द्वन्द्वकालीन मुद्दा ‘गीभ एण्ड टेक’को नीतिबाट सुल्झाउनुपर्छः मन्त्री गुरुङ

४ जेठ, काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपणका लागि गीभ एण्ड टेकको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सबै पक्षले केही पाउने र गुमाउने गरी मध्यविन्दुबाट उपाय खोजियो भने मात्र यसको निकास निकाल्न सकिने बताएका छन् । सबै पक्ष लचक व्यवहारले मात्रै यसको निकास निकाल्न सकिने उनको भनाइ छ । 

मन्त्री गुरुङले पीडित, मानव अधिकारकर्मी वा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको आँखाबाट वा द्वन्द्वका पक्षहरुको आँखाबाट मात्रै हेरियो भने सन्तुष्ट हुने ठाउँ नभेटिने भएकाले सबै पक्षले अलि–अलि छाड्न तयार हुनुपर्ने बताए । कानुन समितिको आजको बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदाबारे बोल्दै मन्त्री गुरुङले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपणका लागि गीभ एड टेनको नीति नै उपयुक्त हुने बताए । 

संशोधन विधेयकको मस्यौदामा पीडितको आँखाबाट मात्रै हेरियो भने वा मानव अधिकारकर्मी वा नागरिक समाजको प्रतिनिधिको आँखाबाट मात्रै हेरियो भने वा द्वन्द्वका पक्षहरुको आँखाबाट मात्रै हेरियो भने पूर्णरुपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहुने उनको भनाइ छ । सबै पक्षले अलि अलि छोडेर वा योगदान गरेर जान तयार भए शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउन सकिने उनले बताए ।