नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

२१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलाशले अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ मै न्यायाधीश शर्माको इजलाशले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालत प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । 
 
अघिल्लो संसदले दुई पटक पारित गरेर पठाएपछि पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा यही जेठ १७ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यस विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । 
 
राष्ट्रपति पौडेलले गैर संवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । त्यस्तै, विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस