विश्व सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको दिवस

१७ जेठ, काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, नियन्त्रण र नियमनका लागि नेपालको कानून संसारकै उत्कृष्टमध्ये एक मानिन्छ ।  यसको प्रयोग न्यूनीकरणमा लागि सरकारी प्रयासमात्रै नभएर गैरसरकारी संस्थाहरुको पनि उत्तिकै हात छ ।

तर तथ्यांकले त्यस्तो भन्दैन ।  सरकारले चालेका कदमहरुमध्ये पछिल्लो समय नियमनमा कडाइ गरिएको एउटा माध्यम हो विज्ञापन ।  विज्ञापनमा नियमनमार्फत् सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन सरकारले मुख्यतः दुईवटा माध्यम अपनाएको छ । 

एउटा सञ्चारमाध्यमहरुमा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापनमा रोक अर्को सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा तथा प्याकेटमा सन्देशमूलक चित्र राख्नैपर्ने ।  यसबाहेक सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणका लागि नेपालका तीनवटा ऐन मुख्यरुपमा कार्यान्वयनमा छन् । 
 
तर ऐन, नियमन र लगानी अनुसारको प्रतिफल नेपालले हासिल गरेको छ त ?  यस्तो छ नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको अवस्था 
 
नेपालमा सुर्तीजन्य सेवनबाट वार्षिक करिब ३७ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ ।  नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसार नेपालमा ४८ लाख सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता छन् भने वार्षिक ३७ हजार ५२९ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । 

प्रतिष्ठानको रिपोर्टअनुसार धुमपान र धुँवासहितको सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता पुरुष नै बढी रहेको देखिन्छ ।  ४८ लाखमध्ये २३.१ प्रतिशत पुरुषले धुवाँसहित र ३४.८ प्रतिशतले धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेको देखिएको छ । 

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार अप्रत्यक्ष धुमपानको असर नेपालमा झनै बढी देखिन्छ । यो संख्या वर्षेनी ७० हजारका दरले बढ्ने गरेको परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् ।  नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगको अवस्थाबारे परिषद्को ‘स्टेप्स् सर्भे २०१९’ अनुसार नेपालमा १५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका २८.९ प्रतिशत जनसंख्याले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । 

सोही उमेरसमूहका १७.१ प्रतिशतले चुरोट नै पिउने गरेको तथ्यांक छ, जुन सन् २०१९ को जनसंख्याअनुसार करिब २८ लाख हुन आउँछ ।  धुमपान गर्नेमध्ये पनि ११.६ प्रतिशत नियमित चुरोट प्रयोगकर्ता रहेको सर्भेको तथ्यांक छ । 

धुमपान गर्नेमध्ये ४४.८ प्रतिशत प्रयोगकर्ताले चुरोटको बट्टामा देखिाइएको चेतनामूलक चित्रका आधारमा छोड्नखोजेको वा छोड्ने मनस्थिति बनाएको सर्भेका क्रममा देखिएको थियो ।  यसबाहेक अन्य कारणले पनि धुमपान गर्ने प्रत्येक पाँचमध्ये एकजनाले छोड्न चाहेको र छोड्नकै लागि लगातार एक वर्षसम्म अन्य प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेको सर्भेको रिपोर्ट छ । 

धुमपान गर्ने व्यक्तिले मासिक औषतमा एक हजार ४९ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको सर्भेले देखाएको थियो ।   सर्भेक्षणमा सहभागीमध्ये १४.३ प्रतिशतले सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी विज्ञापन सञ्चारमाध्यममा देखेको बताएका थिएभने ११.२ प्रतिशतले भने बिक्री केन्द्र वा पसलहरुमा नै देखेको बताएका थिए ।

अतिन्यूनवर्गीय परिवारमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढी

नेपालको गरिबीको मुख्य कारण नसर्ने रोगको उपचारमा हुने खर्च रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । 

नेपालीले नसर्ने रोगको उपचारका लागि आफ्नो कमाइको ५६ प्रतिशतसम्म रकम खर्च गरिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक सन् २०१३ देखि १९ सम्म पनि उस्तै रहेको थियो । 

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसार सन् २०२० मा मात्रै धुमपानको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ३९.२५ अर्ब आर्थिक क्षति भएको पाइएको छ ।  नेपालमा अति न्यून आर्थिक वर्गले सबैभन्दा बढी सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्कै पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अति न्यून वर्गका ३४ प्रतिशत व्यक्तिले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ जुन मध्यमवर्गीय परिवारमा २७.२ प्रतिशत मात्रै छ । 

औषतमा एकजना प्रयोगकर्ताले मासिक १ हजार ४९ रुपैयाँ चुरोटका लागि खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । 

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले निम्त्याएको स्वास्थ्य समस्याको उपचारार्थ खर्च, रोगीको उत्पादकत्वमा आएको ह्रास, अकाल मृत्यु र अशक्त हुँदा वर्षेनी करिब ४७ अर्ब क्षति हुने गरेको ग्लोबल टोब्याक्को इन्डेक्स २०२१ ले देखाएको छ ।  

सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण उपचारमामात्रै झन्डै १० लाख प्रतिव्यक्ति खर्च

सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हुने क्यान्सरको उपचारमा प्रतिव्यक्ति झन्डै दस लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको पाइएको छ । 

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले भर्खरै प्रकाशित गरेको एक अध्ययन रिपोर्टमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण भएको क्यान्सरको उपचारमा प्रतिव्यक्ति नौ लाख ८१ हजार ३७० रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उल्लेख छ । 

