यही हो बजेटबाट अर्थमन्त्रीले अकुत पैसा कमाउने समय !

१३ जेठ, काठमाडौं । जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/ ८१ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट भाषण गर्ने समय तीन दिन बाँकी रहँदा संसदबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा आएका सुझावलाई केही हदसम्म भएपनि बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । समय कम भएकाले थोरै सुतेर धेरै काम गरिरहेको छ यतिबेला अर्थमन्त्रीसहितको बजेटको कोर टीमले । अर्थशास्त्री डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्रीका लागि नयाँ भएपनि कांग्रेस सत्तामा भएर बजेट बनाउन पाएका समयमा उनले पनि थोरै अनुभव भने लिएका छन् ।  

अर्थमन्त्रीसँग तीन जना अर्थशास्त्रीहरू पनि साथमा छन् । उनले आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा तीन जना विज्ञहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याएका छन । तर, उनीहरूको भूमिकाबारे भने बाहिर केही आएको छैन । अन्तिम समय भएकाले स्वार्थ समूहको दवाव पनि अर्थमन्त्रीमा उत्तिकै देखिएको छ । उनले कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाका लागि काम गर्दिन भनेपनि स्वार्थ समूहको प्रभावबाट अहिलेसम्मका कुनै पनि अर्थमन्त्रीहरू बचेका छैनन् । दुई चार वटा ठूला व्यापारिक घरानालाई थोरै करमा तलमाथि पारिदिएवापत अर्थमन्त्रीहरू आर्थिक रुपमा मोटाउने गर्छन् । बिगतदेखिकाे परम्परा यही छ ।    

अर्थमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्ने भनेकै बजेटमा हो । अरू क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ हुँदैन । नीतिगत भ्रष्टाचारबारे अहिलेसम्म खोजी भएको छैन । बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार ठूला आयोजनाको बजेटबाट हुँदैन । यसमा भ्रष्टाचार हुने भनेको करका दर र दायरामा परिवर्तन गरेर हुने हो । आठ दश वटा ठूला व्यापारीलाई थाेरै करमा छुट दिँदा पनि त्यसको आकार करोडमा हुँदैन, अर्बदेखि खर्बको हाराहारीमा पुग्छ । ठूला व्यापारी मोटाउँदा अर्थमन्त्री पनि मोटाउँछन् । तर, यसको मार साना व्यवसायी र आम उपभोक्तामा पर्छ ।  

यस कारण खास निष्पक्ष बजेट बनाउने हो भने अर्थमन्त्री सजग हुनुपर्छ । संसदमा पेस गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको रूप र सार सुन्दर छ । आवरणमा राम्रो छ । तर विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दा भने मुलुक र जनताका लागि सुखद छैन । मुलुकको हालको अर्थतन्त्रको स्थिति के छ भन्नेसम्म नीति तथा कार्यक्रम पुगेको छैन । यसलाई बजेटमा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । बजेट बनाउने टीमले हो । तर, मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको जगमा टेकेर बजेट ल्याउन सकेमात्र अर्थमन्त्रीको खुबी देखिन्छ । 

बजेटको मुल रुप वित्तीय अनुशासनको आर्थिक स्थायित्व हो । प्राथमिकीकरणको बजेट छरिनु हुन्न । तर, केही मान्छेलाई फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत भ्रष्टाचारका कार्यक्रम बजेटमा प्राथमिकतासाथ पर्ने सम्भावना प्रशस्त देखिएको छ । बजेटले मुलुकमा आर्थिक संकट थप्ने, देशको भार बढाउनेदेखि वित्तीय अनुशासनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने भयो भने आगामी दिनमा आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर समस्या झन थपिनेछ । 

अन्तिम समयमा अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा चार–पाँच वटा आधारभूत पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्छ । आर्थिक स्थायित्व र बजेटका लागि अनुमानित स्रोत कसरी आउँछ, साधन विनियोजन गर्दा थोरै लगानीबाट बढी प्रतिफल, अझ अहिलेको अवस्थामा अघिल्लो पटकको कामको प्रभाव र अर्थतन्त्रमा परेको संकटलाई घटाउने तर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रदेश स्तरका लागि असन्तुलनलाई पनि कसरी हेरेको छ भन्ने विषयले पनि  प्राथमिकता पाउँछ । सबैभन्दा विपन्न, गरिब वर्गहरूका लागि बजेटले के दियो, के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले हेर्ने समय भनेको यही हो ।  

