महानगरका कार्यकारी कोइरालाद्वारा नै सरकारी टीडीएसमा राजश्व छली

२४ वैशाख, विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजधानीका रुपमा रहेको विराटनगर महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतद्वारा सरकारी राजश्व नै छली भएको नयाँ घटना सार्वजनिक भएको छ । विराटनगर महानगरपालिकामा संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीबाटै सरकारी राजश्व छली भएको घटना खुलेपछि महानगर भित्रै पनि वर्षौंदेखि चल्दै आएको राजश्व छली प्रकरणहरु खुल्दै जाने स्थानीयको भनाइ छ ।

महानगरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुनको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्ने मुुख्य जिम्मेवारी दिएर संघीय सरकारले खटाएका महानगरका कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाबाट राजश्व छली भएको घटना सार्वजनिक भएपछि यसअघि पनि महानगरपालिकाबाट कर्मचारीको मिलेमतोमा हुर्किँर्दै आएको राजश्व छली प्रकरणहरू धमाधम खुल्ने विश्वास नगरबासीमा देखिन थालेको छ । 

विराटनगर सरुवा हुनु अगाडि पनि कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले अन्य पालिकाहरुमा कार्यरत रहँदा पनि विवादित भएपछि संघीय सरकारले सुरक्षित रुपमा विराटनगर सरुवा गरी सुरक्षा गरेको  महानगरको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ । अहिले उनको राजश्व छली प्रकरण खुलेसँगै महानगरमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो सेवासुविधा प्राप्त गरेपश्चात सरकारलाई बुझाउँदै आएको एक देखि ३६ प्रतिशतसम्मले कट्टा हुने टीडीएस रकममा नै राजश्व छली भएको घटना उजागर भएपछि विराटनगर महानगरपालिकामा लामो समय देखी चल्दै आएको राजश्व छली प्रकरण खुल्न पुगेको हो ।

समाचार स्रोतका अनुसार विराटनगर महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले महानगरपालिकाबाट आफूले पाउने सेवा सुविधा भुक्तानी लिँदा निजको नाममा दर्ता कायम रहेको स्थायी लेखा नम्बर १०८२८६९३१ बाट भुक्तानी सुविधा लिने गरेका छन् । तर कोइरालाले आफूले प्राप्त गरेको सेवा सुविधा लगायत पारिश्रमिकबाट कट्टा हुने टीडीएस बापतको राज्यलाई बुझाउने राजश्व नै ठगी गरी न्यून टीडीएस बुझाएको विवरण नै प्राप्त भएपछि कार्यकारी अधिकृत कोइरालाको राजश्व छली प्रकरण खुइलेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९ साउन देखि २०७९ पुष मसान्त सम्ममा कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले ७ लाख ९२ हजार ९ सय ८३ रूपैयाँको आय विवरण बुझाएकाे पाइएको छ । उक्त विवरण अनुसार कोइरालाले टीडीएस वापतको राजश्व २० प्रतिशतका दरले ३४ हजार ५ सय ९६ रूपैयाँ बुझाउनुपर्नेमा उक्त रकम समेत नबुझाएर सिधैं राजश्व छली गरेको दावी आन्तरिक राजश्व कार्यालय स्रोतले गरेको छ । कार्यकारी कोइरालाले आफ्नो विवरणमा १५ हजार ४ सय ८ रूपैयाँ १८ पैसा मात्रै राजश्व बुझाएर १९ हजार १ सय ८७ रूपैयाँ ८२ पैसा टीडीएस वापतको सरकारी राजश्व नै ठगी गरेको रहस्य पनि स्रोतले अहिले आएर खोलिदिएको छ । 

उक्त घटना सार्वजनिक पछि महानगरबाट सरकारी कर्मचारीहरूले बुझाउने टीडीएस वापतको सरकारी राजश्वमा नै कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले व्यापक अनियमितता गरेको दावी स्रोतले गरेको छ । त्यस बाहेक महानगरपालिकाबाट हुने सार्वजनिक महत्वका सूचना देखी विकास निर्माणका कामको सूचना सार्वजनिक गर्ने काममा पनि पाथीभरा एडभरटाइजिङ्ग र नयन एडभरटाइजिङ्ग मिडिया प्रालि. नामको विज्ञापन एजेन्सीहरूसँग सेटिङ्ग गरी निश्चित विज्ञापन एजेन्सीलाई मात्र विज्ञापन सूचना उपलब्ध गराउने गरेको महानगर कै कर्मचारी स्रोतले बताएको छ ।

कार्यकारी अधिकृतको निर्देशन अनुसार नै विराटनगर महानगरपालिकाले अहिलेसम्ममा सुनसरी आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता कायम रहेका नयन एडभरटाइजिङ्गका नाममा ५ लाख ६७ हजार र पाथीभरा एडभरटाइजिङ्गका नामबाट २ लाख ६५ हजारको सूचना प्रकाशित गरी भुक्तानी गरिसकेको कुरा समाचार स्रोतले दावी गरेको छ । जबकी सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कुनै पनि एउटा विज्ञापन एजेन्सीलाई सूचना प्रकाशित गर्न लगाउँदा वा एक आर्थिक बर्षमा पटक पटक गरी पाँच लाख भन्दा बढी भुक्तानी दिन नमिल्ने व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाउँदै कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले सीमित दुई तीन वटा विज्ञापन एजेन्सीका नाममा टुक्रा टुक्रा गरी महानगरपालिकालाई रकम नै भुक्तानी गर्न लगाएको रहस्य पनि अहिले मात्रै आएर खुलेको छ ।

राजश्व छली देखी महानगरपालिकामा भइरहेको बेथितिका विषयमा सत्य तथ्य बुझका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालालाई टेलिफोन सम्पर्क राख्दा उनले आफूले नियम अनुसार नै कर कट्टी गरी बुझाएको दावी गरे । तर सीमित एडभरटाइजिङ्गलाई विज्ञापन र सूचना प्रकाशित गर्न दिएको निर्देशनका सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा यो विषय महानगर मै सम्पर्क गर्न भन्दै टेलिफोन सम्वाद नै विच्छेद गरेका थिए ।