यो अध्ययन ‘एक्सन नेपाल’ नामक सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणमा काम गरिरहेको गैरसरकारी संस्थाले सन् २०१९ मा गरेको हो ।  सो संस्थाले बीपी कोइराला मेमोरियल अस्पताल भरतपुर, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, नेपाल क्यान्सर अस्पताल हरिसिद्धीमा १०३ जनामा अध्ययन गरेको थियो ।  

अध्ययन सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण ओठ, जिब्रो, गिजा, मुख, स्वरयन्त्र, श्वासनली तथा पिसाबथैलीको क्यान्सर भएर तेस्रो र चौँथो चरणमा उपचार गराइरहेका बिरामीहरुमा गरिएको थियो । 

सो अध्ययनमा क्यान्सरको उपचारमा खर्च भएको नौ लाख ८१ हजार ३७० रुपैयाँमध्ये सबैभन्दा धेरै ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष मेडिकल खर्च हुने गरेको पाइएको थियो ।  यसबाहेक अन्य यातायात, खाना बास अदिमा पनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको देखिएको थियो । 

उपचारका क्रममा सबैभन्दा बढी २८ प्रतिशत किमोथेरापीमा खर्च हुने र उपचारका लागि १६ प्रतिशतले घरजग्गा बेच्ने गरेको पाइएको थियो ।  सुर्तीजन्य पदार्थका कारण क्यान्सर हुनेमा कृषि क्षेत्रको आम्दानीबाट उपचार गराउने जनसंख्या ४२ प्रतिशत पाइएको छ ।

क्यान्सरका बिरामीमध्ये ६० प्रतिशतले आफन्तबाट ऋण लिएर उपचार गरेको पाइएको थियो । उपचारका लागि क्यान्सरको बिरामी हुने व्यक्तिको वार्षिक दुई लाख ७९ हजार चारसय ८२ रुपैयाँ आम्दानी गुम्ने गरेको सो अध्ययनले देखाएको छ । 

एक्सन नेपालका कार्यक्रम निर्देशक आनन्दबहादुर चन्द सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने क्यान्सरको जोखिम कम गर्न र अर्थिक भार कम गर्न सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दायरा बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

विज्ञापन रोक्नमात्रै तीनवटा ऐन 

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणका लागि नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ जारी गरिएको छ ।  ऐनको दफा १० मा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन तथा प्रायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । 

सो दफामा लेखिएको छ ‘उत्पादक लगायत कसैले पनि पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, एफएम, इन्टरनेट, इमेल, जस्ता विद्युतीय सञ्चारमाध्यम, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, लोगो, संकेत, लेख दृश्य आवाज, चिह्न, व्यक्ति वा अन्य कुनै माध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन वा प्रवर्द्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न पाउने छैन’ ।

यदि दफा १० विपरीत विज्ञापन तथा प्रसार सामग्री सम्प्रेषण गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । 

त्यस्तै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७४ को दफा ४५ को उपदफा १ मा ‘मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थलगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । 

त्यसैगरी विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ को दफा ५ मा ‘प्रचलित कानुनले विज्ञापन गर्न निषेध गरेका विषयमा विज्ञापन गर्न नहुने’ व्यवस्था छ ।

त्यस्तै २०७९ भदौ  १२ गते सर्वोच्च अदालतले सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, ¥यापर, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङ्ग र लेबलको बाहिरी कुल भाग मध्ये ९० प्रतिशत भाग (७० प्रतिशत भागमा रंगिन चित्र र २० प्रतिशत भागमा चेतनामूलक) सन्देश र चित्र छाप्नुपर्ने परमादेश दिएको थियो । 

यसअघि सूर्तिजन्य पदार्थका बट्टा, प्याकेट, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङ्गमा ७५ प्रतिशत चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने प्रावधान रहेकोमा ‘एक्सन नेपाल’द्वारा दायर रिटमा निवेदकको माग बमोजिम आएको सो फैसला आएको हो । 

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश नभएका सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने एक्सन नेपालका अध्यक्ष चन्द बताउँछन् ।

विज्ञापन घट्दा किन अपेक्षाकृत रुपमा घटेन प्रयोग ?

एक्सन नेपालले सन् २०१५ मा नौ जिल्लाका दुई हजार दुईसय ५० जनामा गरेको एक सर्वेक्षणमा ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक सन्देश र रंगिन चित्रका कारण चुरोट सेवनको मात्रामा ५५ प्रतिशत कमी आएको थियो । 

“यसलाई बढाएर ९० प्रतिशतमा पु¥याउँदा हामीलाई दिगो लक्ष्य भेट्न सहज हुन्छ भन्ने विश्वास हो,” एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द बहादुर चन्द भन्छन् ।  सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबारे सरकारी स्तरबाट पछिल्ला तीन वर्षयता कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन । 

तर वार्षिक ७० हजारका दरले प्रयोगकर्ता थपिनु राज्यको रोकथामका लागि गरिएको लगानीको तुलनामा सन्तोषजनक नभएको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. ज्ञवालीको भनाइ छ ।

तर ९० प्रतिशतको नियम कार्यान्वयनमा अझै पनि चुनौती रहेको चन्द बताउँछन्, सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक उद्योगहरुले आफूले राज्यलाई बुझाउने करलाई आधार बनाउँदै ऐन आदेश र मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयन नगरिरहेको उनको गुनासो छ । 

नेपालले सन् २०३० सम्ममा नेपालले पनि एक तिहाइ नसर्ने रोग विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार घटाउने दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख छ ।