सात जनाविरुद्ध प्रमाण जुटाउँदै प्रहरी, जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सक्ने

९ जेठ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान र बयानमा आरोपीले नाम लिएका ७ जना हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरूमाथि जुनसुकै बेला पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्न प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको जनाएको छ । प्रमाण खोजी भइरहेका ७ जनामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्म पनि अनुसन्धान पुग्ने बताइएको छ ।  

ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनको स्वकीय सचिव रहेका राजेश बज्राचार्य यस प्रकरणमा संलग्न रहेको र उनको ओलीसँग पनि यस विषयमा सहकार्य भएको हुनसक्ने भन्दै प्रहरीले ओली र देउवाबाहेक ७ जनालाई प्रमाण पुर्याएर पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाउने बताएको हो । देउवापत्नी आरजु पनि यस प्रकरणमा सहयोगी बनेको आरोपीहरुले बयान दिएका छन् । सोमबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिँदै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ ।  

प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवा, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, उनकी श्रीमती नैनकला थापा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निजी सचिव राजेश बज्राचार्यको नाम यो प्रकरणमा जोडिएको छ । तर, प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिहाल्ने प्रमाण भने फेला पारेको छैन । 

काठमाडौँ सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रहरीले ठगी, राज्य विरुद्धको कसुर, संगठित अपराध र एकीकृत कसूरविरुद्धको सजायमा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । हाललाई ३३ जना विरुद्ध तीन वटा कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिँदै प्रतिवेदन बुझाइएपनि अनुसन्धानका क्रममा गिरोहका सदस्यले नाम लिएका तर प्रस्ट प्रमाण नजुटेका हाई प्रोफाइलसहित थप सातजनालाई प्रमाण जुटेका बखत पक्राउ गर्न सकिने गरी अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राख्न प्रहरीले माग गरेको छ । 

प्रहरीले ११३ पीडितको जाहेरीअनुसार आरोपित ३३ जनासँग २७ करोड बिगो कायम गरेको छ । प्रहरीले २३ वटा जाहेरी परेको जनाएको छ । यस बाहेक बयानका क्रममा प्रतिवादीहरूले पोलेका तर तत्काल प्रमाण जुटाउन नसकिएका अन्य ७ जना रहेका छन् । उनीहरूलाई संगठित अपराध ऐन २०७० को दफा २२ र फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३५ बमोजिम जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।