कर्जा सुविधा पाउन २१३ स्टार्टअप उद्यम अयोग्य

४ जेठ, काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने २१३ कम्पनी बाहिरिएका छन् । उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका ३८२ वटा आवेदनमध्ये पहिलो चरणबाट उक्त कम्पनी बाहिरिएका हुन् । 

उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ को दफा ८ बमोजिम कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यामीलाई परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न चैत १६ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

प्रस्ताव पेस भएका आवेदनको प्रारम्भिक रुजु गर्दा कार्यविधिको दफा २ (झ)  र ४ ९१० बमोजिम कैफियतमा उल्लेख भएका आधारमा थप मूल्याङ्कनमा समावेश नभएको विभागले जनाएको छ । कर्जा सुविधा नपाउने सूचीमा आयुर्वेदिक, कृषि, मिडिया, स्वास्थ्य क्षेत्रका कम्पनीहरु रहेका छन् । यस्ता कम्पनीहरुको सूची उद्योग विभागले आफ्नो वेभसाइटमा समेत राखेको छ ।

चुक्ता पुँजी रु ५० लाखभन्दा बढी भएको, उद्यमको कूल आय (आम्दानी) वार्षिक रु ५० लाखभन्दा बढी नभएको, स्थीर पुँजी (घर जग्गाको मूल्य बाहेक) रु २ करोडभन्दा बढी नभएको, उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको सङ्ख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कार्यविधिले परियोजना धितो राखेर अधिकतम रु २५ लाखसम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा दुई किस्तामा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्टार्टअप उद्यमले सरकारी लगानीको वाणिज्य बैंकमार्फत सात वर्षका लागि कर्जा पाउनेछन् । 

यस्तो कर्जामा सावाँ भुक्तानी ३ वर्षपछि मात्रै गर्न पाइने सुविधा छ । यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रु २५ करोड विनियोजन गरेको थियो । सुरुआतमा देशभर रहेका १०० स्टार्टअपलाई समेट्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

स्टार्टअप उद्यमीलाई सरकारले तोकेको रु २५ लाख कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था छनोट गर्नेछ । जसमा कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

केन्द्रीय बैंकले नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंकमार्फत कर्जा प्रवाहका लागि सिफारिस गर्नेछ । छनोट समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय बैंकले दुई किस्तामा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बैंक तोक्नेछ । जसमा पहिलो किस्तामा स्वीकृत कर्जाको ५० प्रतिशत रकम वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।