८२ राजनीतिक दललाई एक साताभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगको निर्देशन

२८ वैशाख,काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतक दलहरुलाई दलको वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सात दिनको समय दिएको छ । आयोगले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र दलले वार्षिक रुपमा गरेर आम्दानी र खर्चहितको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनेको हो । 

आयोगले, आयोगमा पेस गरेका ८२ राजनीतिक दललाई आफ्नो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गरेर सोको जानकारी आयोगमा गराउन निर्देशन दिएको हो । गत वर्षमा तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए । निर्वाचनमा उम्मेदवार गरेको खर्च विवरण बुझाए पनि दलको खर्च विवरण सार्वजनिक भएको छैन् । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो प्रतिवेदन निर्वाच्न आयोगमा बुझए पनि सार्वजनिक नगरेकाले यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।  

निर्वाचन आयोगले मिति २०८० वैशाख २७ गतेको निर्णयबाट आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमा भित्रै पेश गर्ने ८२ (बयासी) राजनीतिक दललाई आयोगमा पेश गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ (सात) दिनभित्र सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेबसाइट, आमसञ्चार माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि), सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, ईन्सटाग्राम) का माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको मितिले ७ (सात) दिनभित्र सोको जानकारी आयोगमा गराउन निर्देशन दिएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

 आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ र २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्ष सम्म पेश नगर्ने राजनीतिक दल मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, शिब सेना नेपाल, आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिकलाई सो २ (दुई) आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानुन बमोजिम तोकिएको समयावधि भित्र किन पेश नगरेको भनि आयोग सोधेको छ  । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्ने कार्य नगरेकोले उसलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो ? भन्ने व्यहोराको आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ (सात) दिन भित्र पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

 यसैगरी आयोगबाट आ.व. २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयवाधि भित्र पेश नगरी सो समयावधि व्यतित भएपछि पेश गर्ने ९ (नौ) राजनीतिक दल र सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने १६ (सोह्र) राजनीतिक दललाई सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानून बमोजिम तोकिएको समयावधि भित्र किन पेश नगरेको हो ? लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईंलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो ? भन्ने व्यहोराको आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण सोही ऐनको दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ (सात) दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।