अर्थमन्त्रीले मागेअनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षा, अर्थतन्त्र केहि सहज हुने अनुमान

२९ बैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रशाशरण महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि ब्याजदर घटाएर केही सहुलियत दिने गरी राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति समीक्षा गर्नुपर्ने भनाई निरन्तर राख्दै आएका थिए । बजेटको सुझाव लिनेदेखि संसदमा पेस गरेकको प्रि-बजेटमासमेत अर्थमन्त्री महतले मौद्रिक नीति नै अर्थतन्त्रको मख्य समस्या भएको बताएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा उनले राखेका विषयमा उदार देखिएको छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको विषयलाई स्वीकार गर्दै मौद्रिक नीतिले केही क्षेत्रलाई राहत दिने आसा देखाएको छ । पुनर्कर्जामा भने केही सजगता अपनाएको छ । मन्दीमा गएका औद्योगिक क्षेत्रलाई कोषमा भएको रकम बराबर मात्र पुनर्कर्जा दिने नीति लिएको छ । पुनर्कर्जाको ब्याज सस्तो हुने भएकाले पनि उद्योगीहरुले यस्ता कर्जाकबाट राहत पाउन सक्छन् । राष्ट्र बैंकले अहिलेको  बजारमा  अतिरिक्त ५० अर्बको तरलता प्रवाह गरेमा धेरै राह हन्छ । यसले कर्जा–निक्षेप अनुपात पनि कम हँदै जाने अनुमान गरिएको छ । 

यसले निर्माण क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको वृद्धि दरलाई सकारात्मक बनाउने अपेक्षा व्यवसायीले गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीयले घटाएको ब्याजदर थप घटाउन राष्ट्र बैंकले दवाव  दिएको छ । मौद्रिक समीक्षाले साढे ८ प्रतिशतको बैंक दरलाई साढे सात प्रतिशतमा झारेको छ । यसले सरकारी ऋणपत्रको ब्याज घटाउँछ भने बैंकहरुलाई सस्तोमा निक्षेप उठाउन दबाब बढाएको छ । 

मौद्रिक नीति समिक्षाले बैंकहरुलाई ऋण लगानीमा प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । असार मसान्तपछि ऋणपत्रहरु सीडी रेसियोमा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था हटेको छ । ऋण लगानीमा सघाउ पुग्ने गरी पुस मसान्तसम्म सीडीमा गणना गर्न पाइने सुविधा मौद्रिक नीतिले थपेको छ । २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण भएकाहरुलाई दिइएको सुविधा पाँच करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । 

साना व्यवसायीलाई पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने सक्ने सुविधा पनि दिएको छ । चालु पुँजी कर्जामा मौद्कि नीतिको समीक्षा सकारात्मक देखिएको छ । अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा तीन महिनासम्मका लागि असार मसान्त भित्र म्याद थप गर्न सकिने सुविधा पनि दिइएको छ । यसका लागि बैंकले हर्जाना वा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।