शरणार्थी प्रकरणमा १६ जना फरार, सार्वजनिक पद धारण गरेका आरोपीमाथि अख्तियार पनि लाग्ने

६ जेठ, काठमाडौं । प्रहरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएका १६ जना आरोपी फरार रहेको जनाएको छ । फरार रहेका १६ जनामाथि पनि पक्राउ परेर अनुसन्धान भइरहेका १६ जनालाई लगाइए जस्तै मुद्दा लगाइने भएको छ । यस प्रकरणमा पक्राउ परेका साथै सार्वजनिक पद धारण गरेकालाई राज्यविरुद्धको अपराधमा पनि मुद्दा दायर गरिने भएको छ । 

उनीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि आकर्षित हुने भएको छ भने अरू आरोपीको हकमा सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि आकर्षित हुने भएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेकाको अख्तियार र नगरेकाको सम्पति शुद्धीकरणले थप सम्पति र भ्रष्टाचारबारे छानविन गर्ने छ ।

प्रहरीका अनुसार नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै नेपाली नागरिकबाट पैसा उठाउने गिरोहका सदस्य र तीनलाई संरक्षण गर्ने माथि राज्य विरुद्धको अपराधसहित कम्तीमा चार कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ । हिरासतमा रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीसहित १६ जना र फरार १६ गरी ३२ जनामाथि राज्य विरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, ठगी र किर्ते सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

प्रहरीले सरकारी वकिलको सहयोगमा राज्यका विभिन्न ओहदामा बसेर नेपालीलाई अनागरिक बनाउने गरी अपराधमा संलग्न हुने, सरकारी गोप्य दस्ताबेज नै साटफेर गरी गिरोहलाई दिने, सरकारी कागजात किर्ते गरी नक्कली प्रतिवेदन खडा गर्ने, अवैध रूपमा नागरिकलाई विदेश पठाउन खोज्ने लगायत अपराधमा आकर्षित हुने सबै कसुरमा मुद्दाको प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ ।

रायसहितको प्रतिवेदन सम्भवतः आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने तयारी भइरहेको छ । यसको अन्तिम म्याद मंगलबारसम्म छ । पक्राउ परेका मध्ये सार्वजनिक पदमा रहिसकेका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र बाँकीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ । 

पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र खाँण गृहमन्त्री हुँदाका प्रमुख स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी सार्वजनिक पद धारण गरेका आरोपित हुन् । उनीहरूमाथि राज्य विरुद्धको अपराधसहित अख्तियारमार्फत थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने प्रहरीको भनाइ छ ।