रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

१४ जेठ, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक तथा टीकापुर घटनाका दोषी ठानिएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ ।

घटनामा हत्या गरिएको नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर केशव बोहोराकी पत्नी शारदा बोहोराले आज सर्वोच्चमा रिट दिएकी हुन् । रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ । 

घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैद सजाय काटिरहेका चौधरीलाई सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आजै मात्र बाँकी सजाय माफी दिने निर्णय गरेको हो । निर्णय अनुमोदनका लागि सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । दर्ता गर्ने कि दरपीठ गर्ने भन्ने निर्णय भोलि मात्र हुने जनाइएको छ ।

अहिलेको संविधानप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै थारू समुदायले गरेको आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, इन्स्पेक्टर बोहोरासहित ७ प्रहरी र एक नाबालकसहित ८ जनाको ज्यान गएको छ । उक्त घटनामा मुख्य योजनाकारमा चौधरीसहित ४ जनालाई जन्मकैद, १९ जनालाई फरक फरक कैद सजाय हुने सर्वोच्चबाट समेत गएको हप्ता मात्र दोषी ठहर भएको थियो । 

यसपछि सरकारले भोलि जेठ १५ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पारेर चौधरीलाई पनि समेटेर विभिन्न कसुरमा कैदी बन्दीहरुलाई बाँकी सजाय मिनाहा गरी आममाफी दिने निर्णय गरेको छ । चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको तयारी र आममाफीका लागि चौधरीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलसमक्ष निवेदन पेस गरेपछि गत शुक्रबार शारदा राष्ट्रपति कार्यालयलाई निवेदन लेखेर आममाफी नदिन अपिल गरेकी थिइन् ।

यस्तो अवस्थाबीच सरकारले आममाफी दिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको गरेको छ । आममाफी दिइने कैदीहरूको नाम आजै साँझ राष्ट्रपति कार्यालयबाट सार्वजनिक हुँदैछ ।

सरकारले गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवस असोज ३ मा विभिन्न कैदीहरूलाई ५० प्रतिशत कैद काटिसकेका र आचरण असल भएकालाई आममाफी दिँदै आएको छ ।