रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय कानूनसम्मत : प्रवक्ता शर्मा

१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता सरकारले कैलालीको टिकापुर घटनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम जन्मकैद काटिरहेका कैलालीका रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय कानुनसम्म भएको बताएकी छन् । 

आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले टिकापुर घटनाका प्रमुख दोषी चौधरी र अन्य कसुरदारलाई कानुनसम्मत माफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको बताइन् । 

कानुनविदहरुसँगको राय सल्लाहमै सरकारले आममाफी दिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको उनले स्पष्ट पारिन् । ‘कानुनविदहरुको राय फरक फरक हुने नै भयो । तर सरकारले यो विषयमा कानुनभन्दा बाहिरबाट गएर निर्णय गरेको छैन ।’

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका विषयमा पनि छलफल भएको बताइन् । प्रम प्रचण्ड सरकारले नेतृत्व लिएपछि पहिलो विदेश भ्रमणको रुपमा यही जेठ १७ गते ४ दिनका लागि भारत जाँदैछन् । 

आज बसेको बैठकले चौधरीसहित झण्डै दुई दर्जन कैदीलाई बाँकी सजायमा आममाफी (मिनाह) दिने निर्णय गरेको छ । निर्णयलाई अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आजै रिफारिस गरिँदैछ । राष्ट्रपति अनुमोदन भएपछि उनीहरु रिहा हुनेछन् । सरकारले हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवस जेठ १५ र संविधान दिवस असोज ३ मा विभिन्न कसुरका कैदीहरुलाई सजाय मिनाह दिँदै आएको छ ।

तोकिएको ५० प्रतिशत कैद काटिकसकेका र आलचलन, आचरण असल देखिएका कैदीलाई बाँकी सजाय मिनाहका लागि सम्बन्धि कारागार प्रशासनको सिफारिसमा गृहमन्त्रालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय लिने गर्दछ । चौधरीलाई भने जन्म कैद (२५ वर्ष) तोकिएमा उनको सजाय आगामी २०९४ फागुन १३ मा मात्र पूरा हुँदैछ । १४ वर्ष भन्दा बढी समय कैद बाँकी छँदै सरकारले आममाफीको सूचीमा राखेको छ । 

चौधरी २०७२ साल भदौ ७ मा संविधानप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै थारु समूदायले गरेको आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टिकापुरमा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीसहित ७ प्रहरी एक नाबालकको हत्या भएको घटनमा दोषी ठहर भएका थिए । त्यसपछि उनी फरार रहँदै १० पहिले मात्र पक्राउ परेका थिए । जेलमा परेपछि उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) गठन गराए । पार्टीका अध्यक्षमा पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ छिन् । गएको वैशाखको स्थानीय चुनावमा कैलालीमा राम्रो सफलता हासिल गर्यो । त्यसपछि मंसिरमा भएको प्रदेश र संघको चुनावमा पनि राम्रै सफलता पायो । त्यसपछि नाउपाले चौधरी लगायत टिकापुर घटनाका कैदी बन्दी बनाइएको सबैको निसर्त रिहाई माग राख्दै आइरहेको छ । 

सोही क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार साझेदार दलहरुको गठबन्धनमा नाउपालाई सहभागी गराए । त्यसबेला चौधरीको रिहाइका लागि विशेष पहल गर्ने वचन दिएको भन्दै सांसद श्रेष्ठले सार्वजकि रुपमै बताउँदै आएकी थिइन् । हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले चौधरीको जन्मकैदलाई स्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाटै चौधरीको रिहाईको पहल सरकारले गर्ने बताएका थिए ।

सर्वोच्चको फैसला लगत्तै चौधरीले पनि आफूले नआत्तिएको र न्यायको बाटो खुला रहेको टिप्पणी गरेका थिए । टिकापुर घटनामा चौधरीसहित २३ जना जेलमा छन् । सन्तकुमार चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई भने ७ वर्ष जेल बसेपछि सर्वोच्चले निर्दोष सावित गर्दै रिहा गर्न आदेश थियो । आदेश अनुसार सन्तकुमार गत हप्ता नै रिहा भइसकेका छन् भने अर्को ज्यानसम्बन्धी मुद्दा भएकाले गंगारामलाई रिहा गरिएको छैन ।

आममाफी दिने सरकारको नाउपाले प्रशंसा गरेको छ । उसले सरकार बसेर लडेको लडाईं एकहदसम्म जितेको बताएको छ । उसले नाउपाले टिकापुर घटना अपराधिक नभई राजनीतिक भएको र यसमा सडक, संसद र सरकारमा बसेर लड्ने बताउँदै आएको छ ।

नाउपा अध्यक्ष एवं सांसद श्रेष्ठ अहिले भूमि व्यवस्था मन्त्री छिन् । नाउपा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सामेल हुने कोशिसमा छ