बजेटमा सामान्य भनिएका कुराले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । खास गरी करका दर परिवर्तनमा धेरै ठूलो चलखेल हुने गरेकाे इतिहास छ । अहिले खर्च कटौती गर्ने सम्भावना धेरै छैन । केहीले चालू खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढी राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । अहिले नै चालू खर्च र पुँजीगत खर्चमा २ खर्बको फरक छ । यसको लागि राजश्वमा अर्थमन्त्रीले प्राथमिकता दिनुपर्छ । करका दरभन्दा दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । यस अघिका अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा खास भिजन दिन सकेका छैनन् । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नीतिगत भ्रष्टाचारको पीडा अहिलेसम्म देशले भोगिरहेको छ ।  

राजश्व बढाउन हुन्डी कारोवारीलाई हतोत्साहित गर्न आवश्यक छ । उनीहरूलाई थरैमात्र स्थान दिँदा पनि धेरै ठूलो राजश्वमा अन्तर परिरहेको छ । यस्तो कारोबारलाई बजेटले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव पनि आएका छन् । भन्सार मूल्यांकन पनि गलत रुपमा भइरहेका छन् । यसमा कर्मचारीकै संलग्नता छ । बढी राजश्वका लागि आयातलाई मात्र बजेटमा प्राथमिकता दिने चलन छ । यो गलत प्रबृति हो । बजेट निर्यातमुखी हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई बढाएर निर्यात बढाउने तर्फ बजेट लक्षित नहुँदाका परिणामहरू देखिएकै छन् । 

सरकारले चुरोट र रक्सी जस्ता वस्तुको कर बढाउने भनेको छ । कर बढाएर यस्ता वस्तुको खपत कम हुने होइन । बरु प्रयोगमा विभिन्न नीतिहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ । आन्तरिक रक्सी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनुको साटाे विभिन्न विदेशी रक्सीहरूमा ड्युटी फ्रि नगरिएपनि निर्वाध रूपमा भित्रिएकाे छ । यसले स्वदेशी उद्योग मारमा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र २ खर्बभन्दा बढी विदेशी रक्सी नेपाल भित्रिएको छ । यसलाई निरुत्साहित गरिएको भए नेपाली उद्योगले यो दुई अर्ब कमाउन सक्ने थिए । सरकारले राजश्व पनि पाउने थियो । 

चुरोटमा पनि धेरै नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सरकारले यस्ता उद्योगहरूको विज्ञापन प्रतिबन्ध गरेको छ । तर, यसले कुन कुन क्षेत्रमा असर पारिरहेको छ भने अनुसन्धान गरिएको छैन । स्थानीय रक्सीलाई प्रोत्साहन नगर्दा अरबौं रकम बाहिरिएको छ । विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउँदा धेरै सञ्चार उद्योगहरू मारमा परेका छन् । यदि विज्ञापनमा प्रतिबन्ध नलगाइएको भए धेरै सञ्चार उद्योगले यसकै विज्ञापनबाट कर्मचारीहरूलाई तलव पनि दिन सक्ने थिए । यी सामान्य कुरामा अर्थमन्त्रीको ध्यान कति जान्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।    

पुर्व अर्थमन्त्रीले एकपछि अर्को अनुचित निर्णय गरेर खास व्यापारिक समूह पोसेर नीतिगत भ्रष्टाचारको कीर्तिमान खडा गरेका थिए । त्यो रेकर्ड अहिलेका अर्थमन्त्रीले महतले कायमै राख्छन् वा तोड्छन् भन्ने कुरामा आम चासो देखिएको छ । शर्माले बजेट र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत फलामे छडसँग सम्बन्धित दुई वटा विभेदकारी नीति अघि सारेर फलामे छडको कच्चा पदार्थ बिलेटको आयातमा अन्तःशुल्क कर बिलेट बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनमा करको दर घटाइदिएका थिए । 

बजेटको यस्तो विभेदकारी नीतिगत परिवर्तनले बिलेट आयात गरी फलामे छड बनाउने दुई दर्जन जति उद्योगको लागत ह्वात्तै बढाएको थियो । जबकि, स्पन्ज आइरन र स्क्र्याप आइरन (पत्रु फलाम) आयात गरी बिलेट बनाउने आधा दर्जन उद्योगको उत्पादन लागतलाई सस्तो पारिदियो । बजेटको यो नीतिबाट  व्यावसायिक घराना शंकर समूह, सौरभ समूह, अम्बे समूह लगायत पत्रु फलाम आयात गरी बिलेट उत्पादन गर्ने सीमित व्यावसायिक समूहलाई मात्र फाइदा पुगेको थिएन । अर्थमन्त्रीले समेत करोडौं कमिशन लिएका थिए । 

