रेशम चौधरीको माफी प्रकरणः के छ सर्वोच्चको फैसलामा ?

१५ जेठ, काठमाडौं । राज्य पुनर्संरचना गर्दा सीमांकनको  विषयमा देशभर नै एक प्रकारको असन्तुष्टि पैदा भएको थियो । त्यही असन्तुष्टि अन्तर्गत थारु समुदायले थरुहट–थारुवान प्रदेशको माग गर्दै पश्चिम नेपालका कैलाली–कञ्चनपुरसहितका जिल्लामा आन्दोलन गर्दै आएका थिए । त्यस विरुद्ध अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारासहित पहाडी समुदायले पनि आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

अखण्ड सुदूरपश्चिमको तुलनामा थरुहट–थारुवान संघर्ष समितिको आन्दोलनले चर्को रुप लियो । आन्दोलनकारीले सरकारी कार्यालयहरूमा थरुहट प्रदेश लेखिएको बोर्ड राख्ने अभियान चलाएका थिए । कैलालीको टीकापुरमा ७ भदौ २०७२ मा थारू समुदायले चोक र सार्वजनिक स्थानमा थरुहट प्रदेश लेखिएको बोर्ड राख्ने कार्यक्रम गरेका थिए । त्यसअघि उनीहरूले सडक बन्द गरेर प्रदर्शन जारी राखेका बेला तराई मधेशमा क्रियाशील राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि त्यहाँको आन्दोलनलाई आगोमा ध्यू थप्ने काम गरे, जसको परिणाम सो घटना हुनपुग्यो ।

२०७२ साल भदौ ७ गते सो घटनाले उग्ररुप लियो । सो घटनामा एसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट, केशव बोहोरा, प्रहरी हबल्दार लक्ष्मण खड्का तथा प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्द मारिए । यसै गरी सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हबल्दार ललित साउद र सशस्त्र प्रहरी जवान रामविहारी चौधरी र आफ्नै घरमा बसेका एक नाबालक टेकबहादुर साउदको पनि मृत्यु भयो ।

थरुहट र मधेश आन्दोलनको घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगका प्रमुख एवं पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालका अनुसार नाबालक साउदलाई थ्री नट थ्री बन्दुकको गोली लागेको थियो । त्यसको आक्रोशमा भोलिपल्ट रेशमको घर, उनले सन्चालन गरेको एफएम लगायतका संरचनामा आगजनी भयो । थारू समुदायका झन्डै एक सय वटा घरमा लुटपाट र आगजनी भएको थियो यही घटना टीकापुर घटनाको रुपमा चिनिन्छ ।

राजनीतिक स्वार्थ

संविधान निर्माण भएपछि मुलुकमा सरकार अस्थिर हुँदै गयो । जसको परिणाम विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो शक्तिलाई बचाइराख्न स–साना दलहरूको सहयोग लिन थाले । त्यसको परिणाम रेशम चौधरीको पार्टी जन्मियो र उनलाई जेलमुक्त गर्ने एउटा हतियारको रुपमा तयार भयो । ०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी र १ नाबालकको ‘नरसंहार’ गरिएको थियो । थरुहट-थारुवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन चर्किरहेको अवस्थामा सो घटना घट्न पुगेको थियो । घटना घटेको करिब साढे ३ वर्षपछि कैलाली जिल्ला अदालतले टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त भन्दै रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

अदालतले रेशम चौधरी, हरीनारायण चौधरी, राजकुमार कठरीया, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई जन्मकैद फैसला सुनाएको थियो । तर, श्रवण चौधरी नाबालक भएकाले आधा अर्थात १० बर्ष सजाय घटाएको थियो । टीकापुरमा घटनाका अन्य १२ दोषीलाई भने ३ वर्षको सजाय सुनाएको थियो । सरकारी तवरमा टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार तथा अभियुक्त मानिएका रेशम चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित समेत भए । २०७४ सालमा उनी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद भए ।

टीकापुर घटनापछि फरार भएका चौधरी ०७४ को निर्वाचनमा वारेसमार्फत कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए । उनले निर्वाचनमा भारी मतले विजयी हासिल गरे । तर, उनी विरुद्ध टीकापुर घटनासम्बन्धी परेको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनले शपथ लिन पाएका थिएनन् । करिब एक वर्षपछि जेलमै रहेको अवस्थामा उनले सिंहदरबारमा गएर सांसदको शपथग्रहण गरे । मुख्य अभियुक्त भनेर थुनामै रहेका बेला चौधरीलाई राजनीतिक स्वार्थका कारण सांसद पदको शपथ खुवाइएको थियो । अहिले पनि राजनीतिक स्वार्थकै कारण उनलाई रिहा गरिएको आरोप लागिरहेकाे छ ।

तीन तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहका लागि मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेपछि उनी आज बिहान (सोमबार) रिहा भए । कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफीका लागि मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार उनी रिहा भएका हुन् ।  

सोही प्रकरणमा रेशम चौधरीलाई उच्च अदालतले समेत टीकापुर प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । घटनाका मुख्य आरोपी सांसद भएको समयमा चौधरीले जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । त्यस यता उनी काठमाडौं स्थित डिल्लीबजार कारागारमा थिए । जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय सदर गरेको थियो । चौधरी २०७४ फागुन १४ गतेबाट जेलमा थिए  ।

सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेपछि उनी २०९४ साल फागुन १३ गतेसम्म थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था थियो । तर उनलाई राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा भयो । सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेसँगै रेशमलाई छुटाउन भइरहेका प्रयास असफल भएको थियो ।  रेशमले २०७८ चैत ६ मा उच्च अदालतको फैसला बदर र आफूहरूलाई सफाइको माग गरेका थिए ।

