भ्रष्ट नेपाल बनाउन बेलाबेलामा खुट्टा तन्काउने ‘तोरीहरु’

०६२–०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि एउटा समुह दिनदिनै सडकमा उत्रन्थ्यो, त्यो हो, ‘नागरिक समाज’ । यो समुहमा खटिने व्यक्तिलाई मिडियामा ‘नागरिक अगुवा’ भनिथ्यो । ‘बिहानै झोला भिर्नु, अनि चोकमा जम्मा हुनु, भाषण गर्नु र घर फर्कनु,’ यी अगुवाहरुको दिनचर्या यस्तै हुन्थ्यो । यिनको उद्देश्यसँग खास नागरिकको कुनै सरोकार हुन्थेन । यिनले के गरिरहेका छन्, कहाँबाट आएका हुन्, सामान्य नागरिकले बुझ्दा पनि बुझ्दैनथे । 

क्रमशः यी समुहहरु विभाजन हुन थाले । कुनै समुह पार्टी नै खोलेर राजनीतिमा लागे । कुनै समुहहरु हराएर गए । कोही कोही भने रिपोर्टस क्लबतिर बेलाबेलामा भाषण गरिरहन्छन् । यिनले नेताहरु र दलहरुलाई निकै गाली गर्थे । सडकमा कराउनु र चर्को बोल्नु यिनको खास अभ्यास थियो । तर, यिनको यो मिहिनेतको परिणाम अहिलेसम्म के हात लाग्यो कुनै नागरिकले भेउ पाएको छैन । के यी नागरिक समाजको उद्देश्य र तरिका ठीक थियो ? हो यहीबाट शुरु हुन्छ, भ्रष्ट समाज निर्माणको पहिलो चरण ।

यी नागरिक समुहमा विज्ञ, प्राज्ञ, अनुभवी, विभिन्न दलबाट बाहिरिएका र फुर्सदिला व्यक्तिहरु सम्मिलित थिए । हुन त यो समुह अहिले पनि बेलाबेलामा झुल्कन्छ । अहिले पनि सडकमा हेर्नुभयो भने कतै कतै यिनले भ्रष्टाचार बिरुद्ध नारा लगाइरहेको भेट्नु हुनेछ । तर, यिनले गरेको यो मिहिनेतको परिणाम मुलुकले के प्राप्त गर्यो भनेर खोज्नुभयो भने केही पाउनु हुने छैन । पाउनु हुनेछ त, तीन विकृत रुप पाउनु हुनेछ । पहिलो, भ्रष्ट नेपाल, दोस्रो सामाजिक भड्काउ र तेस्रो जातीय विखण्डन । दलहरुका लागि भ्रष्टाचार गर्न ठुलो मलजल बनिरह्यो ‘नागरिक समाज’ । नेताहरुले यही चाहन्थे, हाम्रा बिरुद्धमा सडकमा आवाज उठोस, ताकि खबरदारी चलेकै छ भन्ने जनतामा भ्रमको जालो फैलियोस, माइतीघरतिर जुलुस निस्किएकै छ, अब कसरी खान सक्लान् भन्ने जनतालाई लागोस । नेताहरुलाई जनतामा यस्तो खाले भ्रमको जालो फैलाउनुथ्यो । जुन काम नागरिक समाजले मजाले गरिदिंदै आयो । दलहरुका लागि गज्जबको छत बन्यो ‘नागरिक समाज’ । जुन समाजले दलहरुका नेताहरुलाई ०४६ सालदेखि सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ । बहुसंख्यक नागरिकहरुले नदेखेको अदृष्य शक्तिले कसरी भ्रष्टचारलाई मलजल गर्ने काम गरिरहेको छ, यो आलेखले खोतल्दै गर्दा पक्कै धेरैलाई झस्काउनेछ । अब लागौं, यी विकृत रुप कसरी सृजना भयो र दिनप्रतिदिन भ्रष्टचारीहरु कसरी जन्मिंदै गए ?

टोपबहादुर, आरजु र खाँणहरुको खास उर्जा

तपाईंहरुलाई लाग्न सक्छ, माइतीघरमा भ्रष्टाचार बिरुद्ध नाराबाजी गर्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ? यदि यस्तो सोच्नुभएको छ भने, यो जस्तो ठुलो भ्रम केही हुने छैन । दलहरुका नेताहरुले त झन यही चाहेकै हुन्छन् । दलले चाहेकै उर्जा बनिरह्यो ‘नागरिक समाज ।’ तपाईंले एकपटक सोच्नुस त, भ्रष्टाचार बिरुद्ध जुलुस निस्कंदै गर्दा त्यो जुलुसले कसलाई भ्रष्ट भनेको हो कहिल्यै बुझ्नु भएको छ ? कुन व्यक्तिलाई हो, कुन दललाई हो, कुन बिषयमा हो, कुनकुन व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेका हुन् ? कहिल्यै जानकारी पाउनु भएको छ ? पक्कै छैन । किनकी, यी नागरिक समाजले यस्तै अमुर्त भाष्य तयार गरेर दलहरुको भ्रष्टाचार छोप्न चाहन्छन्, जुन दलहरुको लागि सबैभन्दा सुरक्षित उपाय हो । एकछिन लागौं, यी समाजले सडकमा बोल्ने भाषा र बिरोधको तरिका तर्फ । ‘भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर, भ्रष्टाचार गर्न पाईंदैन, घुसखोरी मुर्दाबाद, नागरिकको कर चुस्न पाईंदैन, ‘नागरिकको कर, जनताको अधिकार’, आदि आदि ।’ यस्तै हो नि, यिनले गर्ने भाषण । होइन, यो कुन दल, कुन व्यक्तिलाई भनेको स्पष्ट नभएसम्म कारवाही गर्ने निकायले कसलाई कसरी कारवाही गर्ने हो भन्या ? यस्तो अमुर्त नाराबाजी गरेर ‘नागरिक समाज’ किन जनतालाई झुक्याउन चाहन्छ ?

यिनले किन फलानो व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ, छानविन गरेर कारवाही होस भनेर कहिल्यै मुर्त नारा लगाउन सक्दैनन् ? किन यो ‘नागरिक समाज’ ले फलानो दलका फलानो मन्त्रीले यति यति खायो, भ्रष्टाचार गर्यो, घुस खायो भनेर सडकमा आउँदैन ? फलानो कर्मचारी भ्रष्ट आचरणको छ, छानविन गरेर कारवाही होस् भनेर किन यो समाजका अगुवाले भन्न सक्दैनन् ? फलानो दलको प्रधानमन्त्री हुँदा आफुले पनि घुस खायो, घुस खाने मन्त्री सचिवलाई पनि जोगायो, लौन जेल कोचियोस् भनेर नागरिक समाजका यी तमाम अगुवाहरु अगाडि मुन्टिन किन सक्दैनन् ? 

   हो यो आलेखले यही मुर्त जवाफ खोजेको छ, जुन व्यवहारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने साधक बनोस । अमुर्त नारा लगाएर सडकमा उत्रने भीडले त दलहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न सधैं मजवुत बनाउँदै लग्यो । किन मुर्तरुपमा किटानीका साथ सडकमा नारा लाग्न सक्दैन ? किन ‘नागरिक समाज’ यो तर्फ जाँदैन ? भ्रष्टाचार मौलाउनुको मुख्य जड नै यही हो । दलको नाम तोकेको छैन, नेताको नाम भनेको छैन, भ्रष्ट मन्त्रीको नाम उच्चारण गरेको छैन, घुसखोरी कर्मचारी चिनाएको छैन, खराब विचौलिया नेता र उसको कार्यकर्ताको नाम भनेको छैन ! कसलाई कारवाही गर भनेको हो ? ठ्याक्कै भ्रष्ट दल र व्यक्ति नचिनाएसम्म कसरी कसलाई कारवाही गर्ने हो ? यस्ता अफवाह फैलाउन कसले सिकायो होला ! को हो को हो बिरुद्ध नारा लगायो, कुन हो, कुन दल बिरुद्ध भाषण गर्यो ! नामै तोकेर भनेको भए पो नेताहरु डराउँथे, भ्रष्ट दलको नाम नै सार्बजनिक गरेको भए पो भय सृजना हुन्थ्यो । नाम नतोकी गरिने यस्ता अमुर्त जुलुसहरु भ्रष्टाचारीका लागि रमाईलो सुरक्षा कवच बनिरहे । दलहरुका नेतालाई कति हाइसन्चो । एक–एक नेताहरु ढुक्क छन्, नाम तोकेर भ्रष्टाचारी भने पो डराउनुपर्ने ! किन भ्रष्टाचार बिरुद्ध अभियान चलाउनेले मुर्त रुप देखाउन सक्दैन ? समस्या यही छ र भ्रष्टाचारले संस्थागत शक्ति आर्जन गर्न गतिलो न्युक्लियर्स बनिरहेको छ ।

भ्रष्टाचार बिरुद्ध नाराबाजी गर्नेले किन यो गर्दैन ?

