हवाई रुटबाहेक सात सम्झौतामा भयो हस्ताक्षर

१८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा हवाई रुटबाहेकका सात विषयमा द्विपक्षीय सम्झौता भएका छन् । नेपाल र भारतबीच क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार, पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारणका तीन परियोजना र तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता भएको छ । 

बुहप्रतिक्षित रहेको हवाई रुट विस्तार र पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनामा महाकालीको पानी बाँडफाँटको विषयमा भने ठोस सहमति हुन नसकेको बताइएको छ । नेपालको मुख्य एजेन्डामा रहेका यी विषयमा भारत सहमतिमा आउन नसकेपछि अन्य ७ वटा विषयमा मात्र सम्झौता भएको हो । नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट मागेको थियो । तर यसमा ठोस सहमति भएन । त्यस्तै पञ्चेश्वर परियोजनाको पनि टुंगो लगाउनुपर्ने माग थियो ।

नेपालले थप एयर रुटका लागि पनि आग्रह गरेको थियो । एटीआर विमानका लागि द्वीपक्षीय फ्लाइटका लागि भारतले दिएको सकारात्मक संकेतलाई नेपालले स्वागत गरेको छ । भैरहवालगायतका विमानस्थलबाट भारतका नजिकका सहरमा जाने एटीआर उडानका लागि भारत सरकार सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् । तर, यो विषय सहमति भएको छैन् । 

पञ्चेश्वरको परियोजनाका लागि तीन महिनामा डीपीआर तयार गर्ने दुवै देशका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् । एक वर्षभित्र परियोजनाको मोडालिटी तय हुने उनले उल्लेख गरेका छन् । विगतका भ्रमण र वार्ताहरूमा पनि यही विषय आउने गरेको थियो । अहिले पनि ठोस सहमतिबिना पुरानै कुरा दोहोर्याइएको छ । पञ्चेश्वर नेपालले सम्झाइरहने र भारतले बिर्सिइरहने परियोजनामा परेको छ । 
 
यस्तै नेपाल र भारतबीच क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्न दुईपक्षीय सम्झौता भएको छ । अहिलेसम्म कार्डको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिदमा क्रस बोर्डर भुक्तानी गर्न सकिए पनि क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था थिएन । अब भारतमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको दुई कम्पनीहरुको ‘सिस्टम कनेक्ट’ गर्ने सम्झौतामा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया बीच सम्झौता भएको छ ।

यसमा दुई सरकारबीच सम्झौता भएपछि नेपाल क्लियरिङ हाउस र नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपीसीआई) को यूपीआई इन्ट्रिग्रेसन हुनेछ । नेपाल क्लियरिङ हाउसमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने इजाजत पाएको संस्था हो । डिजिटल भुक्तानीमा नेपालभन्दा भारत अगाडि छ । 

एनपीसीआई भारतमा रिटेल पेमेन्ट तथा सेटलमेन्ट गर्नेगरी भारतीय रिजर्भ बैंक र भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत लगानीमा सञ्चालनमा आएको प्रणाली हो । जसको यूपीआईमा भारतका सबै बैंक आवद्ध छन् । इन्टर बैंक फण्ड ट्रान्सफर, बिल भुक्तानी तथा क्यूआर कोड जस्ता सेवा उक्त प्रणालीमा उपलब्ध हुनेछ । नेपालमा क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गरेको रिटेल पेमेन्ट स्वीचमा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको डिजिटल भुक्तानी सुविधा लिन सकिन्छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस र नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डीया (एनपीसीआई)को सिस्टम इन्ट्रिग्रेसनपछि दुई देशबीच यस्तो कारोबार सुरु हुनेछ ।

अहिले नेपालको पूँजी खाता दुवैतर्फ खुला गरिएको छैन । नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन खुला भएपनि नेपालबाट रकम लैजान प्रतिबन्ध छ । भारतमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रको रकम एटीएमबाट निकाल्न वा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड र प्रिपेड कार्डबाट भारतमा भुक्तानी गर्न र नगद झिक्न सकिन्छ ।  

यसैगरी पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारणका तीन परियोजना बनाउन नेपाल र भारतबीच समझदारी भएको छ । दुई वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन र पेट्रोलियम भण्डारणका तीन परियोजना बनाउन नेपाल र भारतबीच समझदारी भएको हो । समझदारीअनुसार भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ ।

यस्तै अमलेखगञ्जसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई विस्तार गरेर चितवनको लोथरसम्म ल्याउन पनि दुई देशबीच समझदारी भएको छ । भारतले झापाको चारआलीमा पेट्रोलियम भण्डारण डिपो पनि बनाउने छ । यी तीन परियोजनाको कुल लगानी १७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको हुनेछ ।
 
त्यस्तै तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ । ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) अन्तरगतको एसजेभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग पीडीए भएको हो । पीडीएमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टराई र भारतकातर्फबाट सतलज विद्युत निगमका सीएमडी एनएल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीपत्र दुई दशेका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा आदान प्रदान भएको छ ।

भारतीय कम्पनी सतलजले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना अरुण तेस्रो बनाइरहेको छ भने अरुण ४ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानी गर्ने गरी समझदारी भइसकेको छ । पीडीए भएको तल्लो अरुण सतलजले हाल निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको क्यासकेड प्रोजेक्ट हो । पीडीएअनुसार भारतबाट सिमेन्ट छडजस्ता निर्माण सामग्री आयात गर्दा निर्माण कम्पनीले छुट पाउने छैन । आयोजना निर्माणका लागि २०८५सम्म वित्तीय व्यवस्थापन गनुपर्नेछ ।

कम्पनीले आगामी अक्टोबरदेखि नै लगानी जुटाउनका लागि पहल सुरु गर्ने जनाएको छ । सतलजले निर्माण सकिएर उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म आय करमा शतप्रतिशत छुट पाउनेछ । अरुण तेस्रोमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

इनर्जी रोयल्टी पहिलो १५ वर्षका लागि ७.५ प्रतिशत र १५ वर्षपछि १२ प्रतिशतका दरले लाग्नेछ । १५ वर्षपछि प्रतिवर्ष ५ प्रतिशतले बढेर रोयल्टी बढ्दै जानेछ । आयोजनाको बिजुलीको मूल्य दर भारु ४.९९ तय गरेर रिटर्न अन इक्विटी १६.५ प्रतिशत हुने तय भएको छ ।

आयोजनाले विभिन्न शुल्कहरु पनि तिर्नुपर्ने छ । वातावरण शुल्कका रुपमा प्रतिमहिना २ हजार ८८० डलर र लगानी बोर्डलाई सहजीकरणबापत प्रतिमहिना ११ हजार ५०० डलर तिर्नु पर्नेछ । निर्यात हुने बिजुलीमा वार्षिक बिलको ०.००५ प्रतिशत निर्यात कर लाग्ने गरी पीडीए हुने भएको छ ।