प्रहरीलाई हतियार खरिदको बाटो खुला, यही बर्ष खरिद गर्ने तयारी

१७ जेठ, काठमाडौं । लामो समयदेखि हतियार खरिद गर्न नसकेको नेपाल प्रहरीलाई यसपटक सरकारले नियमित बजेट व्यवस्था गरेर खरिदको बाटो खोलिदिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको नियमित लविङ र गृहमन्त्रालय दुवैको आग्रहमा सरकारले प्रहरीलाई हतियार खरिदको बजेट व्यवस्था गरिदिएर बाटो खोलिदिएको हो ।

संगठनलाई तालिम, भीड नियन्त्रण तथा अन्य प्रयोजनका लागि अति आवश्यक पर्ने हतियार खरिदका लागि प्रहरीले लामो समयदेखि लविङ गर्दै आएपनि सफल हुन नसकेको अवस्थामा यो पटक भने अर्थमन्त्रालले बजेटमै सो व्यवस्था गरिदिएको छ ।

सरकारले आन्तरिक सुरक्षा र प्रतिरक्षाको बजेट वृद्धि गरेसँगै सो बाटो खुलेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था खुम्चिएको भन्दै विकासे र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिएका मन्त्रालयको बजेट घटेका बेला गृह र रक्षाको बजेट भने करिब ३५ अर्बले बढाइएको हो । आव २०८०-८१ का लागि विनियोजितमध्ये गृह र रक्षा तथा यी दुवै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका निकायको बजेट हिस्सा १४.४१ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

यो चालू आवको बजेटभन्दा करिब २ प्रतिशत बढी हो । चालू आवको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ रहेकामा गृह र रक्षालाई १२.१२ प्रतिशत छुट्याइएको थियो । आगामी आवका लागि गृह मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई १ खर्ब ९३ अर्ब ५६ करोड ७६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गृहको बजेट गत वर्षको भन्दा २७ अर्ब ८३ करोड ९० लाख बढी हो ।

रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय र नेपाली सेनालाई ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । रक्षाको बजेट गत वर्षभन्दा ७ अर्ब ११ करोड ९२ लाख रूपैयाँले बढी हो । गृहलाई छुट्याइएको बजेटमध्ये नेपाल सरकारबाट १ खर्ब ९१ अर्ब ६२ करोड ७१ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट १ अर्ब ६२ करोड र ऋणबाट ३१ करोड ७९ लाख रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चतता गर्ने उल्लेख छ ।

२०७८-७९ मा गृह तथा मातहत निकायका लागि १ खर्ब ८२ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख र आव २०७९-८० (चालू) मा १ खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गत निकायका लागि पुँजीगत बजेटको हिस्सा २०७८-७९ का लागि ८ अर्ब ९२ करोड ५० लाख, आव २०७९-८० का लागि ७ अर्ब २१ करोड ८२ लाख थियो । आगामी आवलाई रक्षामा ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आव २०७८-७९ का लागि रक्षा बजेट ५३ अर्ब १८ करोड २९ लाख र आव २०७९-८० लाई ५१ अर्ब ७२ करोड ५४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

गृह अन्तर्गत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आधुनिकीकरण, सुरक्षा सामग्री खरिद, सीमा सुरक्षार्थ बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) का संरचना निर्माणलगायतका बजेट विनियोजन गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा प्रविधि मैत्री सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । अर्थमन्त्री महतले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन सबै सुरक्षा निकायहरूलाई समयानुकूल, व्यावसायिक, दक्ष, आधुनिक र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउँदै लगिने बताएका छन् ।

संगठित अपराध, वित्तीय अपराध, आत्महत्या, हिंसा, साइबर अपराध र लागूऔषधको अवैध ओसारपसारलगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा नवीनतम् प्रविधिको उपयोग गरिने उल्लेख छ । डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबलाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अध्यागमनमा ई–गेटको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ । विभिन्न कारागारका निर्माणाधीन भवनको काम सक्ने र थप कारागार भवन बनाउने सरकारको योजना छ ।

‘प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि बजेट छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ, यसपटक प्रहरीले हतियार खरिद गर्नेछ’, अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । प्रहरीलाई हतियार अति आवश्यक रहेको बताउँदै जसरी पनि हतियार खरिद गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरूले लामो गृहकार्य मात्र गरेका छनन उनीहरूले सरकारसँग लविङ पनि गर्दै आएका थिए । दैनिक प्रयोग तथा सुरक्षामा, भीआईपी सुरक्षा तथा भैपरी आउने सुरक्षामा हतियार अपुग रहेको भन्दै यसपटक जसरी पनि हतियार खरिद गर्नुपर्ने प्रहरीको जिकिर छ ।  

बन्दुक, ९ एमएम पेस्तोल, फोल्डिङ सर्ट गन, गोली, प्लाष्टिकको गोली, अश्रु ग्यास लगायतका विस्फोटक पदार्थ र हतियार आवश्यक रहेकोले तत्कालै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीले लबिङ गरिरहेको थियो । यसअघि गत असारमा धीरजप्रताप सिंह आईजीपी हुँदा ८४ करोडको मूल्यबराबरको हतियार आवश्यक रहेको भन्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइए पनि बीचमै रोकिएका कारण खरिद हुन सकेको थिएन ।