अतिवादी शक्तिलाई धेरै महत्व दिएर चर्चामा ल्याउनुको कुनै औचित्य छैनः प्रथम राष्ट्रपति डा यादव

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान लोकतन्त्रको मूलबाटो भएकाले दायाँबायाँ नसोची सजग भएर अघि बढ्न आह्वान गरेका छन् । उनले नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त समावेशी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दल र जनता सजग रहेकाले गणतन्त्रमा आउन सक्ने जस्तोसुकै चुनौतीलाई सहज रुपमा पार लगाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवले नेपालले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्र सुन्दर र सही रहेको र अहिलेको संविधान लोकतन्त्रको मूल बाटो भएको भन्दै सबै लोकतन्त्रवादी यो मूलबाटोभन्दा बाहिर जान नहुने बताएका छन् । मुलुकमा १० वर्षे लामो सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गर्न तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच विसं २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौताअनुरुप संविधानसभाको निर्वाचन र तत्कालका लागि अन्तरिम संविधान जारी गर्दै  द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न दुवै पक्ष सहमत भए ।

उक्त सहमतिअनुसार, विसं २०६४ चैत २८ गते ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन भयो भने विसं २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको प्रथम बैठकले दुई सय ४० वर्षदेखि कायम रहेको शाह वंशीय राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गर्यो । राजतन्त्र अन्त्यको घोषणापछि भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अतुलनीय योगदान पुर्याएका डा. रामवरण यादव नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । मुलुकका जल्दा बल्दा विषयवस्तु र घटनाक्रममा केन्द्रित रही गणतन्त्र दिवसका अवसरमा लिएको अन्तवार्ताको सम्पादित अंश:

अहिले यहाँको दिनचर्या कसरी अघि बढिरहेको छ ?

उमेरका कारण हुने रोग र समस्याले चुनौती खडा गर्छ । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट अलग भएको केही महिनामै बिरामी परे । त्यसको उपचार भयो । त्यो अहिले ठीक छ । दिनचर्याको रुटिन छ । तापनि पेटको रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप छ । बिहान उठेर ५ बजेदेखि हिँड्छु, शारीरिक व्यायाम गर्छु । खाना खान्छु । औषधि खान्छु । समाजका विभिन्न क्षेत्रका मानिससँग भेटघाट हुन्छ । देशको समसामयिक विषयमा कुराकानी हुन्छ । समय पाए भने किताब पढ्छु । यसरी नै बितिरहेको छ, जीवन ।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश भएपछि डेढ दशकको अवधिमा भएको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

जनताका हकअधिकारको लडाइको इतिहास लामो छ । विसं २००७, २०४६ र ०६२/६३ को परिवर्तनपछि र लामो सङ्क्रमणपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाएर अहिले अघि बढिरहेका छौँ, यो सुखद पक्ष हो । सकारात्मक पक्ष भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दुई पटक चुनाव भए । नियम, कानुनअनुसार शक्तिको बाँडफाँट क्रमशः संस्थागत भइरहेको छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार स्थानीय तहलगायत तीन तहमै समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिनिधित्व भएको छ । देशमा हिमाल, पहाड र तराई भएजस्तो धर्म, जातजाति र समुदायको विविधता छ, लोकतन्त्रमा सबैलाई समेटेर जाने सकारात्मक पक्ष हो । तथापि केही कुरा व्यवस्थित भएको छैन, आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेको छैन ।

जनतालाई लोकतन्त्रमा खेल्न दिनुपर्छ, अहिले हामीले बनाएको संविधान लोकतन्त्रको मूल बाटो हो । जनताको आर्शिवादले राजनीतिक दलले बुद्धि पुर्याए एउटा संविधान बनाए यो सुखद पक्ष हो । अहिलेको अभ्यासमा सबैखाले शक्तिले आत्मसात गरिसकेको छ । जनता शिक्षित भइसकेका छन्, सजग छन् । संसदबाट कानुन तथा केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी दिनुपर्छ ।

मुख्य राजनीतिक दलले संविधान पूर्ण लागू गर्ने विषयमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । चुनावमा विकृति छ धेरै खर्च भइरहेको छ । अभ्यास गर्दै देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अघि जानुपर्छ । कुनै पनि संविधानको सफलता कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिमा भरपर्छ । नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, समावेशी र समानुपातिक भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलको हो भने त्यसको अभ्यासबारे नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ ।

गणतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याउन समाजका क–कसको थप मुख्य भूमिका आवश्यक पर्छ ?

संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका शक्ति पृथकीकरणका आधारमा हुन्छ । सरकार कानुन विधि प्रक्रियाअनुरुप काम गर्दै संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । बेलायतमा हेर्नुभयो भने जति समस्या पर्छ त्यो सबै संसद्ले हल गर्छ । नेपालमा पार्लियामेन्टलाई जहिले पनि अवरोध गर्ने प्रयास गरिन्छ । संसदीय प्रणालीमा जनता सार्वभौम हुन्छन् । जनप्रतिनिधिले नै मुलुकको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सरकार जहिले पनि संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अहिले नयाँ संसद छ, पहिले भन्दा भाइब्रेन्ट छलफल भइरहेको छ । त्यहाँको छलफल र बहसले जनता शिक्षित हुन्छन्, सुधारको ठाउँ पनि रहन्छ । छलफल र बादविवादले नै विषयवस्तुलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ । साथै अदालतलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न दिनुपर्छ । तीनवटै निकायको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र परिधि छ । सबैले सीमाभित्र बसेर कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । राज्यलाई क्षमतावान व्यक्ति छनोट गरिनुपर्नेमा भागबण्डामा छान्ने प्रवृत्ति विकृति हो । यस्ता गतिविधि संसदीय व्यवस्थामा जनताको दबाबले सुधार हुँदै जान्छ ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना अघि र पछिको समयलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

गणतन्त्र स्थापनापछि समाजका विभिन्न जातजाति समुदाय र क्षेत्रबाट हुने प्रतिनिधित्वमा तुलनात्मक सुधार भएको छ । संघीयतालाई खर्चिलो भयो भन्दा पनि व्यवस्थित र राम्रो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी सरकार र राजनीतिक दलको छ । चुनाव खर्चिलो छ, यसले योगदान पुर्याएका असल मान्छे आउन सकेका छैनन् । त्यस्ता विकृति हटाउनुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्र कमजोर छ, देश सुन्दर भए पनि हामीले कृषिलाई प्राथमिकता, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न सकेनौँ । अर्थतन्त्र रेमिटेन्सबाट मात्र धान्ने अवस्था हुनु भनेको कहीँ गल्ती भएको छ भन्ने हो । यस्ता विषयमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग बहस गरी समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ । देशको एकता र अखण्डतालाई कायम गर्दै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुपर्छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि सामान्य जनताका सेवासुविधा र हकअधिकारको पाटोलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

गणतन्त्र स्थापना र नेपालको संविधान जारीपछि लगत्तै मुलुकमा विभिन्न चुनौती आइपरे । यस बीचमा कोभिड महामारी, महाभूकम्पजस्ता विपत्ति झेल्नुपर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि देश देशबीच लडाई, महँगी भइरहेको छ । त्यसले संसार मै गरिवी बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सामान्य जीवनयापनमा कठिनाइ छ । तथापि, सडक, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको बोल्न पाउने अधिकार हो । अहिले पनि दलित र पछि परेको वर्ग समुदायलाई सबै क्षेत्रमा समेट्न नसके पनि सबैका आवाज सम्बोधन गर्न कानुन भने निर्माण भएका छन् । तीन तहको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको जनताका समस्या र मागलाई सम्बोधन गर्नु नै हो । आशा गरेअनुरुप नभए पनि केही काम अघि बढेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिमा विस्तारै परिणाम प्राप्त हुन्छ ।

मुलुकको जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्ति नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका र उनीहरूको अनुसन्धान जारी भइरहेका बेला मुलुकको पश्चिमी क्षेत्रमा अभिनन्दन कार्यक्रम भएको घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

देशका कानुन निर्माण र लागू गर्ने ठाउँमा बस्नेबाटै विकृति देखियो, यसले मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि बिग्रियो । गलत मान्छेका कारण राज्य पद्धतिमा यस्ता घटना कहिलेकाहीँ हुन्छन् । त्यसलाई विधानअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले इमान्दारपूर्वक काम गरे-नगरेको जनताले खबरदारी गरिरहेको हुन्छ, यही हो नै लोकतन्त्र हो । देशभर र काठमाडौँका सडक विरोध अनि मिडियामा हेर्नुस् त त्यसबारे कति लेखिएको छ । त्यस्ता घटना भएपछि जो कोही भए पनि अनुसन्धान गर्न बाधा पुर्याउन हुन्न । बाधा पुर्याउन खोजियो भने जनताले गर्ने खबरदारीले त्यसमा दबाब पर्छ, छिटो अनि शतप्रतिशत कारबाहीमा परुन् भन्ने जनताको चाहना हुन्छ तर ९० प्रतिशत भयो भने पनि हामीले त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । बाँकीको त त्यसै सातो गइहाल्छ नि । विस्तारै नतिजा हासिल हुने लोकतन्त्रको पद्दति नै हो ।
 
