शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाट पास गरिने, प्रत्येक स्थानीय तहमा स्मार्ट विद्यालय

५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । स्मार्ट विद्यालयमा प्रविधिको प्रयोग गरि पठनपाठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने घोषणा गरेको छ । ‘बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने, सिकाउने र टिकाउनेमा विशेष जोड दिइनेछ,’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमका रूपमा पनि विस्तार गरिनेछ ।’

सबै प्रकारका छात्रवृत्तिलाई एक द्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गरिने पौडेलले जनाए । विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने जनाइएको छ । संघीय शिक्षा ऐन संसदको यही अधिवेशनबाट पास गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता समेत भएको छैन । शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने विगतदेखिकै नीतिलाई यस पाली पनि दोहोर्‍याइएको छ ।

विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । शैक्षिक सत्रको सुरुमा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्चतता गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । दुर्गम, विपन्न, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको शिक्षामा बिशेष जोड दिने जनाइएको छ ।

उच्चशिक्षाको समस्या पहिचान र समाधान गर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले जनाए । २०७५ मा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । सरकारले पुनः अर्को आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको हो । उच्चशिक्षाका लागि एकीकृत ऐन बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

सबै प्रकारका छात्रवृत्तिलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गरिने पौडेलले जनाए । विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने जनाइएको छ । संघीय शिक्षा ऐन संसदको यहि अधिवेशनबाट पास गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता समेत भएको छैन । शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने विगतदेखिकै नीतिलाई यसपाली पनि दोहोर्‍याइएको छ ।

‘हाम्रो स्कुल, राम्रो स्कुल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, स्थानीय तहबाट शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था हुनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । विद्यालयका ईसीडी शिक्षक र कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बोधन गरिने जनाइएको छ । अनुसन्धान, आविष्कार, नवपर्वतन र विज्ञान शिक्षाको विस्तारका कोष स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ । सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई पुनः ल्याइएको छ ।