बजेट कस्तो: प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट काटेर अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन सम्भव छ र ?

बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका छन् । विनियोजन विधेयक २०८० का  सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले आफ्ना सुझाव दिएका छन् । प्रायः सबैले साधारण खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने तथा विकास बजेट खर्च गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अर्थतन्त्र खस्कँदै गएर राज्यले उठाउने राजश्वले सरकारी खर्च धान्न कठिन पर्न गएको छ । निजी क्षेत्र सर्वाधिक रुपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । सरकार सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट कटौती गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

यस्तो अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारले खर्च बढाउने निर्णय पनि गर्दै छ । तत्कालीन माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश सरकारले महँगा गाडी खरिद गर्ने कार्य रोकिने अवस्था छैन । स्थानीय तहले बजेट गाडी खरिदमा खर्च गर्ने, अनावश्यक योजनामा रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । यस्तो विरोधाभास अवस्थामा ल्याउने बजेट सामान्य टालटुल गर्ने खालको नभएर आमूल परिवर्तन गर्ने खालको ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गर्ने बजेटले यी सबै अवस्थालाई ख्याल गरेर अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ला ? सबैका आँखा त्यतैतिर सोझिएका छन् । 

अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बाह्य पक्षमा केही सुधार भएको देखिन्छ तर आन्तरिक अवस्था भने कहाली लाग्दो छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधानान्तर स्थिति, रेमिट्यान्स जस्ता कुरामा सुधार भएको छ तर आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । उद्योग क्षेत्र, कृषिदेखि सबै क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुने तथ्यांकले स्पष्ट गरेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्तितिर आउँदै गर्दा २ दशमलव ६ प्रतिशत हुने आँकलन गरिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म वास्तविक आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतबाट पनि तल झर्ने देखिएको छ ।

वैशाख तस्रो सातासम्म आइपुग्दा राजश्व संकलन जम्मा ७ खर्ब ३३ अर्ब उठेको छ भने राज्य सञ्चालनमा १० खर्ब १६ अर्ब खर्च भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर बढी हुँदा व्यवसाय गर्नेहरुले ऋण लिन सकेका छैनन् । मौद्रिक नीतिले यो आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी गत आर्थिक वर्षको भन्दा १२ दशमलव ६ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा २ दशमलव ८ प्रतिशतले मात्रै ऋण लगानीमा वृद्धि भएको छ । यो अवस्थाले अर्थतन्त्र संकुचनतिर गएको देखाएको छ । यो अवस्थाबाट देशलाई पार उतार्न बजेटले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिने अवस्थामा आएको छ । नेपालको न्यून पूर्वाधारको विकास, औद्योगिकीकरणको कमजोर अवस्था र जनताको जीवनस्तर कमजोर रहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र खुम्चनु दुःखद हो । अहिलेको अवस्था विश्व परिवेशले ल्याएर मात्रै भएको होइन । अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सामान्य छ तर आन्तरिक अवस्था खस्कँदै जानुमा पहिलेदेखि गलत खालको अर्थनीति अवलम्बन गरिने, कमजोर बजेट बनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने, योजना पनि मन्त्री र नेताको प्रभावमा छनोट गर्ने, समयमा योजनाको ठेक्का नदिने, योजनाको बजेट समयमा सम्बन्धित ठाउँमा नपठाउने, बजेट खर्चको अख्तियारी नदिने, भुक्तानी समयमा नगर्ने, अनुगमन नगर्ने जस्ता कारणले अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था आएको हो ।

अहिले पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने, स्थानीय तह तथा प्रदेशको बजेट रोक्ने नीति लिँदैछ । यसले अर्थतन्त्रलाई फैलाउन सहयोग नगरेर खुम्च्याउने नै छ । अहिले सरकारले सकिएका योजना तथा सम्झौता अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन पैसा छैन भनेर यस्ता कुरालाई रोकेर बस्ने हो भने अर्थतन्त्र अझ खुम्चिन्छ । सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राप्ट लिएर भए पनि भुक्तानी गर्नु पर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउँछ । अर्थविद्हरूले त्यसै भनिरहेका छन् । 

अर्थतन्त्रलाई विशेष रुपमा सक्रिय बनाउन सबै राज्य संयन्त्र लाग्नुपर्नेमा राष्ट्र बैकका गभर्नर र अर्थमन्त्रीका भनाइ पनि फरक–फरकं आइरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको समस्या अहिले अगाडि सारिएको मौद्रिक नीति नै हो, त्यसलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र सुधार्ने बताइरहेका छन् । उता गभर्नरले भने त्यही मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको बताएका छन् । उनले अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण सरकारी वित्त नीति भएको बताएका छन् ।

अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीति निर्माण र कार्यान्वयन क्षेत्रको बागडोर सम्हालेकाले आफ्नो कमजोरी छोप्ने र अर्काको कमजोरी उजागर गर्न कस्सिनु राम्रो कुरा होइन । केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति र अर्थमन्त्रीले अगाडि सार्ने वित्तीय नीति समन्वय रुपमा अगाडि नबढे अर्थतन्त्र सन्तुलित रुपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । मौद्रिक नीति कसिलो भयो भने पनि निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन्छ, लगानी हुन सक्दैन । पूरै रुपमा खुकुलो भए अनेक प्रकारका आर्थिक समस्या उत्पन्न हुन्छन् ।

अराजक अवस्था सिर्जना हुन्छ । अर्को, वित्तीय नीतिमा पनि कमजोरी भयो, बजेट कार्यान्वयन भएन, सरकारी खर्च कटौती, कार्यान्वयन हुन नसक्ने र आवश्यकता नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन, सरकारी कार्यालयले महँगा गाडी खरिद गर्ने जस्ता कार्य रोक्न नसक्ने हो भने वित्तीय संकट उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ यी कुरामा जिम्मेवार व्यक्ति गम्भीर हुनु अति आवश्यक छ । अर्थमन्त्रीले परम्परागत कार्य पद्धतिलाई बदलेर अगाडि बढ्ने हो भने अवश्य केही हुन्छ नभएर सामान्य परिवर्तनले अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्न कठिन छ । अर्थमन्त्री कसरी अगाडि बढ्ने हुन् हेर्न अलि समय पर्ख नै पर्छ ।