चुनढंगा उत्खननमा सवा अर्बको भ्रष्टाचार, पुर्वमन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडालाई अख्तियारको उन्मुक्ति

२८ वैशाख, काठमाडौं ।  तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यमकुमारी खतिवडालाई सवा अर्बको आर्थिक अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उन्मुक्ति दिएको विषय फेरी सतहमा आएको छ । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै चुनढंगा उत्खनन गर्ने उद्योगहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने १ खर्ब २६ अर्ब क्षतिपूर्ति नतिराएर जरिवाना मात्र तिराउन गरेको निर्णयमाथि फेरी पुनः विचार गर्ने भएपछि यो विषय सतहमा आएको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवैध चुनढुंगा उत्खनन गर्ने उद्योगहरूलाई सवा अर्ब रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनु पर्नेमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडाले जरिवाना मात्र तिरे पुग्ने भनि निर्णय गराएबाट भएको भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिएको थियो । यो विषयमा फेरी छानविन हुने भएको छ । तत्कालीन समयमा अख्तियारले मुद्दा नचलाएर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । यसै विषयमा उद्योगी पशुपति मुरारकासहित केहीलाई मुद्दा लगाइएको थियो । 

२०७५ सालमा खानी उत्खनन गर्न दिने मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेका भट्टले २०७८ साल माघमा उन्मुक्ति पाएका थिए । सिमेन्ट उद्योगहरूबाट उठाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई जरिवाना मात्रै तोक्नुमा मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाले आर्थिक लेनदेनको भरमा यस्तो निर्णय गरेको प्रमाण भेटिँदा पनि अख्तियारले उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योग मन्त्रालय उच्च स्रोत दिएको जानकारी अनुसार यो मुद्दाको फाइल फेरी खोल्ने तयार भइरहेको छ । 

पूर्वमन्त्री भट्टले चुनढंगा उत्खनन गर्ने उद्योगलाई १ अर्ब २६ करोड क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गर्नुपर्नेमा जरिवाना मात्र तिरे पुग्ने उल्टो निर्णय गराएका थिए । मन्त्रीको निर्देशनमा सचिव खतिवडाले पनि यसै प्रकारको फाइल सदर गराएकी थिइन् । उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयबाट उक्त क्षतिपूर्तिको निर्णय गर्दा ठूलो नोक्सान भएको र यसमा आर्थिक लेनदेन देखिएको भन्दै थप विवरण पठाएर अख्तियारलाई फेरी यो फाइल खोल्न लगाइने भएको छ ।  मन्त्रालयका एक कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार उक्त निर्णय गर्दा भट्टले राजनीतिक दवावका आधारमा उन्मुक्ति पाएका थिए । तर, निकै ठूलो रकम घोटाला भएको र मन्त्रालयबाटै फेरी छानविन गर्न उजुरी परेकाले एकपटक टुंग्याई सकेको फाइल पनि फेरी खोल्न लागिएको हो  । यो फाइल खोलिए पूर्वमन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडा तानिने प्रबल सम्भावना बढेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ माघ, २०७८ मा अवैध चुनढुंगा उत्खनन गर्ने सिमेन्ट उद्योगहरूलाई क्षतिपूर्तिमा छुट दिएर एक अर्ब २६ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित ९ जना उद्योगी र उनीहरूको कम्पनी र खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित ९ जना कर्मचारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

त्यही फाइलको अनुसन्धानका क्रममा उद्योगहरूबाट क्षतिपूर्ति असुलउपर नहुनुमा तत्कालीन मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाको समेत संलग्नता देखिएको थियो । तर, उच्च राजनीतिक दवाव आएपछि उनीहरूमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन । अख्तियारले स्रोतले दिएको विवरण अनुसार ३१ साउन २०७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको सचिवालयमा एउटा उजुरी परेको थियो । त्यही उजुरीका आधारमा छानविन सुरु गरिएको थियो ।  

उजुरीमा पशुपति मुरारका सञ्चालक रहेको सिद्धार्थ मिनरल्सले पाल्पाको श्री डाँडामा दलका स्थानीय कार्यकर्ता, वन विभागका कर्मचारी र अरूलाई प्रभावमा पारी मनोमानी चुनढुंगा निकालेको र प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरेको भनेर कारबाहीको माग गरिएको थियो । त्यो विषय लामो समय लिंगरिङ गरियो । तर विभिन्न क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योगले मनोमानी खानी उत्खनन गरिरहेको र वातावरण दोहन भएको भनी उजुरी पर्ने क्रम रोकिएको थिएन । चौतर्फी गुनासो आएपछि खानी विभागले यो विषयमा अनुगमन गर्ने अग्रसरता लिएको थियो ।

खानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले १४ जेठ २०७६ मा उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । सिनियर डिभिजनल माइनिङ इञ्जिनियर रुपककुमार खड्का अनि भूगर्भविद जियोलोजिष्ट नारायण अधिकारी सदस्य रहेको समितिले ती सिमेन्ट उद्योगहरूले चुनढुंगा उत्खननका क्रममा तोकिएको शर्त उल्लंघन गरेर अत्यधिक उत्खनन गरेका कारण वातावरणमा असर परेकाले क्षतिपूर्ति असुल्न सिफारिस गरेको थियो । सापकोटाले पछि अख्तियारमा आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा ‘कम्पनीहरूले मनोमानी गरेकाले विभागले तोकेको शर्त पालना गराउन समिति गठन गरेको’ बताएका थिए ।

त्यति बेला वर्षमा एकपटक एक लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिरे जति पनि खानी चलाउन पाइन्छ भन्ने मानसिकता उद्यमीहरुमा हावी भएकाले छानबिन समितिले ३१ असार २०७६ मा प्रतिवेदन पेश गरे पनि उनीहरूलाई अख्तियारबाटै उन्मुक्ति दिइएको थियो । प्रतिवेदनमा ९ वटा उद्योगहरूबाट एक अर्ब २६ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल्नु पर्ने भनी सिफारिस गरिएको थियो । 

समितिले त्यति बेला खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा २५(२) अनुसार क्षतिपूर्ति असुल्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । ऐनको उक्त दफामा ‘शर्तको पालना नगरी उत्खनन गरेका कारण नोक्सानी पर्न गएमा मनासिव क्षतिपूर्तिसमेत भराउन पाउने’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही नियम अनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा अख्तियारबाट उन्मुक्ति दिएपछि उनीहरू यत्तिकै छाडिएका थिए ।

‘उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, तत्कालीन सचिव यामकुमारी खतिवडा र सहसचिव शोभाकान्त पौडेलको यस कार्यमा संलग्नता र मिलेमतो पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण र आधार हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दवावका भरमा अख्तियारले प्रमाण नपुगेको भन्दै मन्त्री र सचिवको नाम नराखी अख्तियारले उद्योगी व्यापारीहरुलाई मात्र मुद्धा दायर भएको थियो । भट्टले ७ पुस २०७६ मा उद्योग मन्त्रालयमा उद्योगी, खानी विभागका अधिकारीहरू अनि मन्त्रालयकै उच्चपदस्थ कर्मचारी सहितको बैठक राखेर एउटा बैठक गराएका थिए । 

उक्त बैठकको एजेण्डा थियो, ‘खानी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन (को) सन्दर्भ ।’ त्यो बैठक आयोजना भएको बेलामा अघिल्ला महानिर्देशक सापकोटाले अवकाश पाएकाले रामप्रसाद घिमिरे महानिर्देशक भइसकेका थिए । बैठकको दुई दिनपछि उद्योग मन्त्रालयले खानी तथा भूगर्भ विभागमा पत्र पठाएको थियो । पत्रको ब्यहोरा हेर्दा शर्त तथा निर्देशन विपरीत उत्खनन भनिएको छैन । बरु ‘ओभर प्रडक्सन (बढी उत्पादन)’ भनिएको छ भनिएको थियो । 

मन्त्रालयले पठाएको निर्देशनमा ‘सिमेन्ट उद्योगीहरुले स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बढी खानी क्षेत्र उत्खनन गरेको विषयमा पटक पटक सचेत र ताकेता गर्दा पनि स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन गरेको सन्दर्भमा खानी संचालकहरुले खानी सञ्चालन गर्दा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ तथा नियमावली र स्वीकृत माइनिङ स्किमको सीमाभित्र रहेर मात्रै खानी उत्खनन गर्न सम्बन्धित सबै सिमेन्ट उद्योगीहरुलाई निर्देशन दिने साथै निर्देशन पालना भएको नपाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयको पत्रमा स्पष्ट निर्देशन थिएन । 

पत्र प्राप्त हुना साथ खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे फेरि मन्त्रालय गए र के गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्री भट्ट, सचिव खतिवडा लगायतसँग बैठक गरे, जुन विषय कागजात र कुनै अभिलेखमा भेटिँदैन । त्यहीँ मौखिक निर्देशनमा मन्त्री, सचिव लगायतले अघिल्लो प्रतिवेदन कानुनी रुपमा बलियो नभएकाले फेरि अर्को समिति बनाउन सुझाव दिए । मौखिक निर्देशनको भरमा महानिर्देशक घिमिरेले सुपरिटेण्डेन्ट माइनिङ इञ्जिनियर जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाए । जुन समिति भट्टलाई जोगाउन बनाइएको थियो । यही फाइल फेरी खोल्न अख्तियारमा पठाइन लागेको हो ।