहेको पदमा कायम राख्नुपर्ने भएमा बाहेकको अवस्थाबाहेक कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई दुई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म राख्न नपाइने व्यवस्था छ । 

यसविपरीत कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई राखेमा जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनुपर्ने दायित्व भएको पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ । तर, कानुनकै धज्जी उडाएर दुई दर्जनभन्दा बढी सहसचिवलाई नै जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । विधिको शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री आफै जिम्मेवार नहुँदा यस्तो अवस्था आएको जगेडाका सचिवहरु बताउँछन् ।