लाल आयोगको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतकै आदेशमा सार्वजनिक नगरिएको हो : प्रधानमन्त्री

४ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले टिकापुर हत्याकाण्डसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतकै आदेशबमोजिम सार्वजनिक नभएको बताएका छन् । 

बिहीबार बसिरहेको प्रतिनिधिसभाको सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुँदै रोष्ट्रमबाट जवाफ दिँदै प्रम प्रचण्डले सो कुरा स्पष्ट पारेका हुन् । बैठकको सुरुवातीमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरुले उठेर विरोधसमेत जनाएका छन् । 

सभामुखको आग्रहपछि बैठक प्रश्नोत्तरमा प्रवेश गरेपछि रास्वपाका सांसद एवं पूर्वशिक्षामन्त्री शिशिर खनालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टिकापुरमा भएको घटनामाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित छानबिन आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न परेको रिटमा सर्वोच्चले नै नगर्न आदेश दिएपछि रोकिएको स्पष्ट पारे । 

उनले आफू पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू पनि रहेको बताए । साथै कतिपय घटनामाथि गरिने छानबिनका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने र नगरिने अभ्यास रहेको समेत स्पष्ट गरेका छन् ।

नाउपाका सांसदहरुले पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीसहित ४ जनालाई सर्वोच्चबाट समेत जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन् । नाउपा प्रतिवेदनको माग गर्दै यही जेठ ३ गतेदेखि १० गतेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमसहित सडकमा उत्रिएको छ ।