काम गर्ने शैली परिवर्तन गरेर बजेट कार्यान्वयन गरिन्छः अर्थमन्त्री

१६ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अब काम गर्ने शैलीकाट बजेट कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । उनले अहिलेको बजेटमाथिका शंका पनि कार्यान्वयनमा गएपछि हटेर जोन दाबी गरेका छन् । बजेटबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले काम गर्ने शैली परिवर्तन गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने भन्दै विगतमा गर्न नसकेका कामलाई तुलना गरेर बजेटमा राम्रा विषय धेरै, तर उपलब्धि कम हुन्छ भन्ने कुराको शंका कामबाट निवारण गरिने बताए । 

बजेटले अनावश्यक खर्च नगर्ने उल्लेख गरेको भन्दै उनले यसपालि कार्यान्वयन हुनेगरी बजेट आएको दाबी गरे । मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको सामन्जस्यताबाट अब अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सकिने महतले बताए । आउँदा दिनमा राष्ट्र बैंकबाट पनि मौद्रिक नीतिमा सहजता आउने भन्दै उनले सीमा नाकामा हुने राजस्व चुहावटका पनि बजेटमार्फत टालिएको दाबी गरे ।

उनले राजस्व नीतिमा सुधार गरिएको र यसमा भएका कमजोरी हटाइएको दावी गरे । आगामी दिनमा राजस्व वृद्धि हुने र नेपाली उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न कम्तीमा १ तहमा करका दर कम गरिएको उनले बताए । सांसदलाई विकास निर्माणका लागि दिएको रकमलाई व्यक्तिलाई दिएजस्तो व्याख्या नगर्न महतले आग्रह गरे । त्यस्तै काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको रकम निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । 

बजेटमार्फत ५० देखि १०० किलोवाटसम्म विद्युतीय गाडीमा कर बढाएका अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले छुट दिएको बताए । महतले महँगा विद्युतीय गाडीमा कर घटाएर सर्वसाधारणले बढी उपभोग गर्ने विद्युतीय गाडीको कर बढाएका थिए । उनले पत्रकार सम्मेलनमा विद्युतीय गाडीमा कर नबढेको, सस्तो भएको र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको जानकारी दिए ।

सरकारले प्रोत्साहन गरेको र व्यवसायीको मार्जिन कस्ट बढी भएको हुँदा घटाउने काम गर्नुपर्ने भन्दै महतले विद्युतीय गाडीमा आफूले कसैलाई फेबर नगरेको दाबी गरे । कसैलाई फेबर गरेको भए म अहिले नै पद छाडेर हिँडने मन्त्री महतले बताए ।  अर्थमन्त्रीले यस्तो दाबी गरे पनि विद्युतीय गाडी नबेच्ने र १०० किलोवाटभन्दा बढीको ईभी बेच्ने व्यवसायीलाई भने फाइदा भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा.महतले सांसदहरुलाई पैसा बाँड्ने गरी ल्याइएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बचाउ गरे । महतले कार्यक्रमले स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने दाबी गरे ।

‘यो सांसद विकास कोष होइन, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘सांसदहरूलाई कुनै आयोजना सिफारिस नै गर्न नपाउने भन्नु भएन । त्यहाँका आवश्यकता त्यहींका जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुने हुनाले सिफारिस गर्न पाउने भनिएको हो ।’