प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाउन माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार

१६ जेठ, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालीन माओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ (दर्ता अस्वीकार) गरिदिएको छ । 

आफूलाई सानै उमेर (नाबालक)मा नै तत्कालीन सशस्त्र विद्रोह (द्वन्द्व)को नेतृत्वकर्ता माओवादीका सर्वोच्च कमाण्डर रहेका प्रचण्ड र दोस्रो तहका नेता भट्टराईले युद्धमा हिँडाएर पेस्ताेल, ग्रिनेड लगायत युद्ध सामाग्री बाेकाइ बालअधिकार र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै बाल लडाकु काभ्रेका लेनिन विष्टसहितले दुई जनाविरुद्ध अपराध कसुरमा मुद्दा चलाउन मागसहित गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट निवदेन दिएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययनपछि रिटलाई दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । विष्ट समेतले दिएको रिट निवेदनलाई मंगलबार रजिष्ट्रार नारायाणप्रसाद पन्थीको आदेशमा दरपिठ गरिदिएको हो । 

‘द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालिन न्याय संयन्त्रले नै संबोधन गर्नु उपयुक्त हुने साथै यीनै घटनाको समग्र विषयलाई समेटेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपालमा उजुरी दिएको भनी निवेदक मध्येका लेनिन विष्टले निवेदनमा आफ्नो ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएकोले प्रस्तुत विषयमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट संक्रमणकालिन न्याय पद्धतिअनुसार निरुपण हुने नै हुँदा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन लिई आएको देखिदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ । कानून बमोजिम गर्नु,’ रजिष्ट्रार पन्थीद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख छ । 

विष्ट यसअघि पनि उनीहरुविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भन्दै आएका थिए । २०६५ मंसिर ५ मा तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच बृहत शान्ति सम्झौता भई शान्ति प्रक्रिया सुरुभएसँगै अन्तरिम सरकार शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी (हाल नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हिरासतमा रहेका)को नेतृत्वमा विद्रोही पक्षका बाल लडाकुलाई अल्पकालीन राहत वितरण गर्ने क्रममा अनियमिता मुछिएका विष्ट पछिल्लो पटक एमालेमा छन् ।

यूएनले गरेको माओ्वादी सेना पहिचानका क्रममा विष्ट लगायत थुप्रै संख्यामा बाल सेना भन्दै सेना बन्न आवयश्क योग्यता नपुगेको बताएर ‘अयोग्य लडाकु’ घोषणा गरी सेना मान्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरु आफूमाथि लागेको ‘अयोग्य’को बिल्ला हटाउनु्पर्ने, बाल सेनाको रुपमा प्रयोग गरिएकाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

‘नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ तथा शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावना विपरित अयोग्य लडाकु नामाकरण गरी (नाबालक भनी हेप्ने र अपमान गर्ने) हामी बाल सेनाले गरेको योगदानलाई अवमूल्यन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश एंब प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाऊँ’ रिट निवेदनमा माग गरिएकाे थियाे ।

यस्ताे छ आदेशः