लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध उजुरी

५ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद सचिवालयमा उजुरी परेको छ । बिहीबार संसदको प्रतिनिभिसभाको बैठकमा सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरुको प्रश्नमा २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टिकापुरमा भएको घटनामाथि पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगले छानबिन गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सार्वजनिक नगरिएको भनी दिएको जवाफ झुटा भएको दाबीसहित कारवाहीका लागि उजुरी परेको हो । 

उजुरी अधिवक्ता एवं अभियन्ता भद्रप्रसाद नेपाल ‘स्वागत’ले शुक्रबार दिएका छन् । उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अदालतले नरोकेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको रोस्ट्रमबाट संसदलाई ढाँटेको र यसबाट संसदको अवहेलना भएको भन्दै संविधानको धारा १०३ अनुसार सजाय हुनुपर्ने जिकिर उजुरीमा गरिएको छ । 

सांसदहरु शिशिर खनाल र गंगाराम चौधरीले टीकापुर घटनाको विषयमा छानबिन गर्न गठन भएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नका कारण के हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

तर, २०७८ साल चैत २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लाल आयोगबारे सार्वजनिक गर्न भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको पाइएको छ । सो आदेशलाई मान्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदलाई दिएको जवाफ सही भएको देखिएको छ ।

त्यसअघि लाल आयोगको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि माग गर्दै सर्वोच्च परेको रिटमा २०७६ असोज ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे ३ महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गर्न सूचना आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको र सोही परमादेशअनुसार आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न २०७८ फागुन ५ मा सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

आदेशपछि सरकार मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था तथा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायहरूबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकुल असर पर्ने भएकाले आयोगको निर्णय स्थागित गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गराए । सो रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इकल इजलासले दुवै पक्षको बहस नसुनुन्जेलका लागि आयोगको आदेश यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश दिएपछि सार्वजनिक हुनबाट रोकिएको पुष्टि पाइएको छ ।