भ्रष्टाचार विरुद्ध कहिले आवाज उठेन र ? पञ्चायतकालमा धेरै आवाज उठ्यो । बहुदल आएपछि झन आवाज चर्कियो । गणतन्त्र आएपछि त झन कुरै नगरौं, दिनदिनै आवाज उठिरहेकै छ । तर, अलिकति भएपनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छ ? ती तमाम भ्रष्टाचारीलाई कारवाही भएको छ ? छैन । झन, विभिन्न प्रतिवेदनको आधारमा सार्वजनिक भएका रेकर्डहरु हेर्दा हाम्रो भ्रष्टाचारको ग्राफ दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ ।  नागरिक समाजका यी विज्ञ र अगुवाहरु हामी भन्दा जान्नेसुन्ने छन् । नबुझेका होइनन् । बुझेका छन् । तर, यिनले बुझ पचाएकै कारण भ्रष्टाचारको गति सबैभन्दा उकालो लागिरहेको छ । किन यस्तो डरलाग्दो अवस्था सृजना भएको हो र यसका समाधान खोज्ने सुत्र के हो ? अब जानौं । यसका मात्र पाँच उपाय छन् ।

तोरीहरुले नगर्ने पाँच उपाय !

१. नागरिक समाज, विभिन्न अभियन्ता र संघसंस्थाहरुले भ्रष्टाचार आरोप लागेका दल, मन्त्री, सांसद र व्यक्तिको लिष्ट तयार पार्नुपर्छ । फलानो फलानो दलले भ्रष्टाचार गर्यो, फलानो नेताले घुस खायो, फलानो मन्त्रीले घुस माग्यो भनेर उजुरी हाल्नुपर्छ । मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । जुलुसले दलहरुलाई केही हुँदैन । यो अमुर्त काइते तरिका हो । उजुरी नपरेसम्म कुन दल, कुन व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायले कसरी कारवाही गर्न सम्भव छ र हुन्छ ? यस्तो सामान्य कुरा बुझ्न पर्देन ? नागरिक समाजका अगुवाले त बुझेर पनि यो गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले, यी नागरिक समाजका अगुवा भनेका ‘तेल नआउने तोरी’ हुन् ।

२. भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर भनेर दलहरुकै भातृ संगठनहरु दिनदिनै सडकमै उत्रेका छन् नि । अनि यी नागरिक समाज, अभियन्ता र विभिन्न संघसंस्थाका समुहहरु किन चाहियो ? के दलहरुका भातृसंगठनले साँच्ची नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् भनेर जुलुस निकालेका हुन् र ? होइनन् । उनीहरु त आफ्ना भ्रष्ट नेताहरु बंचाउन चाहन्छन्, र सडकमा अमुर्त गतिविधि बढाउन चाहन्छन् र जुन जुलुसको रुपमा प्रदर्शन गरिहन्छन् । अनि, दलका भातृसंगठनले आफ्ना नेतालाई जोगाउन जुलुस निकाले झैं नागरिक अगुवा पनि ती भ्रष्ट नेता संरक्षण गर्न प्रदर्शन गर्नैपर्ने हो त ? प्रश्न त यहीं छ । यो प्रश्न नागरिक समाजका अगुवाले मजाले बुझेका छन् । तर, कोही भ्रष्टाचारी बिरुद्ध उजुरीका चाङ तयार गर्देनन् । किनकी यी ज्याद्रा ‘तेल नआउने तोरीहरु’ हुन् ।

३. हो, व्यबस्था परिवर्तनमा जुलुस र प्रदर्शन आवश्यक छ । तर, प्रणाली बदल्न व्यक्ति बदल्नुपर्छ । दल बदल्नुपर्छ । यसका लागि नाम किटान गरेर यो दल खराब छ भनेर जनताबीच नंङ्याउनुर्छ । फलानो नेता भ्रष्ट छ भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अनि, उजुरी बोकेर अड्डाहरुमा धाउनुपर्छ । अनि मात्र, एक–एक भ्रष्टाचारीहरुको होस उड्नेछ । अमुर्त जुलुसले कुनै भ्रष्टाचारीलाई केही हुनेवाला छैन । यी नागरिक समाजका अगुवा भन्नेहरु यति सजिलो तरिका गर्दैनन् । किनकी, यी सांच्चीकै ‘तेल नआउने तोरी’ नै हुन् ।

४. हो, सरकारी आधिकारिक निकायले प्रमाणित नगरेसम्म कसैलाई भ्रष्टको आरोप लगाउन मिल्दैन । तर, आरोपी र अभियुक्त त भन्न मिल्छ नि ! हरेक भ्रष्ट नेता र मन्त्रीहरुलाई । छानविनको माग उठाएर त उजुरी गर्न त सकिन्छ नि । फलानो दलले सरकार चलाउँदा देशलाई यति नोक्सान भयो, फलानो मन्त्रीले यति भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने आरोप लगाउन मजाले पाइन्छ नि । यो सबै छानविन होस् भनेर उजुरी गर्न यी नागरिक समाजका अगुवालाई कसले रोकेको छ ? यिनले यो सब बुझेका छन् । बुझेरै बुझ पचाएका हुन् । त्यसैले त यी नागरिक समाजका अगुवाहरु खास ‘तेलै नआउने तोरीहरु’ हुन् ।

५ . भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारका अड्डाहरु सबैभन्दा खराब छन् । दलहरुले भागबण्डा लगाएर यी अड्डाहरुलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएका छन् । यिनमा उजुरी गरेर कारवाही हुँदैन भन्ने दुनियाँलाई थाहा भइसकेको छ । कुनै लाभको पदमा नबसेका व्यक्ति सम्मिलित स्वतन्त्र स्थायी आयोग बनाएर मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा भइसकेको छ । विकसित देशहरुले यही प्रणाली अपनाएका हुन्छन् । अहिले सामाजिक संजाल छ । यस्तो स्वतन्त्र आयोगको माग जोडतोडले आवाज उठाउन सकिन्छ । सरकारलाई दबाब दिन यस्तो आयोग बनाउन अनिवार्य छ । नागरिक समाजका यी उग्र अगुवाले यो माग किन उठाउँदैनन् ? किनकी यी विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओ र कुनै न कुनै शक्तिबाट परिचालित छन् र यस्ता मुर्त आवाज उठाउनै सक्दैनन् । त्यसैले त, यी नागरिक अगुवाहरु ‘तेल नआउने तोरी’ नै हुन् ।

       र अन्तमा भन्नैपर्ने कुरा...
अहिले रास्वपा पनि आन्दोलनमा उत्रेको छ । उता राप्रपा पनि देशभरका जिल्ला प्रशासनमा भ्रष्टाचार बिरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाइरहेको छ । यस्तो काइते तरिका यी नयाँ राजनीति शक्तिले पनि किन सिकेका हुन् ? ०४६ सालदेखि भ्रष्टाचार बिरुद्ध कति प्रदर्शन भए, कति ज्ञापनपत्र बुझाइए ? त्यसको हिसाबकिताब कहाँ छ ? अहिलेसम्म बुझाइएका ती हजारौं ज्ञापनपत्र रद्दिको टोकरीमा फालेको जान्दाजान्दै उही ‘बिरालो बाँधेर गर्ने श्राद्ध’ शैली यिनले किन सिकेका हुन् ? 

रवि लामिछाने जो रास्वपाको सभापति छन्, राजेन्द्र लिङ्देन जुन राप्रपाको अध्यक्ष छन् यी दुबैजना भ्रष्टाचार बिरुद्ध आवाज उठाएरै राजनीतिमा यो स्थान प्राप्त गरेका हुन् । तर, आज उही परम्परावादी शैली अपनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर खुट्टो उचालेको देख्दा उही ‘तोरी’ पारा भएन र ? कुन कुन मितिमा, कुन कुन मन्त्रीले, कुन कुन बिषयमा, कसरी कसरी भ्रष्टाचार गरे भनेर विवरण तयार पारेर उजुरी गर्न यिनलाई कस्ले छेकेको छ ? गर्नुपर्ने यही होइन र ? रास्वपा पार्टी भित्र सक्षम युवाहरुको राम्रो समुह छ । ०४६ सालदेखि यताका सबै तथ्यांकहरु तयार गर्न यी युवा नेताहरुले मजाले सक्छन् । अनि भ्रष्टाचारका फेहरिस्तर जुटाउँदै मुद्दाका चाङ बोकेर अदालत जानुपर्देन र ? जुलुस प्रदर्शनले भ्रष्टाचार कहिल्यै नियन्त्रण हुँदैन । यो त ३४ बर्षदेखि चलिरहेकै छ । जतिजति सडकमा प्रदर्शन हुन्छ, उतिउति भ्रष्टाचार बढेको छ । जबसम्म मुर्त रुपमा फलानो दलका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसद र नेताले यति भ्रष्टाचार गर्यो यति घुस खायो भन्ने आरोपका पत्रहरु तयार गरेर हजारौं उजुरीहरु किटानीका साथ पर्देनन्, तबसम्म यी तमाम प्रदर्शनहरु मिथ्या सावित हुनेछन् । यी सबै ‘बालुवाका तोरी’ हुन् । नागरिक समाजका भुत्ते अगुवाहरुले अपनाएको शैली रास्वपा लगायतका शक्तिहरुले पछ्याउनु झन कहिल्यै ‘तेल नआउने तोरी तरिका’ मात्र हो ।