निर्माण व्यवसायीले दिए भुक्तानीका लागि सरकारलाई अल्टिमेटम

२१ जेठ, काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका देशभर विभिन्न निर्माण र आयोजनाको रकम पाउन नसकेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । निर्माण कार्य पूरा भएका आयोजनाको चुक्ता रकम पाउन उनीहरुले सरकारलाई असार ४ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । 

महासंघले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई यस्तो अल्टिमेटम दिएका हुन् । 
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले काम पूरा भएका आयोजनाहरुको देशभरका निर्माण व्यवसायीहरुले अहिले ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको बताए । भुक्तानी पाउन नसक्दा व्यवसायीहरु आत्मदह गर्ने अवस्था पुगेको उनले बताए । उनले भुक्तानी रोकिँदा बैंकको ऋण तिर्न नसकेर बैंकिङ कसुरमा जेल जानुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । माइलस्टोन हटाउनुपर्ने महासंघको अर्को मुख्य माग छ ।

सरकारले असार ४ गतेभित्र भुक्तानी नगरे कानूनले रोक्का हुने र यसबाट अप्रिय अवस्था आउने महासंघको भनाइ छ । भुक्तानी नपाएकै कारण एलसी रोकिएर संकट देखा परेको बताए ।

पूरा भएका कामको मात्र भुक्तानी दिएमा सहमतिमै ठेक्का रद्द गर्न आफूहरु तयार रहेको समेत बताए । भुक्तानी नभए सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरु सडकमा निस्कने चेतानी दिए । उनले गत वर्ष असार २० मा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियम संशोधन गरेर भुक्तानी दिने भनिएको तर आफूहरुले अहिलेसम्म रकम पाउन सकेको महासंघले जनायो ।

नेपाल आयल निगमको पेट्रोल मूल्य ७० रुपैयाँ हुँदा भएका चार÷पाँच वर्षका लागि ठेक्का भएका आयोजना अहिले १७५ रुपैयाँ प्रतिलिटर पेट्रोल हुँदा पनि काम गरिरहनु परेको भन्दै मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरे । ठेक्काको म्याद थप ठेकेदार कम्पनीकै कारण नभएको, बरु सरकारले समयमा भुक्तानी नदिएकै कारण समस्या भएको बताए ।

माग पूरा नगरे आफूहरुले निर्माणको लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने बताए । उनले सरकारले निर्माण सुरु गरेको काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्याकको पटकपटक म्याद थप गरेर २०८३ सम्म पुर्याइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । समृद्धका संवाहक मानिने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले अन्याय गरेको बताए । 

निर्दयी रहेको महासंघका सल्लाहकारले सरकारी कर्मचारी निर्माण व्यवसायीहरुप्रति असहयोगी र निर्दयी बनेको बताए । असहयोगकै कारण मुलुकभर ३ हजार उद्योग रुग्ण अवस्थामा रहेको बताए । सरकारको गलत नीतिकै कारण सयौं निर्माण व्यवसायी असार मसान्तपछि कालोसूचीमा पर्ने र अप्रिय अवस्था आउने खतरा बढेको उनले बताए ।