पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारीले दिए वार्तामा बस्ने संकेत

१७ जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेशको नाम खारेज गरी पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै झण्डै ४ महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारीहरुले प्रदेश सरकारसँग वार्तामा बस्ने संकेत दिएका छन् । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं द्योग कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्ता र संवादमा आउन आग्रह गरेका थिए । 

वार्ताका लागि आह्वान भएको भोलिपल्ट आन्दोलनमा सहभागीमध्ये किराँत याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम एक्तेन सरकारले वार्ताका लागि गरेको औपचारिक आव्हानलाई आफूहरुले सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन् । आह्वानलाई केही न केही सुरुवात भएको रुपमा लिएको उनले बताए । यसबाट आन्दोलनरत पक्ष वार्तामा बस्ने संकेत मिलेकाे छ । 

उनले आह्वान भएपनि अहिले नै वार्तामा बस्न अवस्था नरहेको र यसले वार्ता गर्ने वातारण बनाउने विश्वास लिएको उनले बताए । वार्ताका लागि कमिटी, एजेण्डा र विश्वास मुख्य विषय भएको उनको भनाइ छ । वार्ताबारे सरकारबाट औपचारिक रुपमा पत्र नआएसम्म वार्ता हुन्छ भन्न नसकिने उनले बताए । 

सरकारबाट वार्ता आह्वानपछि के भन्नेबारे छलफल गर्न आन्दोलनरत पक्षहरु छिट्टै बैठक बस्ने किराँत राई यायोख्खाका अध्यक्ष जीवन हातोचो राईले बताए । सरकारसँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय टोली हुनुपर्ने उनको तर्क छ । वार्ताका लागि गरिएको आह्वानपत्रले सररकार परिणाममुखी वार्ताको पक्षमा नरहेको देखिएको उनले बताए ।

गएको फागुन १७ गते प्रदेशसभाको बहुमतले प्रदेशको नाम नदी झल्किने प्रकारले कोशी राखेसँगै पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने भन्दै राई, लिम्बू, किरात लगायत समूदायले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । प्रदेशसभाका नामाकरणका बेला कोशी नामसँगै ‘किरात–लिम्बूवान–सगरमाथा’ पनि प्रस्तावित भएको थियो । तर बहुमतले कोशी नाम पारित गरेको हो ।

कोशी प्रदेशमा आइतबारदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशन जारी छ । अधिवेशनमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस हुँदैछ । आन्दोलनकारीले अधिवेशनको  पहिलो बैठकमा सांसदहरुलाई सभाहलमा प्रवेशमा रोक्ने योजनासाथ आइतबार भएको आन्दोलनका ८६ जना आन्दोलनकारीलाई रिगफ्तार गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग मंगलबारको वार्तापछि गिरगफ्तार सबै रिहा भएका छन् भने कोशी बन्द गर्ने घोषित अन्दोलन फिर्ता लिई आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउने विषयमा आन्दोलनकारी सहमत भएका थिए । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरुको अडान छ ।