श्रेष्ठ र पोखरेलको दवावमा अदालत नपुगी बयान छरपष्ट, मूख्य अभियुक्तभन्दा प्रहरीको अनुसन्धान फरक

१० जेठ, काठमाडौं । नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाए अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौं रकम असुली गरिएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूको बयान सुनियोजित ढंगले बाहिर छरपष्ट भएको पाइएको छ । अरोपीहरुको बयान लिने जिम्मेवार निकाय प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयबाट बयान सार्वजनिक भएपछि नेपाल प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले सरकारी गोपनीयता भंग गराएको गम्भीर आरोप लागे पनि यो सुनियोजित रुपमा भएको देखिएको छ ।  

सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता नगरी पक्ष र विपक्षका वकिलहरूले समेत बयानबारे जानकारी लिन पाउँदैन । तर, बयान एकाएक बाहिरिएको छ । यो बयान बाहिरिनुमा सरकार थोरै पनि गम्भीर देखिएको छैन । बरू सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू नै यसलाइ राजनीतिक चालकाे रूपमा उपयाेग गराएर स्टण्टबाजी गरिरहेका छन् । अभियुक्तहरूकाे बयान बाहिरपछि ठगी प्रकरणमा मुख्य रकम असुल गर्ने भन्दा प्रहरीको अनुसन्धान पनि धेरै पर भएको देखिएको छ । 

बयानमा आरोपीहरुले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राई र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई मुख्य दोषी भनेका छन् । उनीहरूलाई गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार मात्रै कराेडाैं रकम बुझाएको उल्लेख छ । पक्राउ परेका आरोपीहरुको बयानलाई आधार मान्ने हो भने प्रहरीले सुरुमै थापा, राई र बज्राचार्यलाई समाउनुपर्ने हो । तर, उनीहरुमाथि सामान्य अनुसन्धानसमेत प्रहरीले गरेन ।

सार्वजनिक भएको ओरोपीको बयान अनुसार नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा पनि प्रश्न उठेको छ । यसले प्रहरीले वास्तविक अपराधीसम्म पुग्नुभन्दा अरूलाई नै अपराधी बनाएर कारबाही अगाडि बढाएर वास्तविक अपराधीलाई ढाकछोप गर्दै आएको रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । यति मात्र हैन नेपाल प्रहरी संगठनभित्र धेरै इमानदार अधिकृतहरू पनि छन् तर यो मुद्दाले उनीहरूको शाख गिराएको छ भने प्रहरी संगठनभित्र बिद्रोह हुने स्थिति पनि देखिएको छ । 

लामो समय लगाएर प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको बयान छरपष्ट हुँदा प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यसरी अदालत नै नपुगी बयान बाहिरिएको जिम्मा प्रहरी परिसर काठमाडौं, उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा र उपत्यका प्रहरी प्रमुखले लिनुपर्ने हो । जिम्मेवारी मात्र हैन यति ठूलो गल्तीमा विभागीय कारबाही समेत नगर्ने नेतृत्वले पदबाट राजीनामा नै दिनुपर्ने प्रसंग पनि उठ्न थालेका छन् ।

बयान बाहिरिनुको मुख्य जिम्मा गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने हो । अहिलेको प्रकरणमा सबैको चेन अफ कमाण्ड भनेका गृहमन्त्री हुन् । तर, गृहमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठ र महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेल नै बयान सार्वजनिक गराउने प्रमुख पात्र भएको बताइएको छ । यो बयान अदालत पुग्नु अगाडि नै सार्वजनिक गरेर नेकपा एमालेसँग प्रतिशोध लिने एक ग्राण्ड डिजाइन नै भएको कतिपयले बताउन थालेका छन् ।  

माओवादी नेतृत्वमा सरकार भएकाले सरकारी अभीष्ट पुरा गर्नका लागि र नेपाल प्रहरीको नेतृत्वलाई कमजोर देखाएर नेतृत्वमा आफू निकटका अधिकारीलाई पुर्याउन गृहमन्त्री श्रेष्ठ र महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको मिलेमतोमा बयान बाहिर ल्याएको बताइन्छ । उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । यही बयानमा जबरजस्त दाेषी करार गर्न खाेजिएका  प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवरलाई हटाउने प्रपञ्चमा सरकार रहेकाे पाइएकाे छ ।

अर्को एमालेले यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिएको पनि देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्ना मान्छे नमुछ्न र मुछे सरकारबाट हट्नुपर्ने चेतावनी दिएका कारण अहिले आरोपीहरुले नाम पोलेका व्यक्तिलाई नसमातेर बयानलाई सार्वजनिक गरेर एमालेलाई जवाफ दिन खोजेको पनि स्रोतकाे भनाइ छ ।  किनभने तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बयानमा मुख्य दोषी देखाइएको छ । यसकाे भित्री चलखेलमा अख्तियार प्रमुख राईलाई हटाएर माओवादी निकट पर्व मुख्यसचिव लिलामणि पाैड्याललाई अख्तियार प्रमुख बनाउने खेलाे फड्काे प्रचण्डकाे रहेकाे छ ।

यही प्रकरणलाई देखाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईलाई हटाएर उनको ठाँउमा पूर्वमुख्य सचिव लिलामणी पौडयाललाई लाने तयारी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले माआवादी लडाकुको शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानविन हुनपर्ने माग संसदमा उठेपछि यसलाई रोक्न अख्तियार चलाउन खोजेका हुन् । अहिले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको फाइलको खोजी पनि भइरहेको छ ।  
यससम्बन्धी फाइन पहिले नै गायव पारिएकाले कुनै तहबाट भएपनि फाइल खोजेर माओवादीको लडाकु शिविर घोटालाकाण्ड सतहमा ल्याउने तयारी एक थरीले गरिरहेका छन् । बयान सार्वजनिक गर्दा ओलीको दवावमा एकाएक नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नबोलाइएका पूर्वगृहमन्त्री थापा, अख्तियार प्रमुख राईलाई समाउन दवाव बढ्ने र आफ्नो अभिष्ट पनि पुरा गर्न सकिने दाउमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।

बयानमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई २८ असार २०७६ मा सातदोबाटो स्थित घरमा एक करोड ६० लाख रूपैयाँ नगद दिएको र अन्य बाँकी रकम ४० लाख छोरा सन्दीप रायमाझीलाई चेकबाट भुक्तानी पाउने गरी चेक काटिदिएको भनिएको छ । यसरी हेर्दा यो प्रकरणमा एमाले सबैभन्दा दाेषी देखिएको छ । बयानमा भनिए अनुसार र प्रहरीले अनुसन्धान बाँकी नै रहेको बताइरहेका बेला उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने दवाव बढाउन पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठ र महान्यायाधिवक्ता पोख्रेलले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत बयान बाहिर ल्याएको बुझिएको छ ।