सर्वोच्चद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको रिट दर्ता, प्रारम्भिक सुनुवाइ आइतबार

१९ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदम विरुद्ध परेको रिट दर्ता गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले शुक्रबाट रिट दर्ता गराएका छन् । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आइतबारको पेसी तोकिएको छ ।
 
रिटमा अघिल्लो संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अवैधानिक भएको भन्दै प्रमाणीकरणलाई परमादेशको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू समेतमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ  । रिटमा टुंगो नलाग्दा सम्म नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ९ मार्फत मात्र नागरिकता वितरण गरिनुपर्ने माग उक्त रिट निवेदनमा छ । 

 नागरिकता प्राप्त गर्न नसकी अध्ययन गर्न, पेसा व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली नागरिक पहिचान गरी अस्थायी निस्सा प्रदान गर्न माग गरिएको छ । करिब साढे ८ महिनादेखि शीतलनिवासमा अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक प्रावधानहरूको गलत रुपमा उद्धृत गरेको भन्दै त्यसलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको थियो । 

गत बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३ र ४ अनि धारा ६६ अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भनी शीतलनिवासले विज्ञप्ति निकालेको थियो । विज्ञप्ति अनुसार, ती कानुनी प्रावधानका साथै ‘सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत बमोजिम’ विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दर्ता भएको र आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिले उद्धृत गरेका यिनै संवैधानिक प्रावधानहरूमाथि प्रमुख प्रश्न उठाइएको छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘यी संवैधानिक प्रावधान प्रयोग गरेर कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सकिँदैन। राष्ट्रपतिज्यूबाट यी धारा प्रयोग गरेर विधेयक प्रमाणीकरण गरेको कार्य आधारहीन र अवैधानिक छ ।’