संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसदीय उपसमिति बनाएर अगाडि बढाइने

३१ वैशाख, काठमाडौं । आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दुई ठूला नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेतृत्वबीच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिअन्तर्गत उपसमिति गठन गरेर अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । 

बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा दलका अन्य नेताहरू सहभागी थिए ।

सत्ता पक्षले विधेयकलाई संसदबाट फाष्ट ट्रयाकमा पारित गराउने पक्षमा जोड दिँदै आइरहेका बेला एमालेले संसदीय समितिमा ल्याएर दफावार छलफल गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । यस्तो अवस्थाबीच आज बसेको बैठकमा संसदले गठन गरेको समितिभित्र उपसमिति बनाएर अगाडि बढाउने सहमति जुटेको हो । 

विधेयकलाई संसदको हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठक वैशाख १५ ले कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाएको थियो । विधेयकमा मुख्य गरी मानव अधिकारको उललंघन र गम्भीर उल्लंघन प्रस्तावमा दलहरुबीच फरक मत छ । यो विधेयक १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका घटनासँग सम्बन्धित छ ।

द्वन्द्वका घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी कसुरमा मुद्दा परेपछि सरकारले हतार हतार ल्याएको हो । द्वन्द्व स्थगन भएको १६ वर्ष बित्दा समेत द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याय नपाएको भन्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय निरुपणका लागि बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका सट्टा नियमित अदालतमा मुद्दा पर्ने थालेपछि दलहरु कानून बनाउन तातेका छन् ।