प्रचण्डको भारत भ्रमणः प्राथमिकतामा छैन सीमा विवाद

१३ जेठ, काठमाडौं । चीनले बोलाउँदा पनि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्ने भनेर बसेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' १७ जेठदेखि भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको मिति तय गरेका हुन् । भारतले पनि मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले उपयुक्त मितिको प्रस्ताव गरेका कारण बिहीबार दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत डा शंकर शर्माले यसै सन्दर्भमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई भेट गरेर सोही मिति तय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिन अघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नो भारत भ्रमण ऐतिहासिक हुने बताएका थिए । त्यति बेला उनले आफ्नो मर्म बुझेर चीनको भ्रमण पछि सरेको पनि दावी गरेका थिए । यसो भनिरहँदा उनकै नेतृत्वमा भएको भारत विरुद्धको सुरुङ युद्ध र भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको आन्दोलनलाई कतिपय कार्यकर्ताले सम्झेका थिए ।  कुनै बेला उनी ‘चर्को राष्ट्रवाद’ को मुद्दा बोकेर भारतको विरुद्ध उभिएका थिए । यस्तो अवस्थालाई चटक्क छाडेर दुई देशको सम्बन्ध, नेपालको विकास र माओवादी सम्बन्धमा केन्द्रित हुने बताउँदै पहिलो भ्रमण भारतबाटै गर्ने भनेर चीनको भ्रमण भारतपछि गर्ने भन्ने तहमा पुगे ।

यति बेला भारतसँग खुला सीमा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, जनता–जनताबीचको सम्बन्धको दृष्टिकोणले सम्बन्ध विशिष्ट रहेको भन्दै प्रचण्डले आफ्नो सत्तालाई पनि दीर्घकालसम्म जोडेर हेर्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार भारत भ्रमण फलदायी बनाउन उनले पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, पूर्व सचिवसँग एकचरण सुझाव लिएका थिए । मुख्य सचिव (पूर्व परराष्ट्र सचिव) शंकरदास बैरागीलाई प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा गर्नुपर्ने सहमतिबारे गृहकार्यमा लगाएका थिए ।

निकट स्रोतका अनुसार दाहालले मुख्य गरी नेपाल भारतबीच लिम्पिया धुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायत क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवाद समाधानका दुई देशका संयत्र नियमित क्रियाशील गर्ने, नेपाल र भारतबीच बिजुली किनबेच गर्ने लिखित सहमति गर्ने, भैरहवा विमानस्थलका लागि भारतले दिने हवाई रुट, भारतले प्रतिबद्धता गरेर पनि नबनेका जलविद्युत र अरू आयोजनाबारे वार्ता गर्ने तयारी गरेपनि उनी सीमा विवादको विषयलाई ‘चर्को राष्ट्रवाद’ को मुद्दा बनाउने पक्षमा नभएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणबारे सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले पनि सुझाव दिनका लागि पहिलो चरणमा पदाधिकारीमा छलफल गरेको थियो । पदाधिकारी बैठकले केही सुझावहरू प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भएको छ । ‘नेपाल तर्फबाट राख्नुपर्ने एजेन्डाहरूमा छलफल भएको छ । अस्पष्ट भएका विषयबारे क्लियर हुनुपर्ने, सीमा विवादबारे प्रस्ट कुरा गरेर आउनुपर्ने सुझाव समेटिएका छन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी सबै विषयहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्लान भन्ने बारेमा बुद्धिजीवीहरुले केही आँकलन गर्न सकेका छैनन्।

भारत नेपालको सबैभन्दा निकटको छिमेकी भए पनि समस्या धेरै भएकाले नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीहरू स्पष्ट रुपमा समस्याहरू राख्न नसक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक ऋषीराम शर्मा बताउँछन् । खुल्ला सीमाका समस्या, व्यापारका समस्या र पारवहनका समस्या छन् । अझ लामो समयदेखि थाँती रहेको ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले मानेको छैन । दुवै सरकारद्वारा सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन के–के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिने म्यान्डेटसहित प्रधानमन्त्री स्तरमा सहमति गरेर प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन भएको थियो ।

एक वर्षका लागि सुरुमा नेपाल सरकारको १ लाख डलरको बजेटसहित काम थालेको समितिले २०७३ असारदेखि आन्तरिक छलफल सुरु गरेको थियो । भारतीय समकक्षीबीच सहमतिका लागि गृहकार्य गर्न अर्को एक वर्ष थप लिएर २०७५ असारमा प्रतिवेदन तयार भएको थियो । प्रतिवेदन तयार गर्दा द्विपक्षीय तहमा नौ वटा बैठक भएका थिए । तर, लामो प्रयासपछि तयार गरिएको  प्रतिवेदन अहिलेसम्म भारतले बुझ्न मानेको छैन, यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण केवल औपचारिक मात्रै हुनसक्छ’, प्राध्यापक शर्माले भने

नेपाल–भारतको खुला सीमा छ । जसका कारण राम्रा/नराम्रा दुवै खाले प्रभाव छन् । मुख्य गरी सीमा सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन र सीमापार अपराध रोकथाम–नियन्त्रण एवं सीमाबाट हुने घुसपैठ, सीमा क्षेत्रमा डुबान–कटान र त्यसबाट दुवै देशलाई पर्ने असरमा विषयलाई पनि समाधान गर्ने गरी छलफल गर्न माओवादी पार्टीले सुझाव दिएको भएपनि ती सुझावलाई केन्द्रीकृत गर्ने बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै अलमलमा रहेको बताइन्छ । माओवादीका कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणमा उठाउनु पर्ने सुझाव दिइसकेको दावी गर्छन । ‘पार्टीले सुझाव दिइसकेको छ प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टीका सुझावलाई मनन गर्नु भएको छ’, सचिव ढकालले भने ।  

प्रधानमन्त्री भएको करिब ६ महिनापछि भारत भ्रमण हुन लागेपनि दुई देशका एजेन्डाबारे कुनै पनि विषयहरू तय हुन सकेका छैनन् । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँगको समन्वयमा एजेण्डा तय नगरेको र नेपालको तर्फबाट मात्रै एजेण्डाहरु तय गरेकाले नेपालले तय गरेका एजेण्डामा छलफल हुने संभावना निकै न्यून रहेको छ ।