४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए सिफारिस भएका व्यक्तिको स्वत: नियुक्ति हुने

१४ जेठ, काठमाडौं । संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरिएको छ । आइतबार बसेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकले सो नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो । पारित नियमावलीले यसअघिकै संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने नियम संशोधन भएको छैन् । 

यो नियम यथावत राखिएपछि अब प्रधानन्यायाधीश लगायत संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनुवाइका लागि पत्रकाटेको ४५ दिनसम्म पनि सुनुवाइ हुननसके स्वतहः सिफरिस भएको पदमा नियुत्ति भएको मानिनेछ । 

यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने आवाज उठाउँदै विभिन्न सांसदहरुले संशोधनको प्रस्ताव राखेका थिए । तर, संशोधान प्रस्तावमाथि छलफल नगराई नियमावली बहुमतबाट पारित गरिएको छ ।  यसअघि २०७५ सालमा बनेको संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो । अन्यथा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा थियो ।

विगतमा यो ४५ दिनको हदम्यादको दुरुपयोग भएको भन्दै यसपटक नियमावली बनाउने बेलामा प्रश्न समेत उठेको थियो । तर उक्त प्रश्नको निरुपण नगरी पुरानै व्यवस्था कायम राखेर नियमावली पारित गरिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी दुई पटकमा संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुको पनि सुनुवाइ नभएपछि सोझै शपथ गराइएको थियो । संसदीय सुनुवाइ बिनै संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

पारित नियमावलीको नियम २६ को उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘‘प्राप्त नामावालीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेका सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’