नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज लाईसेन्स नरोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई लगानीकर्ताहरूकाे ज्ञापनपत्र

३ जेठ, काठमाडौं । नयाँ स्टक लाईसेन्स वितरण प्रक्रिया नरोक्न माग गर्दै लगानीकर्ताहरुले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डले वितरण गर्न लागेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज, ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेञ्जसम्बन्धी लाइसेन्स प्रक्रिया सुचारु गर्न दिन माग गरेका छन् । 

नयाँ लाइसेन्स दिने काममा ढिलाई नगरी तत्काल वितरणको व्यवस्था गर्न माग गरिएको नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले जानकारी दिएकी छन् । उनीहरुले ६ बुँदा मागसहित प्रधानमन्त्रीको ध्यानाष्कर्षण गराएका छन् । 

बोर्डले गएको चैत ३० देखि वैशाख १० सम्मको समय दिएर नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो । तर आवेदन प्रक्रिया घरानियाँ र दलालहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी आर्थिक चलखेलमा थालिएको भन्दै संसद बैठकमै सांसदहरुले नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरेका थिए । 

त्यसपछि नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया नियमविपरीत भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा समेत परेको थियो । मुद्दामाथि सुनुवाई गर्न तत्कालका लागि प्रक्रिया रोक्न र छलफल गर्न मुद्दाका दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम रोक्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसयता प्रक्रिया रोकिएको अवस्था छ । 

आवेदन मागपछि नयाँ लाइसेन्सका लागि स्टक एक्सचेञ्जतर्फ ३ र कमोडिटीतर्फ ४ वटा कम्पनीको आवेदन परेका छन् ।

मागहरू

१ . लगानीकर्ताहरुको प्रमुख माग रहेको खुल्ला रुपमा नयां ब्रोकर लाइसेन्स, नयां स्टकएक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेनजको लाइसेन्स वितरण प्रकिया चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

२. १२ करोड सम्मको शेयर कर्जाको सीमाले शेयरबजारलाई निरुत्साहित गरेकोले सो व्यवस्था फिर्ता लिनुपर्ने । 

३. शेयर कर्जामा लगाइएको १५० प्रतिशतको जोखिम भार औसतलाई १०० प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने ।

४. लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्धकालीन लगानीकर्ताको रुपमा विभाजन गरी सोहीअनुरुप अल्पकालिन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दिर्घकालिन लगानीकर्तालाई ३ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

५. विद्यमान व्याजदर उच्च हुन गई लगानी निरुत्साहित हुन गएकाले उक्त ब्याजदरमा पुनरावलोकन गरी एकल अंकमा कायम गर्नुपर्ने ।

६. तरलता समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था श्रृजना हुन गएकाले उक्त समस्याको तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था गनुपर्ने ।