रास्वपाका सभापति लामिछानेको पासपोर्ट काण्ड सकियो कि बाँकी नै छ ?

१ जेठ, काठमाडौं । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहलाई सघाएको आरोपमा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व गृहमन्त्रीसम्म पक्राउ परेपछि अर्का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेकाे पासपोर्ट दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा के हुन्छ भन्ने आम चासो बढेको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसरको रायमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी लामिछानेलाई सफाइ दिएपछि साे सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । 

काठमाडौं प्रहरी परिसर र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाए दायर भएको रिटमा पासपोर्ट दुरुपयोग सम्बन्धमा लामिछानेलाई सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । यसको पनि लामिछानेले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाइसकेका छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय बदरको माग गर्दै युवराज सफल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।  उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो । 

यसपछि लिखित जवाफ दिएका लामिछानेले राहदानी विवादमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तह गत निर्णयका आधारमा आफू विरुद्ध मुद्दा चलाउने प्रमाण नभएको निर्णय गरेका कारण उक्त निर्णयविरूद्ध दायर रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए । लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षी लामिछानेसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले फैसला गरेको र सोही अनुरूप आफूले पुनः नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियासमेत पूरा गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका थिए । उनले आफूले राहदानी ऐन विपरीतको कसुर कहिले पनि नगरेको र राहदानी लिएर अरूलाई असर पार्ने कामसमेत नगरेको दाबी लिखित जवाफमा दिएका थिए । लिखित जवाफमा आफूलाई विवादमा ल्याउन सन्दर्भ नै नमिल्ने नजिरहरु पेस गरेर रिट निवेदन दायर गरिएको उनको जवाफ थियो । यसपछि उनको यो मुद्दा अहिले सामसुम छ ।

त्यतिवेलै सेटिङमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले रविलाई उन्मुक्ति दिने गरी कागजात तयार पारेको बताइएको थियो । प्रहरी परिसर काठमाडौंले रविलाई कारबाही गर्नु नपर्ने गरी कागज मिलाएर  सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यसको पनि छानबिन हुनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । झुटो विवरण बुझाएर अमेरिकी नागरिक हुँदा हुँदै नेपाल पासपोर्ट लिएको मुद्दामा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाएको थियो । 

२०७२ जेठ १३ मा उनले लिएको पासपोर्टको विषय अझै साम्य भइसकेको छैन । अमेरिकी नागरिक छँदै रविले लिएको भनिएको पासपोर्टबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । रवि कहिलेसम्म अमेरिकी नागरिक थिए भन्ने बारे प्रहरीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकामा पत्राचार गरेको थियो । तर, सो पत्रको जवाफ नआउँदै प्रहरीले उनलाई चोख्याउन हतार गरेकाले यो विषयमा थप छानबिन हुँदा काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी दान बहादुर कार्की तानिने सम्भावना देखिएको छ । 

किर्ते र जाल साजी मुद्दामा प्रहरीले उन्मुक्ति दिएको भन्दै अहिले पनि यस विषयमा थप छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ । लामिछानेलाई प्रहरीले नै बचाउने काम गरेको आम बुझाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नागरिकतासँगै राहदानीबारे पनि छानबिन गर्न मंसिर १५ मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसअघि नागरिकता र राहदानीबारे गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । तर, लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि उन्मुक्ति दिने तयारी प्रहरीले गरेको थियो । 

राहदानी ऐन–२०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएमा दफा–२२ अनुसार सजाय हुन्छ । दफा–२२ मा भनिएको छ–‘झुटा विवरण देखाएर राहदानी लिएमा २ लाख देखी ५ लाख सम्म जरिवाना र १ वर्षदेखि ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ । लामिछानेले पनि झुटो विवरण दिएर पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको कुरा उनले अमेरिकी नागरिकता लिएको, सन् २०१५ भएकाले पनि दुरुपयोग गरेको हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ ।  

उनले कायम नरहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी नयाँ राहदानी सन् २०१८ मा बनाएका थिए । यसले पनि उनी मे १७, २०१८ सम्म अमेरिकी राहदानी वाहक भएको देखिन्छ । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग्नुभन्दा तीन बर्ष अघि नै नेपालबाट राहदानी बनाएको देखिन्छ । यसरी प्रष्ट रुपमा दुरुपयोग गरेको ठहरिएकै अवस्थामा काठमाडौं प्रहरी परिसर र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कसर उन्मुक्ति दिएको हो भन्ने आम प्रश्न पनि यति बेला उठेको छ । 

यसरी अमेरिकी राहदानी हुँदा हुँदै नेपाली राहदानी बनाइनुले जानाजान अवैध कार्य गरेको देखिन्छ । फौजदारी कानुनका जानकारका अनुसार यो प्रकरणमा ‘किर्ते जाल साजी’ मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार र पृष्ठभूमि अझै छन् । लामिछानेले अमेरिकी राहदानी बोकेकै बेला झुटा विवरण पेस गरी नेपाली राहदानी लिएको बिषय गम्भीर फौजदारी कसुर हो । लामिछाने अमरिकाबाट नेपाल आउँदा गैर पर्यटक नातेदार भिसामा नेपालमा सन् २०१८ अक्टोबर ४ सम्म बस्न अनुमति पाएका थिए । त्यस बेला अध्यागमन कानुनको समेत ठाडो उल्लङ्घन भएको थियो ।