देशलाई काठ निर्यातको दिशामा अगाडी बढाउन सकिने : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

९ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले वन ऐन र नियमावलीमा बिभिन्न समयमा भएको संशोधन र परिमार्जनले देखिएका केही नीतिगत जटिलता र अन्योलतालाई समाधान गरिने बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले औल्याएका वन ऐन र नियमावलीमा देखिएका समस्यामा आफु जानकार रहेको भन्दै यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको बताएका छन् ।

वन क्षेत्रको दिगो ब्यबस्थापन गर्न सकेमा बार्षिक १३ लाख जनसंख्याले प्रत्यक्ष रोजगार पाउन सक्ने र बिभिन्न मुलुकबाट भइरहेको काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी देशलाई काठ निर्यातको दिशामा अगाडी बढाउन सकिने देखिएको उनले बताए ।

सामुदायिक वनको दिगो ब्यबस्थापन गर्न सक्दा स्थानीय समुदायलाई थप लाभहरु हुनुका साथै राष्ट्रले पनि आशातीत राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सामुदायिक वनबाट उत्पादित वन पैदावार बिक्री गर्दा लाग्ने करको बिषयमा पनि उपभोक्ता समूहको गुनासो रहँदै आएको भन्दै यसमा पनि आफ्नो पहलमा केहि सुधार भएको जानकारी दिए ।

सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनसँग सम्वन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको र  तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समुदायको सहभागितासहित वनको संरक्षण, ब्यबस्थापन र सम्बद्र्धन गरिने नीति प्रस्तावित गरिएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताको मर्म बमोजिम वन क्षेत्रको पुनर्संरचना र दिगो वन ब्यबस्थापन कार्यक्रम लागु गरी वनको सदुपयोग, उत्पादन र वन क्षेत्रको सुशासनबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित वितरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । हाल नेपालमा २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले देशको करिब ४० लाख जनसंख्यालाई आबद्ध गर्दै २२ लाख हेक्टर वनक्षेत्रको ब्यबस्थापन गर्दै आएको छ ।