२०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि सत्तामा पुग्न दलहरूबीच भएको सत्ता सौदाबाजी अनुसार सरकारले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी केही दिनअघि कानुन संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । सरकार गठनका क्रममा चौधरी सम्बद्ध दलको समर्थन लिन सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले उनको मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने आश्वासन दिँदै आएका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मंसिरमा भएको चुनावमा चार सिट जित्दै नवौं दल बन्न सफल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशमको मुद्दा फिर्ताका लागि ‘बार्गेनिङ’गर्दै आएको थियो । सो पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन । उनी रेशमकी पत्नी हुन्, उनी रेशमको मुद्दा फिर्ता हुन पर्ने सर्तमा सरकारमा गएकी हुन् ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को परिच्छेद– ५ अन्तर्गत कैद सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २४ को कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने उपदफा ३ अनुसार देहायका कसुरमा कसूरदार ठहरिएका बालबालिका बाहेक अन्य कसूरदारलाई भएको कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ तर पनि सरकारले यो कानुनको बलमिच्याईं गरेको आरोप छ ।

 (क)  कर्तव्य ज्यान,

 (ख)  जवरजस्ती करणी,

 (ग)  मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, 

 (घ)  हातहतियार, खर खजाना तथा विष्फोटक पदार्थ,

 (ङ)  भ्रष्टाचार, 

 (च)  शरीर बन्धक लिने वा अपहरण गर्ने,

 (छ)  डाँका,

 (ज)  खोटा टक वा खोटा टिकट चलन,

 (झ)  विदेशी विनिमय,

 (ञ)   लागू औषधीको ओसार पसार तथा कारोबार सम्बन्धी कसुर,

 (ट)  प्राचीन स्मारक सम्बन्धी,

 (ठ)  वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी,

(ड)  सङ्गठित अपराध,

(ढ)  सम्पत्ति शुद्धीकरण,

(ण)   यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसुर,

(त)   मानवता विरुद्धको अपराध ।

अदालतले दाेषी ठहर गर्दा लिएका आधारहरू

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले टीकापुर घटनाको फैसला गर्दा,दोषी ठहर गर्दा टेकेका यी आधारहरू तथ्यहीन हुन ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । तर सरकारले यस्ता आधारलाई वेवास्ता गरिदियो ।  

–घटना योजनाबद्ध रूपमा घटाइएको, केही प्रतिवादी घटनाको रचनाकार देखिएको।

–घटना घटाउन योजना, तयारी, मनसाय र कार्यको सङ्गठित तरिकाले संयोजन गरेको।

–सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई हत्या गर्ने टार्गेट गरी घटना घटाइएको

–नेतृत्वकर्ताको निर्देशन अनुसार गाउँ गाउँमा चिराकी(चौकीदार) खटाई भीड जम्मा गरेको

–उपस्थित नभएमा प्रतिव्यक्ति एक हजार जरिवाना गर्ने उर्दी जारी गरेको

–घरमा भएको घरेलु हतियार लगायत अन्य हतियार लिई आउन अनिवार्य गरेको

–पूर्व योजना बमोजिम फलामे काँडायुक्त घरेलु हतियार बनाएको

–भाला, बन्चरो, खुँडा, फलामे रड, तरबार, खुकुरी, फलामे पाइप, बाँसको लाठी, फलामे काँडा भएको गदा, छिनी, चक्कु, दाउद जस्ता हात हतियारहरू बरामद भएको

–प्रहरीसँग भएको सञ्चार सेट, बन्दुक, एसएलआर खोसेको

–बन्चरो प्रहार गरी मृतकलाई ढलाई मट्टितेल हालेर जलाएको

–मृतकको शव क्षतविक्षत पारिएको, जलाई खरानी पारिएको

–घटना घटाई सकेपछि नेतृत्व कर्ताले प्रहार कर्तालाई स्याबासी दिएको

–नेतृत्वकर्ताको कल डिटेल्सले घटनास्थल वरिपरि नै रहेको देखाएको

–सुरक्षाकर्मीलाई सी आकारको घेरा हालेर नियन्त्रणमा लिएको

–भागी लुकी बसेका सुरक्षाकर्मीलाई समेत आक्रमण गरी घिसार्दै वीभत्स हत्या गरेको

–घटनामा दुई वर्षको नाबालकको समेत मृत्यु भएको

–नेतृत्वकर्ताले घटना जिम्मा लिई चुनौतीपूर्ण विज्ञप्ति निकालेको

–नेतृत्वकर्ताले निर्देशन गरे अनुसार नै घटना घटाइएको

–घटनालाई राजनीतिक रङ् दिन खोजिए पनि विशुद्ध गम्भीर फौजदारी अपराध देखिएको

–पोलिग्राफ टेस्टमा नेतृत्वकर्ताले झुटा बोलेको देखिन आएको

–घटनाको लक्ष्य, अपराध कार्य प्रणाली, घटनास्थलको दृश्य र बरामद प्रमाणबाट अपराध सामूहिक हत्याको रूपमा देखिएको।

–दोहोरो भिडन्त नभई आक्रमणकारीहरूले योजनाबद्ध रूपमा महिला र बालबालिका समेत प्रयोग गरी घटना घटाएको

–यो एउटा क्रूर, निर्मम र अमानवीय हिंसाको रूपमा देखिई मानवता विरोधी अपराधको रूपमा लिन सकिने घटना देखिएको