रेशम चौधरीको आममाफी संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनविपरीतः नेपाल बार

१५ जेठ,काठमाडौं । नेपाल बार एशोशिएशनले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनु संवैधानिक सर्वाेच्चता र विधिको शासन विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका चौधरी सोमबार कारागारमुक्त भएका छन् । 

टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित सर्वाेच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारको सिफारिसमा आममाफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धी अवधारणा विपरीत भएको र यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने नेपाल बारले भनेको छ । 

पीडितको न्यायप्रति गम्भीर हुने आग्रह गर्दै बार महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनालले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिन सिफारिस हुँदा २०७२ सालको टीकापुर कैलाली घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै नेपाल सरकारको सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धि अवधारणा विपरित भई यस्तो कार्यले अन्ततः दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदछ । तसर्थ, नेपाल बार एशोसिएसन नेपाल सरकार, राज्यका मुख्य अङ्ग र सो का प्रमुखलाई अदालतबाट भएका सजाय माफी र पीडितको न्यायका विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

नेपाल बार एशोसिएशन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल मर्म र ध्येयलाई आत्मसाथ गर्दै उदेश्य प्राप्तिको लागि निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ। यस एशोसिएशन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका अङ्ग र निकायहरू स्वतन्त्र रुपमा क्रियाशील हुन सकेमा मात्र सामाजिक न्याय, मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन हुनसक्दछ भन्ने आफ्नो मान्यतामा सदैव दृढ छ । तत् सन्दर्भमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८० जेठ १२ र १४ गतेको निर्णयबाट गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी गर्नको लागि सिफारिस भए बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट ४८२ जनालाई माफी दिएको सन्दर्भमा यस एशोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा सोको प्रयोग कानुनको परिधि भित्र रही गर्न पर्ने निर्दिष्ट गरेको छ । सो सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ र ३७ द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानको प्रतिकूल सजायको माफी मिनाहा हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छैन। कानूनको गलत व्याख्या र प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई छैन। कानूनको सहि प्रयोगमा नै कानुनी शासनको मूर्तता अन्तरनिहित हुन्छ। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरण तथा कानुनी शासनको विपरितको कार्य प्रति यस एशोसिएशनले सदैव खबरदारी गर्दै आएको छ ।

संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पूर्ण अनुशरण र परिपालना भएमा मात्र लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय, सम्बृद्धि र पीडितले न्याय पाउने हकको सुनिश्चतता हुनेमा यस एशोसिएशन विश्वस्त छ । नेपाल सरकारबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिन सिफारिस हुँदा २०७२ सालको टीकापुर कैलाली घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै नेपाल सरकारको सिफारिश बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धी अवधारणा विपरित भई यस्तो कार्यले अन्ततः दण्डहीनताले प्रशय पाउँदछ । तसर्थ, नेपाल बार एशोसिएशन नेपाल सरकार, राज्यका मुख्य अङ्ग र सो का प्रमुखलाई अदालतबाट भएका सजाय माफी र पीडितको न्यायका विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।