अब रह्यो अभिनन्दनको कुरा संसारमा परम्परावादी शक्ति अहिले पनि छन् । उदाहरणका लागि जर्मनीमा हिटलरका कार्यकर्ता अझै पनि सलबलाएकै देखिन्छ । अमेरिकामै पनि लोकतन्त्रको ठूलो इतिहास अर्थात् भाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी छ, तर पनि कहिलेकाहीँ कस्ताकस्ता मान्छे चुनिन्छन् देखिरहेकै छौँ । कुनै मुलुकमा कहिले धार्मिक कुरा उठाएर त्यस्ता शक्तिले जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याउन खोज्छन् । यस्ता कुरा आए, भए भनेर आत्तिन हुन्न । हतियार उठाएर देशै विभाजन गर्छु भन्ने शक्तिसमेत लोकतन्त्रको अभ्यासमा आइसकेको अवस्थामा केही कतै पुराना अतिवादी शक्तिलाई धेरै महत्व दिएर चर्चामा ल्याउनुको कुनै औचित्य छैन । जनता धेरै शिक्षित भइसकेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलले इमानदारीसाथ काम गर्नुपर्छ । अरू विषयमा धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन ।

पछिल्ला समय संघीयता अर्थात् प्रदेशसँग जोडेर अलि खर्चिलो भयो, मुलुकले धान्न सक्दैन कि भन्ने पाटोबाट प्रश्न उठाइएको छ, यसलाई यहाँले कसरी र्हेनुभएको छ ?

हाम्रो विविधतालाई समेटेर एकता कायम गर्न संघीयता ल्याइएको हो । अभ्यास गरेको भर्खर आठ वर्ष भएकाले संघीयताबारे अहिले नै सफल असफल भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन । सफलतातर्फ लैजान नै हामी सबैको प्रयास हुनुपर्छ । तीन तहका लागि चाहिने आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्यो । समाञ्जस्यता हुनुपर्यो । विकृतिलाई कम तुल्याउँदै गइयो भने खर्चिलो भए पनि जनताको हितमा रहेकाले उनीहरूले ग्रहण गरेकै छन् । हिमाल, पहाड, तराई र दूर दराजमा जहाँ गए पनि जनताले सङ्घीयताको अभ्यासलाई कही कतै प्रश्न उठाएको देखिन्न । कार्यान्वयन गर्न संविधान अनुरूप के–कस्ता कानुन बनाउनुपर्ने हो, त्यसतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ ।

गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयताको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा भइरहेको अभ्यासलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

संसारका हरेक विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक पाटो दुवै हुन्छ । २१ औँ शताब्दीमा संसारका घटना र परि घटनाको अनुभव लिएर हामी अघि बढिरहेका छौँ । यो व्यवस्थाको विकल्प छैन । लोकतन्त्रपछि कुन शासन पद्धति ल्याउने त ! विगतका आन्दोलन सफल भएर नै लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएका छौँ । संसारका सभ्य समाज र देशले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हामी छौँ । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको सुधारसहितको लोकतन्त्र मात्रै हो । 

अझै समावेशी भने गर्न सकिन्छ । हामीले  ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था हो, यो समावेशी र समानुपातिक छ, यसमा सबै धर्म, समुदाय र वर्ग समेटिको छ । यो ठूलो कुरा हो, यो उन्नत पनि छ । मुलुक चलाउने मुख्य जिम्मेवारीमा रहने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले यो व्यवस्थालाई बलियो तुल्याउने र अभ्यासमा लैजान अत्यन्त जरुरी छ, त्यो प्रभावकारी भइरहेको महसुस भएन । सरकारको नेतृत्वले इमान्दारीपूर्वक सही व्यक्तिको छनोट गर्नुको सट्टा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनमा राम्रोभन्दा आफ्नो मान्छे छान्ने प्रवृत्ति छ, त्यस्तो विकृतिलाई हटाउनुपर्छ ।

