मौद्रिक नीति समीक्षाबारे महासंघ र परिसंघबीच किन फरण धारणा ?

३१ बैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउने विषय दुई ठूला औधोगिक छाता संगठनबीच मदभेद देखिएको छ । नेपल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रबार आएको मौद्रिक नीति समीक्षा आम उद्योगी व्यवसायीहरुले भनेअनुसार नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ भने नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीति समीक्षाको स्वागत गरेको छ । 

राष्ट्र बैंक कठोर नीतिबाट लचिलो नीतितर्फ अग्रसर हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । ८.५ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले ब्याजदर घट्न गई बजारमा माग बढाउन केही सहयोग पुर्याउने परिसंघको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रहरूलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत (निक्षेप) को रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई ०८० पुस मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिइनु सकारात्मक भएको उसको भनाइ छ । 

पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले ऋणीहरूलाई केही सहजता प्रदान गर्ने परिसंघको विश्वास छ । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने दिशातर्फ राष्ट्र बैंकले थप कदम चाल्ने संकेतका रूपमा परिसंघले यो समीक्षालाई लिएको छ । पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले ऋणीहरूलाई केही सहजता प्रदान गर्ने परिसंघको भनाइ छ ।  
 
होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोड रुपैयाँसम्मकोे अरू क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई यही असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियत हुने परिसंघको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकले आउँदा दिनमा अरू विषयलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिई नीतिगत व्यवस्था गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।

यत, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बैंक दर घटाउने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने, नियमित ब्याज भुक्तानी भइरहेको ऋण भुक्तानीको समयसीमा थप गर्न सकिने लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपनि मौद्रिक नीतिका समीक्षाबाट गरिएको व्यवस्थाले बजार चलायमान हुन सक्ने अवस्था नरहेको भनाइ राखेको छ । 

समीक्षाले खराब कर्जाको जोखिम, बढ्दै गएको मुद्रास्फीति, उच्च ब्याजदर लगायतका समस्यालाई स्वीकार गरे पनि ठोस र पर्याप्त उपाय अवलम्बन हुन नसक्दा तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्यून मात्र रहेको महासंघले जनाएको छ । होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० साल असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिएपनि यसमा उत्पादनमूलक क्षेत्र छुटेको महासंघको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंकदर घटाए पनि कर्जाको ब्याजदर तत्काल घट्नसक्ने अवस्था नरहेको महासंघको ठहर छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) गणना गर्ने प्रयोजनाका लागि स्रोत (निक्षेप) का रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ । यो व्यवस्थाबाट बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रेरित गर्ने भए पनि दीर्घकालीन समाधान भने दिन सक्ने महासंघले जनाएको छ ।

पछिल्ला दुुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणीहरुले पुनर्कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायले सुविधा पाउनेछन् । तर व्यापार क्षेत्रलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुँदा मर्का परेका सबैलाई सुविधा दिइनुपर्ने माग महासंघको छ ।

ऋणात्मक भएका मात्र नभई अन्य न्यून वृद्धि भएका क्षेत्रहरु पनि समस्यामा रहेको हुँदा सबै क्षेत्रलाई उक्त सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उसको भनाइ छ । चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा रहेको वार्षिक रुपमा सात दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न महासङ्घले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, चालु पूँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशतमात्र गरिनु अव्यावहारिक रहेकाले यसलाई हटाउनुपर्ने माग उसको छ ।