करको दर हेरफेरका कारण उद्योग बन्द हुने स्थिति आएपछि बिलेट आयात गरी फलामे छड बनाउने दुई दर्जन उद्योगी बजेटको व्यवस्था सच्याउनु परेको थियो । अहिलेका अर्थमन्त्री यी औद्योगिक घरानाको प्रभावमा कति पर्छन् भन्ने हेर्न तीन दिन मात्र बाँकी छ । सीमित व्यापारीलाई लाभ दिन रचिएको यस्तो करको जालझेल फलाममा मात्रै सीमित थिएन, मध्यम वर्गको सहज सवारीको साधन मोटरसाइकल र स्कूटरको आयातमा पनि देखिएको थियो । दुवैको आयातमा अन्तःशुल्क दर बढाइदियो भने मोटरसाइकलको एसेम्बलिङ उद्योग स्थापना गरेमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा भने ५० प्रतिशत छुट दिएका थिए । 

अहिले पनि गोल्छा समूहको हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी (बजाज) र साहिल अग्रवालको जगदम्बा मोटर्स (टीभीएस) ले अर्थमन्त्रीलाई च्यापेका च्यापै छन् । शर्माले बजेटमा सय किलोवाट क्षमताभन्दा बढीका विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क र भन्सार दर बढाइदिएर महँगो पारिदिँदा यसको सोझै मार उपभोक्तामा पर्यो । १३० किलोवाट क्षमताको एमजी विद्युतीय गाडी बिक्री गर्ने विशाल समूहलाई लाभ पर्याएर अर्थमन्त्रीले लाभ लिए । ७० किलोवाट क्षमताको नेटा भी नामक चिनियाँ कार बिक्री शुरू गरेको चौधरी समूह पनि लाभान्वित भयो । चौधरी समूह सहितका व्यापारिक घरानाबाट शर्माले कति कमाएका थिए यसको हिसाब छैन । 

सेनिटरी प्याडको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुललाई ९० प्रतिशत छूट दियो, जसको मारमा स्वदेशी सेनिटरी प्याड उत्पादक परे । अर्कातिर, यत्रो छूट दिंदा पनि उपभोक्ता मूल्य घटेन । जुत्ता आयातको भन्सार शुल्क बढाउनेदेखि उद्योग व्यवसायले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा विभिन्न शर्तमा बिक्री गर्न पाउने प्रावधानहरू राखिदिए । अझ, फलाम, जुत्ता सहितका जुन उद्योगका लागि आयातको कर घटाएर संरक्षण दिइएर शर्माले राम्रो नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका थिए । नुनको व्यापारमा समेत व्यापारी मोतीलाल दुगडलाई पोस्ने काम गरिएको थियो । 

यसरी बजेटमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको डरलाग्दो पक्ष भनेकै सामान्य मानिसहरूले पत्तो पाउने सम्भावना कम हुने वस्तुमा हो । पछिल्ला दिनमा नेताहरूले केही व्यापारी तथा उद्योगपतिलाई आफू निकट राख्ने र तिनको व्यापार व्यवसाय ‘विशेष संरक्षण’ गर्ने किसिमका नीतिहरू नै बनाइदिने चलन बढेको छ । दलहरूले संसदमै व्यापारीहरू लगेका छन् । चुनावमा लिएको चन्दाको परिपूर्ति पनि यही बजेटबाट गर्ने चलन छ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने थलो संसद भएपनि यसमा छलफल हुँदैन । विपक्षीले विरोध र पक्षले समर्थनभन्दा अरु काम संसदबाट भएका छैनन् । 

एउटा अर्थमन्त्री जोगिनुपर्ने यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो भने अर्को कम्तीमा चालू खर्च चलाउन सक्ने राजश्व उठाउने गरी नीति बताउनु हो । अहिले नै खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने कुल आम्दानीभन्दा कुल खर्च करिब सवा २ खर्ब रूपैयाँले बढी छ । यो राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको विवरण हो । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र अन्तिम उपभोग गरी कुल ६९ खर्ब ६० अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ कुल खर्च योग्य रकम छ । मुलुकको कुल राष्ट्रिय आय ६७ खर्ब ३९ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ छ । यसरी हेर्दा कुल व्यय र कुल राष्ट्रिय आयबीचको अन्तर २ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँले ऋणात्मक छ ।

यो अवस्थामा अर्थमन्त्री महतले पहिलो पटक बजेट ल्याउँदैछन् । उनले बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई कति प्राथमिकता दिन्छन् भनेर यो हेर्ने समय पनि हो । नीतिगत भ्रष्टाचारबाट कमाउन ठूला व्यापारिक घराना मात्र चाहिँदैन । सामान्य सुपारी र अलैंची जस्ता कुरामै मनग्गे ठाउँ छ । सामान्य कुरामा करका दर परिवर्तन हुँदा त्यसको असर हरेक नेपालीको भान्सामा पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्छ । सर्वसाधारण दैनिक चढिरहने सवारी साधनमा पर्छ । बजेट ठूलाका लागि हैन साना उपभोक्ताका लागि आउनुपर्छ ।