मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गरी राजनीतिक आवरणका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैनः आयोग

३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न खोजेकामा आपत्ति जनाएको छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सहमति गरेका दल तथा समूहका कार्यकर्ताको जुनसुकै अदालतमा रहेको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधन गर्न लागेकोप्रति आयोगले असहमति जनाएको हो । 

सरकारले हाल सो संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । आयोगले नागरिकको सेवामा खटिएका निकायहरुबाट नै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय भएको बताएको छ । आयोगले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएको हो । 

आयोगले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषय मात्रै नभइ मानव बेचबिखन र ठगीको गम्भीर अपराध भएको बताएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भ्रष्टाचारले सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शितामा प्रभाव पार्ने र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास,खानेपानी लगायत नागरिकको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारका कारण दलित, महिला, जनजाति,आदिवासी, शारीरिक अशक्त भएका मानिसहरुको संरक्षणको सुनिश्चितता दिन नसक्ने बताए ।

उनले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सहज हुनुपर्ने बताए । भ्रष्टाचारका मुद्दामा शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गरी उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरे । राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी निकृष्ट अपराधको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ सचेत रही कानून बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी निभाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष मगरले फौजदारी कार्यविधि संहीता, २०७४ को संशोधनले द्वन्द्व कालमा भएका घटनाहरुलाई पनि राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिने सम्भावना बढेको बताए । उनले सक्षम अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने र न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउनुका साथै न्याय प्रणालीमा नै विचलन आउनसक्ने खतरा रहेको बताए ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्रतिकुल असर र प्रभाव पर्नेगरी कुनैपनि ऐन संशोधन नगर्न मुद्दा फिर्ता लिने कार्य नगर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।  संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन राजनीतिक प्रतिवद्धता र सहयोग आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । आायेगले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त तथा मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुसार कानून निर्माण गरी विश्वसनीय आयोगको गठन गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरेको छ ।