बहिर्गमित लडाकुलाई पैसा दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्चकाे आदेश

२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा सामेल भएर शान्ति प्रक्रियाका बेला बहिर्गमनमा परेका लाडकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने गरी लिएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको छ । सरकारले रकम वितरणका लागि गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गहृमन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले ज्ञानेन्द्र आरणसमेतले गएको वैशाख ३१ गते दायर रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सरकारले जारी गरेको कार्यविधि तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

रिटनिवेदक मागेबमोजिम अन्तरिम आदेश दिनेबारे छलफलका लागि रिटका पक्ष र दुवै पक्षलाई १५ दिनभित्र छलफलमा आउन पनि आदेश भएको छ । साथै रकम वितरण गर्नुका कारणबारे महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित कारण पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको छ ।