संघीय बजेटमा कर्णालीका मुख्य आयोजनाहरु प्राथमिकतामा

 १६ जेठ, सुर्खेत । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लामा लिप्ट सिंचाई सुविधा पुर्याउन ‘कर्णाली एकीकृत कर्णाली सिंचाई आयोजना’ सञ्चालन गर्ने र अर्गानिक उत्पादन (कोदो, फापर, जौ लगायतका) वस्तुको खरिद गर्ने घोषणा गरेको छ ।

 यस्तै कर्णालीमा महिलाहरूका लागि बढी लाभदायी मानिएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । बजेटमा घोषणा गरिएका आयोजना मध्ये प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै आयोजनाहरु समेटिएका छन् ।

सरकारले सुर्खेतमा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना, भेरीगंगाको छिन्चुमा निर्माणाधिन सरुवा रोग अस्पताल, सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको कामलाई अगाडि बढाउने, पञ्चपुरीमा जलबायु अनुकुल खानेपानी आयोजना, भेरी पम्पिङ आयोजना सञ्चालन, मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तरगत सुर्खेत खण्डको निर्माण गर्ने र राता नाङलाको राडारलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यस्तै, सुर्खेतको भेरी बबई बहुउद्देश्यि आयोजनालाई सरकारले १ अर्ब १४ करोड बजेट बिनियोजना गरेको छ । आयोजनाको र पावर हाउस निर्माणका लागि यो बजेट बिनियोजना गरिएको हो । आयोजनाबाट बाँकी र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुरयाइने छ । यसैगरी सुर्खेतमा नमूना आवाशिय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूर्ण सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र भेरीगंगा उपत्यकाको शहरी विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण जस्ता आयोजनाहरु समेटिएका छन् ।

यस्तै दैलेखका तीन वटा महत्वूर्ण आयोजनाहरु समेटिएका छन् । जसमध्ये पेट्रोलिय पदार्थको उत्खननको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्को बाँकी काम अगाडि बढाउन बजेट बिनियोजना गरेको घोषणा गरेको छ । राकम कर्णालीमा स्याटालाईट अस्पताल स्थापना गरिने भएको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मातहतमा रहने गरी १०० शैयाको स्याटालाईट अस्पताल स्थापना गरिने भएको हो । आठविस नगरपालिकाको राममा स्याटालाईट अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रको संरक्षण, पूर्वाधार निर्माण र सौन्दर्यकरण र महावुमा जलबायु अनुकुल खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यस्तै जुम्लामा विमानस्थलको स्तरोन्नति र मार्सी चामलको बान्डिङ महत्पूर्ण आयोजनाहरु हुन् । सरकारले मार्सी ब्रान्डिङ मात्र नभएर मार्सी धान खरिद समेत गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै जुम्लाको चर्चित धार्मिक पर्यटकीय स्थल चन्दननाथको विकासका लागि बजेट बिनियोजना गरेको छ ।

रुकुमपश्चिममा सरकारले तीन ठूला तथा रणनीतिक आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । जसमध्ये रुकुम जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने राप्ति राजमार्गको स्तरोन्नति सर्वसाधारण नागरिकका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयोजना हो । हाल यात्रु अभावका कारण बन्द अवस्थामा रहेको चौरजहारी विमानस्थलको स्तरोन्नति र पर्यटकीय क्षेत्रमा पदमार्ग पनि स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यस्तै सल्यानमा सरकारले तीन वटा वटा ठूला आयोजना समेटेको छ । जसमध्ये राप्ति राजमार्गको स्तरोन्नति महत्वपूर्ण आयोजना हो । रुकुमपश्चिमको सदरमुकामसम्म जोड्ने यो आयोजनाको लाभ सबैभन्दा सल्यानले नै लिइरहेको छ ।

राप्ति राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ९० करोड बजेट बिनियोजना गरेको छ । यस्तै पर्यटकीय क्षेत्र छत्रेश्वरीको विकास तथा संरक्षणका लागि पनि सरकारले बजेट बिनियोजना गरेको घोषणा गरेको छ । यस्तै विश्वमै पर्खात सल्यानको अदुवाको बाण्डिङ समेत गर्ने घोषणा गरेको छ ।

 
यस्तै कालिकोट, मुगु र हुम्लालाई संयुक्त रुपमा जोड्ने खुलालु–सल्लीसल्ला सडकको स्तरोन्नतिका लागि ९७ करोड बजेट बिनियोजना गरेको छ । यो सडक तीन वटै जिल्लाका लागि उतिकै महत्वपूर्ण आयोजना हो । कर्णाली करिडोर अन्तरगत पर्ने यही सडकले नै हुम्ला सदरमुकामलाई जोड्ने गर्दछ ।
 

सरकारले हुम्ला सरदमुकामलाई आउँदो चालु आर्थिक वर्षभित्रै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने घोषणा गरेको छ । जसका लागि आउँदो आर्थिक वर्षभित्र बाँकी खण्डको ट्याक खोल्ने काम सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । दैलेख, कालीकोट, मुगु र हुम्लामा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणलाई विस्तारका लागि कर्णालीमा ४ सय मेघावाट विद्युतलाईन विस्तार गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

यस्तै सरकारले जाजरकोट र डोल्पालाई संयुक्त रुपमा जोड्ने भेरी करिडोको स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड बजेट बिनियोजना गरेको छ । यस्तै ट्याक खोल्न बाँकी रहेको जाजरकोटको मध्यपहाडी लोकमार्गको बाँकी काम पनि सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको पनि सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको छ । यस्तै सरकारले हिमाली जिल्लामा रहेका एक सय बर्ष पुराना गुम्वाहरुको संरक्षण गरिने उल्लेख छ । यसबाट कर्णालीका हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लाले लाभ पाउने अपेक्षा देखिन्छ ।