सार्वजनिक लेखासहित तीन समिति एमालेलाई दिने सहमति

३१ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिसहित अन्य दुई समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ । संघीय संसद्का समिति सभापति चयन गर्ने र विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीच सहमति जुटेको छ ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सहमति जुटेको हो । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति र प्रतिनिधिसभाको एक थप समितिको सभापति एमालेबाट हुने सहमति भएको हो ।

बाँकी आठ समितिका सभापति सत्तारूढ दलहरूबाट हुने सहमति भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति कांग्रेसले सभापति लिने सहमति भएको छ भने संसदीय सुनुवाइ समितिमा नाम दिने सहमति पनि भएको छ ।  विषयगत समितिको काम भोलिदेखि नै अगाडि बढाउने विषयमा तीन दल सहमत भएका छन् । अन्य जति पनि विधेयक समितिमा गएका छन् ती सबै प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्इने भएको छ । 

आजको बैठकमा संक्रमणकालीन विधेयक कानुन समितिमा गएको छ । त्यो समितिले उपसमिति बनाएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने कुरा भएको छ । अरू विधेयक प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ । यी कामका सन्दर्भमा समस्या वा थप छलफल गर्नुपर्ने भए सुवास नेम्वाङ, रमेश लेखक र हितराज पाण्डेले छलफल गरेर मिलाउने कुरा भएको छ ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पनि मिलाएर अगाडि लैजाने सहमति भएको नेम्वाङले जानकारी दिए । संवैधानिक परिषद् विधेयकमा पुरानै व्यवस्था राख्ने सहमति भएको उनले बताए । संविधानका आधारभूत विषय कार्यान्वयन गर्न सत्ता र प्रतिपक्षबीच समझदारी हुनुपर्छ भन्ने नेताहरु सहमति नजिक पुगेका छन् । यसअघि सहमति नजुटका कारण संसद्को काम कारवाही अगाडी बढ्न सकेको थिएन् । 

छलफलमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक अध्यक्ष ओलीले मिलाएर लैजाउँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले पनि मिलाएर जान तयार भएको र पुरानै कुरा लैजाने बताएका थिए । समितिहरूका कामलाई पूर्ण क्षमतामा अगाडि बढाउन सहमति भएको छ । भोलिदेखि ज्येष्ठ सदस्यहरूले समिति काम अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

तीन दलबीच सहमति भएअनुसार काम भएमा संसदीय समिति तत्काल संचालनमा आउनेछन् भने संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि पूर्णता पाउनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिले पूर्णता पाएपछि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीको सुनुवाइ भएर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।