यो राजनीतिक प्रणालीलाई स्थापित गर्ने तथा लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

संविधानको रक्षक, पालक, एकताको प्रतिक र देशको अभिभावककारुपमा राष्ट्रपतिलाई लिइएको छ । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी यसअघि दुई जनालाई सम्हाल्ने अवसर प्राप्त भयो । सङ्क्रमणकाल रहेकाले संविधानको परिधिभित्र रही मैले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गरे । तत्कालीन अवस्थामा रहेको शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालको अवस्थामा लोकतन्त्रलाई जोगाउन भूमिका निर्वाह गरे भन्ने लाग्छ । त्यसपछि राजनीति दलले एउटा साझा प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अनि अदालतले संविधानसभाको समयसीमा तोक्ने जस्ता काम भए । दलले पनि संविधान बनाएर दिन नसक्ने अवस्था भयो । राजनीतिक दलको त्यो कमजोरी राष्ट्रपति संस्थामा ठोकियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशलाई चुनाव गराउने जिम्मेवारी दिनुपर्यो । 

साधन नराम्रो भए पनि साध्य अर्थात् गन्तव्य ठीक हुन्छ भनी जोखिम लिएर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिएर चुनाव गराइयो । जनसहभागिता राम्रो रह्यो । त्यसपछि सबै शक्ति एकै ठाँउमा उभिएर संविधान जारी गर्ने वातावरण बन्यो, के त्यो सुखद पक्ष होइन र ! अर्काे राष्ट्रपतिको समयसम्म आइपुग्दा समय बेग्लै र जनता धेरै शिक्षित र जानकार भइरहेको अवस्था रह्यो । अहिले रामचन्द्रजी भर्खर राष्ट्रपति हुनुभएको छ, उहाँको लामो राजनीतिक सङ्घर्षको इतिहास छ, सविधानको रक्षाका लागि चनाखो भएर बस्नुपर्छ, त्यो सजगता गर्नुहुने विश्वास छ ।

पूर्व राष्ट्रपति मुलुकको प्रतिष्ठित चिकित्सक भएकाले सरकारी अस्पतालमा गएर स्वास्थ्यको पाटोबाट जनतालाई सेवा गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने जनताको सुझाव छ, यसमा यहाँको दृष्टिकोण के छ ?

मप्रतिको सुझाव, जनताको सही चाहना हो । वास्तविकरुपमा भन्नुपर्दा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि बिरामी परेँ । शल्यक्रिया गर्न पर्यो, लामो नियमित उपचारमा रहनु पर्यो । केही वर्ष त्यसैमा बित्यो । अहिले पेटको रोग छ, समयमा खाने, सुत्ने, ढाड र गोडाको व्यायाम गर्नेजस्ता नियमित गर्नुपर्छ । शरीरले काम गर्न दिइरहेको छैन, इच्छा भएर पनि यो अवस्थामा मैले बिरामीलाई न्याय गर्न सक्दिन । बिरामीप्रति न्याय गर्न सकिने भने त्यो देखावटी मात्र हुन्छ । स्वास्थ्य ठीक रहेका बेला १२ घन्टासम्म नियमित काम गरेको कुरा जो कोही जनकपुरवासीलाई सोधे हुन्छ । जनताको चाहनालाई सम्मान गर्छु ।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नेपाली जनतालाई यहाँको केही सुझाव वा सन्देश छ ?

हामी जुन लोकतन्त्रमा छौँ, त्यसमा मिडिया भाइब्रेन्ट छ, जनता सचेत छन्, कहाँ अनियमिता र गलत छ भन्नेमा पनि सामान्य जनता भइरहेको अभ्यासलाई राम्रोसँग बुझिरहेका छन् । लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन जनता सजग भइरहनुपर्छ । समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेपछि महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत विभिन्न समुदायका हजारौँहजार व्यक्ति स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको अवस्था छ । सबैलाई लिएर हिँड्ने लोकतन्त्रको जहाज अलिअली ढलमल गरे पनि सहीरुपमा समयमै सुरक्षित साथ गन्तव्यमा पुग्नेछ । अहिले जनता सजग छन् जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि पार गर्छन् । हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्र सुन्दर र सही छ, संविधान लोकतन्त्रको मूल बाटो हो । यो मूलबाटोभन्दा बाहिर जान हुन्न । सजग भएर हिँड्नुपर्छ ।

राससः नारायण न्यौपाने र भीष्मराज ओझा