जेठ १ बाट मोवाइल सेटमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गरिने, चाेरीका माेवाइल सहजै पत्ता लाग्ने दाबी

३१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले जेठ १ गतेबाट मोवाइलमा ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) गर्ने भएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा मोबाइल सेटहरुको प्रयोग र आयातलाई व्यवस्थित गर्न २०८० जेठ १ देखि एमडीएमएस लागु गर्ने जानकारी दिएको छ । 

यस्तै सरकारले अबदेखि वैदेशिक रोजगकारमा श्रम स्वीकृति लिने व्यक्तिलाई नेपाल फिर्ता हुँदा बिना राजश्व २ वटा मोबाइल ल्याउन दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश २०७७ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । 

यसरी ल्याइएका मोवाइल सेट एमडीएमएसमा स्वतः दर्ता हुने जनाइएको छ । ‘व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याई भन्सार कार्यालयमा जाँच पास भएका मोबाइल सेटहरू एमडीएमस प्रणालीमा स्वत दर्त हुने व्यवस्था गरिएको छ,’ प्राधिकरणले भनेको छ,‘ निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश २०७७ बमोजिम व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेटहरु सम्बन्धित व्यक्ति स्वयमले दर्त गर्न सक्नेछन् ।’

भन्सार विभागले विदेशबाट रोजगार गरी फर्कने यात्रुहरुले आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल फोन १ जान महसुल नतिरी ल्याउन पाउने व्यवस्था संशोधन गरिएको जानकारी दिएको छ । 

दर्ताका लागि राहदानी वा नागरिकता र विदेश जाँदा र फर्किदा देखिने राहादानीको पृष्ठ वा बोर्डिङ पास अपलोड गर्नु पर्नेछ । प्राधिकरणले नेपालभित्र मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए नभएको यकिन गरी खरिद गर्न सकिन्छ ।
‘श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार ६ महिना काम गरी फर्किएका नेपाली नागरिकले २ थान मोबाइल सेट ल्याएमा कुनै महसुल नलाग्ने निर्णय वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषले गरेको थियो । 

विभागले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले चलाइरहेको एउटा र थप १ वटा मोबाइल मात्रै निस्शुल्क ल्याउन पाउने जनाएको छ । साथै मोबाइल फोनको नियमन गर्न प्राधिकरणले एमडीएमएस कार्यावन्यनपछि उक्त प्रणालीमा समावेश नभएका मोबाइल फोन चल्न नसक्ने जनाएको छ । यसअघि नै एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा प्राधिकरणले गरेपनि सरकारले राेकेकाे थियो ।

एउटा मात्र सेट ल्याउने व्यवस्थाले अवैध बाटोबाट माृवाइल भित्रिने क्रम नरोकिएको र यसबाट राजश्व समेत गुमेको ठहरसहित नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । साथै एमडीएमएस प्रणालीबाट चोरीका मोबाइलबाट अपराधिक गतिविधि रोक्न र ट्रयाकिङ गरेर पत्ता लगाउन सहज हुने विश्वास सरकारको छ । एमडीएमएस प्रणालीको लागि मात्रै १ अर्ब बढी खर्च गरिसकेको प्राधिकरणले गएको भदौयता भित्रिएका वैध र अवैध मोवाइल सेट पत्ता लगाउने काम गरिरहेको जनाइएको छ ।