प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कदमप्रति सशंकित एमालेले थाल्यो सरकार फेर्ने कसरत, देउवालाई नेतृत्वको अफर

१० जेठ, काठमाडौं । एकलौटी बहुमत भएका बेला सेना चलाएर अल्पआयुमै सत्ता च्युत भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यसपटक गठबन्धन सरकारको नेतृत्वबाट पनि शरणार्थी प्रकरणलाई राजनीतिक कारण बनाएपछि चाँडै सत्ता च्युत हुने अवस्था देखिएको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई सतहमा देखाएर भित्री राजनीतिक खेल भने प्रधानमन्त्री हटाउने तर्फ केन्द्रित देखिएको हाे । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्वबाट बाहिर पुर्याउन केही विषयहरू सतहमा नै देखिन थालेका छन् । एमाले प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा सरकारको नेतृत्वमा देख्न चाहिरहेको छैन । सरकारकै कमजोरीले राज्य अस्थिर बन्ने संकेत देखिइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई एकलौटी मन्त्रिपरिषद बनाएर सरकारको नेतृत्व गर्न आग्रह गरिरहेको कुरा बाहिरिएको छ । कांग्रेसमा पनि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने कुरा उठिसकेको छ ।

द्वन्द्व कालीन मुद्दा निराकरणको विषय निकै पेचिलो बन्ने स्थिति छ । मानवअधिकार र युद्ध अपराधका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि विदेशी शक्ति राष्ट्रको चासोले उनलाई अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति छ । टीआरसी विधेयकमा एमालेको साथ अनिवार्य छ । तर, माओवादी भने जसरी सत्य निरुपण र बेपताको विषय एमालेले अगाडि बढाउन दिने छैन । कांग्रेसमा पनि फरक धारणा छ । केही समय सामसुम भएपनि प्रधानमन्त्रीमाथि लागेको फौजदारी अभियोग हटिसकेकाे छैन । उनी माथि यस्ता धेरै मुद्दाहरू आउने संकेत आइसकेको छ । 

प्रधानमन्त्री आफै पनि आफ्नो अनुकूल हुने गरी केही महत्वपूर्ण निकायहरूको नेतृत्व हेरफेर गर्ने रणनीतिमा छन् । यसले पनि पहिलेको सेनापति प्रकरण जस्तै रुप नलेला भन्न सकिन्छ । सरकारका काम कारबाहीप्रति सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि बेमेल देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी जनयुद्ध कालमा भएका घटनालाई सरकारी तहबाट स्थापित गराउन खोजिरहेको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका छन् । जनयुद्ध दिवसलाई सरकारी मान्यता दिन खोजेको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत जनयुद्ध शब्द राखिएको प्रति असन्तुष्टि बढेको छ । 

प्रदेश सरकारका विषयमा पनि सत्ता गठबन्धनभित्र चर्को विवाद देखिएको छ । मधेश प्रदेशमा माओवादी र जनता समाजवादीबीच विवाद सुरु भइसकेको छ भने प्रदेश सरकारको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच पनि पछिल्लो समय सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ । कार्यक्रमका सिलसिलामा सुदूरपश्चिम पुगेका अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई एकलौटी नगर्न चेतावनी नै दिएका थिए । 

सरकारलाई समर्थन दिइरहेको जनमत पार्टीभित्र पनि समर्थन दिन कि नदिने भन्ने बहस सुरु भइसकेको छ भने रेशम चौधरी रिहाइका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक पास नभएमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन नदिने निश्चित छ । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि प्रचण्ड नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइन थालेको छ भने बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूले पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई रुचाएको अवस्था देखिएको छैन ।

अर्कोतर्फ उनी तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा भएका जघन्य अपराध र भ्रष्टाचारका प्रमाणहरुलाई आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा ढाकछोप र लुकाउने प्रपञ्चमा देखिएका छन् । माओवादी लडाकू शिविरमा भएको आर्थिक अनियमितता माथि मात्रै सर्वोच्च अदालतमा समेत १४ जनाभन्दा बढी नेता विरुद्ध उजरी परेका छन् । यी उजुरी अदालतबाट हटाउन र शिविर भ्रष्टाचार लुकाउन उनले केही निकायका अधिकारीहरू हटाएर आफू निकटका लागि लान खोजिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी कदम चाल्न सुरु गरेमा उनी विरुद्ध लागेको एमालेलाई गतिलो मसला मात्र हुने छैन, उनी स्वयं जोखिममा पर्नेछन् । प्रधानमन्त्री अहिले भित्रभित्रै नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई देखाएर प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालाई हटाउन चाहिरहेका छन् ।  राई र तिमल्सिना ओलीका विश्वास पात्र हुन् । 

तिमल्सिना नहटाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अख्तियारमा अर्को मान्छे लान मुस्किल छ । किनभने संवैधानिक परिषदमा यति बेला एमालेकाे बहुमतमा छ । एमाले बहुमतमा रहेसम्म अख्तियार प्रमुखमा अर्को नियुक्ति सम्भव छैन । प्रचण्ड अदालतमा पनि आफू अनुकुलका न्यायाधीशहरू पुर्याउने खेलमा छन् । उनी अनुकुलका न्यायाधीश नभएसम्म माओवादीका मुद्दा अदालतबाट हट्ने अवस्था छैन ।

प्रचण्डबाट यस्ता काम हुन लागेको संकेत पाएर नै एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई सरकारको नेतृत्व लिन भनिरहेका छन् । उनले एमालेले सरकारमा सहभागी नजाउने तर, समर्थन गर्ने भन्दै देउवालाई कांग्रेसको मात्रै सरकार बनाउन दवाव दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अनायास प्रहरी नेतृत्व र अख्तियार माथि हात हाल्दा एमालेले नभने पनि कांग्रेस चुप बस्ने अवस्था छैन । यसलाई एमालेले सेनापति प्रकरण जस्तै बनाउने निश्चित पनि छ ।